दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचक दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ। विदेशी लगानी नआउँदा र व्यापार घाटा उच्च भएका कारण चालू खाता घाटादेखि, मूल्यवृद्धि, मूल्यस्फीति व्यापक हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले सरकारले लिएको लक्ष्य दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धि अहिलेका परिसूचक हेर्दा असम्भव देखिन्छन्। अर्थतन्त्रको सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय उच्च व्यापार घाटा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै व्यापार ६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा पाँच खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ९.३ प्रतिशत थियो। ०७४/७५ मा आइपुग्दा यो ५.४ प्रतिशतमा झर्यो। उद्योग मात्र होइन, कृषि क्षेत्रको हविगत पनि उस्तै छ। ०७४/७५ मा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत रह्यो। यसरी कृषि र उद्योग क्षेत्रमा आएको गिरावटले आयात बढाइदियो भने निर्यात क्षमता घटाइदियो। ०४६ पछि सुरु भएको उदारीकरणले सबै क्षेत्रको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइयो। तर दुर्भाग्यवश पुँजी निर्माण गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन। निजी क्षेत्रलाई २१४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जिम्मा दिइयो, तर आयो ३७ मेगावाट। फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बिजुली मात्र सात अर्ब रुपैयाँको आयात गर्नुपर्यो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल व्यापार ११ अर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा व्यापार घाटा १० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात् कुल व्यापारमा आयात ९३.७ प्रतिशत र निर्यात जम्मा ६.३ प्रतिशत। भारतसित मात्रै कुल व्यापार घाटाको अंश ६६.२ प्रतिशत छ। भारतलाई हामीले मुस्किलले ४२ अर्ब ४६ करोडका सामान बेच्न सकेछौं, जबकि आयात भने ७ अर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ भएछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भयो, मुलुक भने कृषिप्रधान।
बढ्दो व्यापार घाटाले मुलुकको लगानी क्षमतामा गिरावट ल्याउँछ। मूल्य वृद्धि गर्छ। समग्रमा जनताको दैनिक जीवन कष्टकर हुन्छ। नेपालमा विदेशी रक्सी मात्र २० अर्बको आयात हुन्छ। प्रत्येकजसो घरमा मोटरसाइकल वा गाडी किन्नुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दाे र व्यवस्थित बनाउन सकेको भए सवारी आयात कम हुन्थ्यो। बिजुलीको विकास गर्न सकेको भए भारतबाट वर्षको २२ अर्बको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने थिएन। नवउदारीकरणका नाममा राज्यले आफ्नो भूमिका छाड्दै जाँदा यो अवस्थामा आइपुग्यो। केही बिलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्दैमा समग्र व्यापार घाटामा सुधार भइहाल्ने होइन। मुख्य उत्पादन र बजारमा जोड दिन जरुरी छ। उत्पादनका सामग्रीको सहज आपूर्ति पहिलो सर्त हो। उत्पादित वस्तुको मूल्य पाउने गरी बजारीकरण हुनुपर्ने अर्काे अनिवार्यता हो।
धान, चामल, तरकारी, मासु, फलफूल आदि आयात कम गर्ने वा विस्थापन गर्ने नीति राज्यले लागू गर्न सकेन। कृषिमा अनुदान, यान्त्रिकीकरण, पशु बिमा, किसानलाई सामाजिक सुरक्षा, सिँचाइ र बजारीकरणको समस्याले आक्रान्त कृषि क्षेत्र परनिर्भर बन्दै गयो। कृषि उद्योग स्थापना हुन सकेन। भारतबाट आयातीत धानबाट चामल उद्योग खुले। भारत र तेस्रो देशबाट आयात गरिएका तोरीबाट यहाँ तेल उद्योग सञ्चालन भए। कृषिजन्य उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ यही फलाउन सकिन्थ्यो। उद्योग र बजारको एकसाथ विकास हुनुपर्छ। यहीं उत्पादन गर्न सकिने र आयात गर्नै नपर्ने वस्तुमा राज्यले जोड दिनुपर्छ, भाषणमा होइन, व्यवहार र कर्ममा।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
