प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : छानबिनमा तानिएका व्यक्ति नै बैठकमा
माघ २३, २०७५ बुधबार १८:१३:०
बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशमा गाडी खरिदमा भएको अनियमितता आशंकामा छानबिन गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समितिले ठोस प्रतिवेदन तयारमा विलम्ब गरेको छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरु छानबिन हुन बाँकी रहेपछि मूल समितिमै छलफल शुरु भएको हो ।
बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले गाडी खरिदकर्ता र विक्रेताको बयान लिनेबारे छलफल गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि मूल समितिमै छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिने सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनमा अझै केही कुराहरु अनुसन्धान गर्न बाकी देखिएका छन्, अव मुल समितिले नै बयान लिने र प्रतिवेदनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने काम गर्छ’, उनले भने, ‘बुधबार करिव तीन घण्टा बसेको समितिको बैठकले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन ।’
समितिले प्रदेश सभा र मन्त्रालयपिच्छे एउटै गाडीको मूल्य फरक हुनुको कारणमाथि अनुसन्धान गर्ने सभापति चौधरीले बताए । प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीमा करिव एक लाखको अन्तर रहेको छ । उपभोक्ता मुल्य ६५ लाख ५५ हजार रहेको छ ।
टाटा स्ट्रोम गाडीको विशेषता निर्धारणमै चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । प्रदेश सभाले बुटवलकै हेबी इक्युपमेन्ट कार्यालयलाई टाटा स्ट्रोमै विशेषता तोकेर ‘स्पेशलाइसेजन’ निकाल्न पत्र काटेको भेटिएपछि अनियमितताको आशंका झन बढेको हो । प्रदेश सभाले ११ र मन्त्रालयहरुले चार वटा गाडी खरिद गरेका छन् । मन्त्रालयले करिव ७३ लाख, प्रदेशसभाले ७२ लाखमा गाडी खरिद गरेका हुन् ।गाडी खरिदको अनियमितता आशंका छानबिन गर्न पुस २८ गते गठन भएको उपसमितले प्रारम्भिक प्रतिवेदन मुल समितिमा बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदनले प्रंक्रिया मिलाए पनि गाडी खरिद नियतमा खोट रहेको जनाएको छ । सभापति चौधरीले प्रतिवेदनमाथि छलफल र बयान लिने क्रम तीन दिनमा सक्ने बताएका छन् ।
छानबिन गरिने व्यक्ति नै समितिमा
प्रदेश सभाले खरिद गरेको गाडी अनियमिता आशंकामा छानबिन गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समितिको सचिव प्रदेश सभाकै लेखापाल रामचन्द्र मरासिनी छन् । गाडी खरिद गर्ने प्रक्रियाका प्रमुख व्यक्ति नै समितिको गोप्य बैठकमा बस्दा छानबिन प्रभावित हुने आशंका भएको छ ।
बुधबारको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई निषेधित गरिएपनि लेखापाल भने सचिवको हैसियतमा प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सक्रिय थिए । ‘माननीयको भन्दा उहाँले (लेखापाल) चर्काे स्वरले तर्क गर्नुहुन्छ, उहा बस्न हुने कि नहुने ?’, समितिका एक सदस्यले भने ।
सभापति चौधरीले भने कागजात शिलबन्दी गरिएकाले बैठकमा बस्दैमा निर्णय प्रभावित हुने दाबी गरे । लेखा समितिको बैठक बिहीबार पनि बस्दैछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
