बुटवल : सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस कमजोरी स्विकार्दै लगातार अवरुद्ध भएको ५ को प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न सहमत भएको छ। कांग्रेसले माघ २२ गतेको बैठक राजधानी र नामकरणमा सुझाव दिन गठित समितिमा सदस्य थप गर्न नहुने भन्दै अवरुद्ध गरेको थियो।
कार्यसूचीमै नभएको विषयमा संसद् अवरुद्ध गरेको भन्दै सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोज्दा नाराबाजी र भनाभन भएको थियो। अवरोध क्रममा कांग्रेसका सांसद बैजनाथ कलवार, अष्टभुजा पाठक र बसिउद्दिन खाले मर्यादाविपरीत गतिविधि गरेका थिए।
बिहीबारको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेसले मर्यादाविपरीत भएको काममा पश्चात्ताप गर्दै बैठक सुचारु गर्न सहमति जनाएको हो। संसद्को नियमावलीअनुसार मार्यादाविपरीत गतिविधि गर्ने सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्ने अधिकार छ। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि कांग्रेस बैठक सुचारु गर्न सहमत भएको हो।
नेकपाका सचेतक भूमिश्वर ढकालले सुझाव समितिमा सहमतिमा सदस्य थप्ने र संसद्मा भएको मर्यादाविपरीत गतिविधिमा पश्चात्ताप गर्ने सहमतिमा बैठक सुचारु भएको बताए। ‘उहाँ (कांग्रेस)हरूले घटनाको पश्चात्ताप गर्दै कमजोरी स्विकार्नुभयो,’ उनले भने, ‘समितिमा सहमतिमा सदस्य थप गर्ने भएपछि बैठक सुचारु भएको हो।’ पहिलो पटक मर्यादाविपरीत भएकाले सभामुखले ‘एक्सन’ नलिएको बताइएको छ।
सुझाव समितिमा बाँके, रुकुम र नवलपारीको प्रतिनिधि थप्नुपर्ने विषयमा कांग्रेस र नेकपामा मतभेद छ। तीन सदस्य थप्दा नेकपाले दुई र कांग्रेसले एक सदस्य पाउनेछन्। नेकपाले दुई सदस्य सिफारिस गरिसकेको छ भने कांग्रेसले अझै दिएको छैन। राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि लुम्बिनी र राप्ती÷भेरी क्षेत्रमा बहुमत जुटाउन सदस्य थप÷घटको विषय चर्काे रूपमा उठेको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले सदस्य थप आपसी सहमति गर्ने भएपछि बैठक सुचारु गरिएको बताए। ‘हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेको छैन, बैठकपछि मात्रै निर्णय गर्छाैं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसभित्र पनि सदस्य थप्ने÷नथप्ने विषयमा तीव्र विवाद छ।
बिहीबारको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदले प्रतिपक्षको कडा आलोचना गरे। नेकपाका सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले ‘कांग्रेसले के कारण संसद् अवरुद्ध ग¥यो ? के पाएर सुचारु हुन दियो ? ’ भन्ने प्रश्न गरे। संसद्को मर्यादा नबिर्सिन उनले विपक्षीलाई आग्रहसमेत गरे।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुका साथै तथ्यांकसम्बन्धी विधेयक पेस गरेका छन्।
नदी र वन अनुगमनमा लेखासमिति
पाँच नम्बर प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशभरका नदीको उत्खनन अवस्था र वन अनुगमन गर्ने भएको छ। समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले नदी उत्खनन र वनको अवस्थाको विषयमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अनुगमनका लागि तीन वटा समितिसमेत बनाइएको छ। नदीजन्य पदार्थको चोरी–निकासी र वनको काठको पारदर्शिताको विषयमा प्रश्न उठेपछि लेखा समितिले चासो दिएको हो। प्रदेशभित्रका तराईका ६ जिल्लाको अनुगमन गरिने सभापति डिल्ली चौधरीले जानकारी दिए।
अध्ययन तथा अनुगमनका लागि बाँके र बर्दियामा समितिका सदस्य विष्णु पन्थी, कुलप्रसाद पोखरेल र कल्पना पाण्डेलाई तोकिएको छ। त्यस्तै, रुपन्देही र नवलपरासीमा युवराज खनाल, बैजनाथ कलवार, तिलकराम आचार्य र पार्वती पुन अनुगमनमा जानेछन्। त्यस्तै, वसिउद्धिन खा, रेवतीरमण शर्मा र बिमला पन्थी दाङ र कपिलवस्तुको अनुगमनमा जाने निर्णय भएको छ।
समितिले जिल्लामा रहेका नदीको अवस्था, क्रसर उद्योगको अवस्था, नदीजन्य पदार्थ के–कति दररेटमा बिक्री भइरहेको छ र बिक्री हुने अवस्था छ तथा वन कार्यालयमा रहेका काठको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछन्। नदीजन्य पदार्थको चोरी र वन कार्यालयमा रहेका काठको अवस्था तथा इँटा उद्योगको अनुगमन गर्ने अधिकिारसमेत दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
