दाङ : राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। विभिन्न माग राखेर २५ दिनदेखि आन्दोलरत कर्मचरीले शुक्रबार सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्।
प्रतिष्ठानमा साविक उपक्षेत्रिय अस्पताल विकास समितिका ६२ बढी कर्मचारीहरुले पेशागत सुरक्षा र तलबभत्ताको माग गर्दै पुस ३० गते देखी काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर आन्दोलनरत कर्मचारीले आन्दोलन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रतिष्ठान र साविक उपक्षेत्रिय अस्पताल विकास समितिका कर्मचारीहरुबीच ११ बँुदे सहमति भएको छ। कर्मचारी आन्दोलन निकै लामो बन्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्रकुमार यादबको नेतृत्वमा विवाद समाधानका लागि टोली दाङ आएको थियो। आन्दोलनरत कर्मचारी, प्रतिष्ठान, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, नागरिक समाज र प्रतिष्ठान सरोकार समितिका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि राज्यमन्त्री यादव सहितको टोली कर्मचारी र प्रतिष्ठानबीच ११ बुँदे सहमती भएको हो।
साविक राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल विकास समितिका सबै कर्मचारीहरुलाई प्रतिष्ठानको समानस्तर र तहको पदमा शर्त, बन्देज र सेवा सुबिधा लागुहुने गरी प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्ने पहिलो बुँदामा सहमति भएको छ। प्रतिष्ठानकै ऐन नियम अनुसार करार सम्झौता हुने, हालसम्म भुक्तानी हुन बाँकी तलब भत्ता यथाशिघ्र प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्ने, प्रतिष्ठानको लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ती पश्चात श्रेणीबिहिन कर्मचारी बाहेकका अबकाश हुने कर्मचारीले कुनै माग र आन्दोलन गर्न नपाउने सहमति समेत भएको छ।
श्रेणिबिहिन र ज्यालीदारी कर्मचारीहरुको सेवा अवधि तेस्रो पक्षबाट नल्याएसम्म र ल्याउनु पर्ने देखिए हालकै कर्मचारीहरुलाई राख्ने, प्रतिष्ठानले आगामी असार मसान्तसम्म स्थायी पदपूर्तीको प्रक्रियाअघि बढाउने र हाल कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक महिनाको सूचना दिई प्रतिष्ठानले अवकाश दिने सहमती गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रतिष्ठानले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई आवस्यकता अनुसार काममा खटाउने, सेवाबाट बर्खास्तमा परेका हिमराज गौतमलाई हाल तीन महिना र ठगुराम भण्डारीलाई एक महिनाको करार म्याद थप गर्ने र ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा मासिक ज्यालादारीको सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ।
प्रतिष्ठान र कर्मचारीहरुबीच सहमति भएपछि कर्मचारी काममा फर्किएका छन्। तर, गतपुस मसान्तमा करार सम्झौता सकिएका नेपाल सरकारका विभिन्न तहका २४ कर्मचारीहरुको माग भने केन्द्रबाट सम्बोधन हुने भएकाले कुनै सहमति भएको छैन्। सहमति पत्रमा प्रतिष्ठानका उपकुलपती डा. संगीता भण्डारी, आन्दोलनर कर्मचारीहरुका तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक हिमलाल गौतम, रोहबरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल र कानुन मन्त्रालयका उपसचिब बिनोदकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन।
कर्मचारीको आन्दोलन लम्बिदै जाँदा उपचार सेवा अवरुद्ध भएपछि राज्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा विशिष्ठ श्रेणीका प्रमुख बिशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल, सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव बिनोदकुमार भट्टराई दाङ आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
