९ महिनामा एक अर्ब ६ करोड राजस्व

९ महिनामा एक अर्ब ६ करोड राजस्व

दाङ : आन्तरिक राजस्व कार्यालय दाङले नौ महिनामा एक अर्ब पाँच करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। राजस्व कार्यालय दाङले पुसमा मात्रै २३ करोड राजस्व उठाएको छ।

राजस्व असुलीमा चालु आव जरिवाना छुटसहित दिएको अन्तिम समय पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन धेरै भएको देखिएको छ। उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायबाट २३ करोड दुई लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। यो लक्ष्यभन्दा १७.१९ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ३७ लाख ७७ हजार बढी हो। पुस महिनासम्म आयकरतर्फ ४६ करोड १० लाख ९६ हजार राजस्व संकलन भएको छ। यसैगरी घर बहाल करतर्फ तीन करोड, ३६ लाख ५८ हजार, ब्याज करतर्फ एक करोड ३० लाख ५५ हजार संकलन भएको छ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर ३३ करोड, ४६ लाख, ३८ हजार राजस्व संकलन भएको छ। यस्तै अन्तःशुल्कतर्फ २० करोड, ३७ लाख, ७३ हजार राजस्व संकलन भएको छ। स्वास्थ्य सेवातफ २५ लाख ४२ हजार र शिक्षा सेवातर्फ ६९ लाख २८ हजार राजस्व संकलन भएको छ। सिंहका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा करदाताको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ।

कार्यालयले समय–समयमा गर्ने बजार अुनगमनमा तीव्रता र बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुने सूचना एवं तथ्यांकको विश्लेषण, विभिन्न प्रकारका कर परीक्षण र अनुसन्धान कार्यक्रमले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको कर अधिकृत लक्ष्मणसिंह श्रेष्ठले बताए। बक्यौता असुली गर्नुका साथै शिक्षा तथा चेतनामूलक गतिविधिले समेत प्रभाव पारेकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। कर तिर्नु सबैको जिम्मेवारी भएकाले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रम तथा गतिविधि केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए।

पुसमा कार्यालयले आन्तरिक करतर्फ १४ करोड, ५६ लाख ९३ हजार, घरवहाल कर ५७ लाख २५ हजार राजस्व संकलन भएको छ। यस्तै ब्याज कर सात लाख ९८ हजार छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) चार करोड ३८ लाख ७३ हजार राजस्व संकलन भएको छ। सिंहका अनुसार अन्तः शुल्कतर्फ दुई करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य सेवातर्फ तीन लाख ७ हजार छ भने शिक्षा सेवातर्फ २९ लाख ५७ हजार राजस्व संकलन भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.