सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सर्वसाधारणले भोग्ने कष्टस्थल बनेको छ। दशकौंदेखिका समस्या जस्ताका तस्तै छन्। सरकारसँग महत्त्वाकांक्षी योजनाको चाङ छ। सर्वसाधारण नागरिकसँग दिनहुँ सार्वजनिक यातायातमा भोग्नुपर्ने सास्ती घटेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा भनिएको छ– माइक्रो बसको ‘सिटिङ क्यापासिटी’ चालकसहित १४ जना हुनुपर्छ। मिनीबसको ‘सिटिङ क्यापासिटी’ चालकसहित १५ देखि २५ जनासम्म हुनुपर्छ। निर्देशिकाको अनुसूची २१ को बुँदा नम्बर १५ मा भनिएको छ– यात्रुको मनोरञ्जनका लागि म्युजिक सिस्टम तथा पत्रपत्रिकाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। तर निर्देशिकाअनुसार सडकमा कुनै पनि सवारी साधन भेटिन्न। तर पनि न अनुगमन छ, न निगमन।
निर्देशिका पालना गर्ने हो भने बस्न सुबिस्ताका सिट हुनुपर्छ। तर प्रायः माइक्रोका सिटहरू भत्काएर साँघुरो बनाइएको छ। बसका झ्यालहरू राम्रा छैनन्। कुनै सिट भत्किएका हुन्छन्। कुनैका सिसा फुटेका हुन्छन्। बिहान–बेलुकी कार्यालय समयमा ठूलो सास्ती भोग्नुपर्छ। गाडीभित्र उभिएर बस्ने ठाउँसमेत हुँदैन। टाउको ठोकिने होचा माइक्रोहरूमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिन्छ। उपत्यकामा आवागमन सहज बनाउन ठूला गाडीहरू भित्रिए। साझा, महानगर, मयुर यातायातजस्ता ठूला बस उपत्यकाका चोकचोकमा पुग्छन्। ती बसले सुरुमा यात्रुको मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजन, वाइफाई र चोकको नाम अटोमेटिक उच्चारण गर्ने मेसिन जडान गरे। नयाँमा सिस्टमले काम गर्यो। तर समय बित्दै जाँदा कुनै पनि उपकरणले काम नगर्ने भए। सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने सास्ती फेरि उस्तै भयो।
सार्वजनिक यातायातबाट सबैभन्दा पीडित भएका छन्, महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्ति। आरक्षण सिट छुट्ट्याइए पनि उनीहरूले बस्न पाउँदैनन्। वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि तोकिएको स्थानमा बस रोक्दैनन्। भीडभाडको मौका छोपी महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्न खोज्ने, जबर्जस्ती धकेल्ने, सरसामान चोर्ने, पाकेट मार्नेजस्ता गतिविधि यत्रतत्र पाइन्छ। दुई साताअघि राजधानीको एक सार्वजनिक यातायातमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको घटनाको सर्वत्र निन्दा भयो। त्यसका दोषीलाई अझै प्रहरीले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
ट्राफिक व्यवस्थापन अझै फितलो छ। यातायात व्यवस्था विभाग निर्देशिका र मापदण्ड मात्रै तोक्दै कार्यालयमा बसेको छ। यातायात व्यवसायी यात्रुलाई निर्जीव वस्तु जसरी गाडी कोच्छन्। चालक, सहचालकको व्यवहार उस्तै छुद्र र अशिष्ट छ। बिहान यात्रामा सिट नपाइन्जेल यात्रु मुर्मुरिन्छन्। दिनभर आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन्। बेलुकी घर फर्किने बेला फेरि सार्वजनिक यातायातको दुर्दशादेखि रुष्ट हुन्छन्। बेलुकी घर पुगेपछि फेरि बिर्सन्छन्। अस्तव्यस्तविरुद्ध कोहीकसैले आवाज उठाउँदैनन्। कुनै राजनीतिक पार्टी र एनजीओ/आईएनजीओले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने, प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाउने वा विज्ञप्ति निकाल्नेसम्मको योग्य विषय ठान्दैनन्। यस्तो लाग्छ– यो कुनै सुधारिने विषय नै होइन। यसैमा अभ्यस्त हुनु नै एकमात्र विकल्प हो, तर सर्वसाधारणले दिनहुँ कष्ट भोगिरहेका छन्।
तर यो उन्मुक्तिको विषय होइन। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशिका कडाइपूर्वक लागू गरे मात्रै पनि सर्वसाधारणले धेरै राहत पाउने निश्चित छ। २० वर्ष पुराना गाडीलाई व्यवहारतः लागू गर्नुपर्छ। कुन गाडी कुन रुटमा कतिबेलासम्म चल्छ भन्ने सूचना सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी बस स्टपहरूमा टाँस्नुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीले नियम मिच्ने सवारीलाई जरिवाना मात्रै होइन, अशिष्ट र अभद्र व्यवहार देखाउने चालक, सहचालकलाई पनि उचित जरिवाना दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि मात्रै कानुनी राज्यको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्नेछन्। सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने नागरिक समुदायलाई दोस्रो दर्जाका ठानी वास्तै नगर्ने हो भने यो बेथिति झन् बढ्नेछ। राज्यको ध्यान जाओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
