विराटनगर : प्रदेश १ का समानुपातितर्फका सांसदले आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश सकारका मन्त्रीहरूले आफूहरूमाथि विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर मन्त्री भएकाहरूले समानुपातिक सांसदलाई दोश्रो दर्जामा राखेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको विरोध गरेका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको दम्भ राखेर सांसद विकास कोषको सुविधाबाट आफूहरूलाई वञ्चित गर्ने काम भएको उनीहरूको गुनासो छ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समानुपातिक सांसदहरूमाथिको विभेद हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रत्यक्षमा एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेले पुरै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई अपमानित गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
‘१०/१५ हजार मत ल्याएर उहाँहरू विजयी हुनुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी (समानुपातिक) पुरै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्नेमाथि चैं किन विभेद?’ उनले संसद विकास कोषको सुविधा उपलव्ध गराउने विषय नसच्याए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिइन्।
‘कार्यविधि बनाउँदा हाम्रो अधिकार खोसियो,’ उनले भनिन्, ‘एउटै संविधान र उही धारा अन्तर्गतको दुई उप धाराबाट हामी निर्वाचित भएर आयौं तर सेवा सुविधामा नै पो विभेद गरियो।’
कोषको रकम खर्च गर्न योजना सञ्चालन गरिँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक हुने र समानुपातिका सांसद हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ।
सांसद लिला सुब्बाले पनि संसद विकास कोषको योजना सबै सांसदहरूलाई दिन माग गरिन्।
उनले सांसदबीचमा गरिएको विभेदले जनताका बीचमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्। सांसद अम्बिका थापाले सबै सांसदलाई बरबरी नजरले हेर्न गर्न माग गरिन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र समानुपातिक निर्वाचत प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदहरूबीच विभेद भएको भन्दै यस विषयलाई लिएर बिहीबारको बैठकमा चर्को बहस भएको हो। बैठकमा पेस भएको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ विद्युत सम्बन्धी विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को नाम परिवर्तन गर्नु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रस्तावना अनुसार दफाहरूमा व्यवस्था नभएको भन्दै विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
बिहीबार पाँच जना सांसदहरुले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए। प्रदेशमा २ सय मेगावाटसम्मको विद्युत आयोजना सञ्चालन अनुमति दिने अधिकारको व्यवस्थासमेत गरिएको विधेयकको प्रस्तावनामा वायु उर्जा, थर्मल उर्जा, सौर्य उर्जा आदि उल्लेख भएपनि कूल ४७ दफाहरुमा जल विद्युतका सम्वन्धमा मात्र व्यवस्था गरिएकोले विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको सांसदहरुले बताएका छन्। विधेयकको नाम ‘जलविद्युत सम्बन्धमा’ भनेर उल्लेख गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा भाग लिएका प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले प्रदेश सरकारले प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभीए भनेर सीमित गर्नुभन्दा आवश्यक क्षमतामा प्रशारण लाइन बनाउन सक्ने छ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने र प्रदेशले अन्तर प्रदेश कारोबार गर्नसक्ने गरी प्रदेश ग्रीड सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद मोहनकुमार खड्काले प्रदेशमा कुनै इकाइको रुपमा नभएर आफ्नै विद्युत विकास बोर्ड स्थापना गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिँदा र खारेजी गर्दाको मापदण्डलाई टेकेर भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुने गरेको भन्दै विधेयकमा नै मापदण्डको स्पष्ट व्यवस्था गरेर जानुपर्ने सुझाव दिए।
उनले जलविद्युतमा जनताले १० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर २५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने अवसरको सिर्जना गरिने पर्ने बताए।
सांसदहरूले स्थानीय खोलानालाबाट उत्पादित बिजुलीको उपभोग गर्ने पहिलो अधिकार स्थानीयबासी हुने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
