रूकुमकोट : जिल्ला सदरमुकाम खिचातानीले रूकुम पूर्व अशान्त बनेको छ। यो नयाँ जिल्लाका बासिन्दा एक वर्षदेखि विभाजित भएका छन्। अस्थायी सदरमुकाम रूकुमकोटमा छ। सरकारले २०७४ माघ ११ गते स्थायी सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा–१२ गोल्खाडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तत्काल रूकुमकोट र आसपासका जनता उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएका थिए। गोल्खाडामा भने निर्णय स्वागत गर्दै खुसियाली मनाइएको थियो। त्यसपछि विवाद एक वर्षसम्म पनि सल्टिएको छैन।
रूकुमकोट पक्षधरले आक्रमण गर्दा शनिबार कांग्रेस नेता केशरमान रोका, नेकपा नेता सतमान पुन, पुुनराज घर्ती र धुव्रकुमार पुन घाइते भएका छन्। गोल्खाडा पक्षधर यी नेता रूकुम पश्चिमबाट फर्किंदै थिए। स्थानीय बासिन्दा स्थायी सदरमुकाम रूकुमकोटमा हुनुपर्ने मागसहित माघ १४ गतेदेखि फेरि प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले शुक्रबारदेखि सवारी साधन ठप्प पारेका छन्।
गोल्खाडा पक्षधरले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। उनीहरूले यही माघ २२ गते रूकुमकोटमा आएर प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। जिल्ला सदरमुकाम गोल्खाडा स्थापनार्थ सरोकार समितिका संयोजकसमेत रहेका रोकाले जिल्ला सदरमुकाम गोल्खाडामा हुनुपर्ने बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेको बताए। ‘शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘२२ गतेको कार्यक्रमलाई शान्त र मर्यादित बनाउन स्थानीय प्रशासनले कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन।’
जिल्ला सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णयपछि उत्पन्न विवाद एक वर्षमा पनि सल्टिएको छैन।
मुलुक संघीयतामा जाँदै गर्दा रूकुमलाई दुई जिल्ला बनाइएको थियो। तीन गाउँपालिका रहेको प्रदेश ५ तर्फको जिल्लामा सदरमुकाम विवाद लम्बिएको हो। तत्कालीन रूकुम जिल्ला सदरमुकाम रूकुमकोटबाट २०३० वैशाखमा रूकुम पश्चिमको मुसीकोटमा सारिएको थियो। ४४ वर्षपछि रूकुम पूर्व नयाँ जिल्ला कायम भएसँगै स्थानीयवासी हर्षित भएका थिए। त्यो बेला पनि सदरमुकाम फिर्ताको माग गर्दै रूकुमकोट र आसपासका जनताले संघर्ष गरेका थिए। फेरि नयाँ जिल्ला सदरमुकाम रूकुमकोटमा नहुने भएपछि निराशा छाएको स्थानीय गोपाल रेउले बताउँछन्।
सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय दत्तबहादुर बस्नेत र कृष्ण रेग्मीले गत २०७४ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले माघ १८ गते निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। त्यसपछि मुद्दा पेसी चढे पनि स्थगन हुने क्रम चलिरह्यो। यही माघ २७ गते १७ औं पटक यसबारे सर्वोच्चमा बहस हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
