पश्चिम नेपालका तीन प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरु

पश्चिम नेपालका तीन प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरु

नेपालगञ्ज : पश्चिम नेपालका तीन प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको थालनी बुधबार नेपालगन्जबाट सुरु भएको छ। सरकारको डिजिटाइजेसन अभियान अन्तर्गत प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा करिब २५ सय किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याउने योजना छ।

प्रदेश नम्बर ५ का केही जिल्ला ६ र ७ का १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउने काम एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। फाइबर बाँके बर्दीया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डढेलधुरा, बैतडी, दार्चुलाका सदरमुकाममा पुर्‍याइनेछ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ) अन्तर्गत सरकारले फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको छ। स्मार्ट टेलिकम र सीसीएस (चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस नेपाल) ले कामको थालनी गरेका हुन्। 

परियोजनाको सुरुवात गर्दै स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले सरकारको डिजिटाइजेसन अभियान अन्तर्गत स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यसले ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको  पहुँच र सञ्चारको विस्तारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराएको हो। फाइबर स्मार्टले २५ वर्षसम्म यसको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ। फाइबर निर्माण, अपरेसन र मर्मत सम्हार पनि स्मार्टले नै गर्नुपर्नेछ। 

प्राधिकरणले हाल सातैवटा प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिएको छ। 

हाल नेपालमा मोबाइलमा सर्वसाधारणको पहुँच ४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा ११.२ प्रतिशत मात्रै पहुँच रहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.