मगन्तेरहित सहर !

आगामी चैत मसान्त सम्ममा काठमाडौं जिल्लालाई मगन्ते (सहयोगापेक्षी) रहित बनाउने अभियान सुरु भएको समाचार एकातिर सुखद छ भने अर्कोतिर दुःखद पनि छ। सुखद यस अर्थमा कि अब काठमाडौं जिल्लामा मगन्ते अर्थात् माग्नेहरू रहने छैनन्। दुःखद यस अर्थमा कि मगन्तेहरू विस्थापित हुने भए।

यद्यपि कुनै एक ठाउँमा रहँदैबस्दै आएका र मागेर गुजारा चलाउँदै आएका मगन्तेहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्दैमा समस्या समाधान हुने होइन। कुनै एक ठाउँबाट मगन्तेहरूलाई विस्थापित गर्दा त्यो ठाउँ मगन्तेरहित बन्ला, तर फेरि अर्को ठाउँलाई तिनै मगन्तेले आफ्नो माग्ने थलो बनाउँदा त्यो ठाउँ मगन्ते थलो बन्नेछ। एउटाको भारी अर्कोको काँधमा थोपरिदिँदैमा बोझमुक्त भएको मानिँदैन। त्यस्तो मानिन्छ भने त्यो आत्मरति मात्रै हुन्छ।

२०७४ साल चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र विभिन्न परोपकारी–सामाजिक संघसंस्था सँगको समन्वयमा यस्तो घोषणा गरिएको थियो। अब काठमाडौं जिल्लालाई मगन्तेरहित बनाउने अभियान सुरु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, मानव सेवा आ श्रम, रक्षा नेपाल, स्नेही काख नेपाल, आमाघर लगायतका परोपकारी–सामाजिक संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा राजधानी काठमाडौंलाई मगन्तेरहित बनाउने अभियान थालिएको हो।

माग्नका लागि सार्वजनिक स्थलमै बस्नुपर्छ। किनभने उदार मन भएका दयालु दाताहरू सार्वजनिक स्थलमै भेटिन्छन्। एकान्तमा माग्न बस्ने हो भने कसले के दिन्छ ? त्यसैले सार्वजनिक स्थलमा बसेर माग्न नपाइने कानुनले मागेर खानुपर्ने बाध्यता भएका गरिबहरूको मानव अधिकार खोसेको महसुस हुन्छ। नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १२६ मा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (१)मा ‘कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न वा बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा भिक्षा माग्न दुरुत्साहन दिन हुँदैन’ उल्लेख गरिएको छ। उपदफा

(१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई (क) पहिलोपटक भिक्षा मागेको भए एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येक पटक दुई महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, (ख) पहिलो पटक भिक्षा माग्न लगाएको भए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येकपटक तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।

सडकमा बसेर माग्नेहरू भित्रभित्रै कति लज्जित भइरहेका होलान् ? त्यो स्वयं माग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। अरू कुनै उचित विकल्प हुँदो हो त उसले किन त्यसरी आफूलाई लज्जित तुल्याएर सडकमा हात पसारेर बस्दो हो ? यो जोसुकैले सोच्नसक्ने विषय हो। मागेर सम्पन्न बन्छु र सफल व्यक्ति बन्छु भन्ने सोच सायद कसैको हुँदैन, बरु केही समय मागेर गुजारा गर्छु र अरू कुनै विकल्प खोज्छु भन्ने योजना कसैकसैको हुन सक्ला। तर, धेरै माग्नेहरूको बाध्यता नै हो माग्नुपर्ने अवस्था। अपवादका रूपमा काम गरिखान गाह्रो मानेर मागेर खान सजिलो मान्नेहरू पनि होलान्।

अरू माग्नेहरूले जस्तै तिनले सहरको शोभा वा सौन्दर्यमा दाग अवश्य लगाएका होलान्। तर सहरको स्वच्छ मुहारमा लागेको दाग हटाउने निहुँमा कसैको जिउने अधिकार नै खोस्न भने पक्कै पाइँदैन। काम गर्नुको गाह्रोले मागेर खानेहरूलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई सीप सिकाएर उचित काममा लगाउन र उनीहरूलाई उत्पादनशील बनाउन सक्छ। उत्पादनशील बन्नु भनेको आयआर्जन गर्नु हो। आफ्नै आयआर्जनको स्रोत भइसकेपछि मागेर खानुपर्ने बाध्यता स्वयं हट्दै जान्छ।

बढी भक्तजन भेला हुने मन्दिर, धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थल र सहरका अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा मगन्तेहरूको उपस्थिति भेटिन्छ। यसले सहरको शोभा वा सौन्दर्य बिगारेको, पर्यटनमा नकारात्मक असर पारेको र सार्वजनिक आवागमनमा समेत बाधा पु¥याउने गरेको आरोप मगन्तेहरूमाथि लाग्ने गरेको छ। यी आरोपहरू सत्य नै भए पनि यो मगन्तेहरूको मात्रै होइन राज्यकै पनि बाध्यता हो। किनभने राज्यले मगन्तेहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन अथवा तिनको पुनस्र्थापन गर्न सकेको छैन। यद्यपि व्यवस्थापनको नाउँमा मगन्तेहरूको विस्थापन गर्नु मात्रै दिगो समाधान पक्कै होइन।

मगन्तेहरू त विकसित देश भनिएका अमेरिका र युरोपमा पनि छन्। अमेरिकामा सन् १८२४ को कानुनअनुसार भिक्षा माग्नुलाई गैरकानुनी भनिएको छ। तर, त्यहाँ पनि ठूल्ठूला सहरका सडकहरूमा मानिसहरू माग्न बसेको देख्न पाइन्छ। त्यहाँका माग्नेहरूको माग्ने तरिका भने हामीकहाँ भन्दा धेरै सभ्य र सौम्य मानिन्छ। हामीकहाँ भने कतिपय अवस्थामा मगन्तेहरूले दाताहरूलाई हैरान पार्ने र मगन्तेबाट मुक्तिका लागि भाग्नैपर्ने अवस्थासमेत उत्पन्न हुने गरेको छ।

यस्तै अवस्थालाई हेरेर नै मगन्तेहरूबाट सार्वजनिक आवागमन र पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको विश्लेषण हुने गरेको छ। छिमेकी देश भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि करिब १५ लाख मगन्ते रहेको बताइन्छ। मुम्बईमा मात्रै ६ लाख मगन्ते छन् भने दिल्लीमा ६० हजार मगन्ते छन्। यसैगरी बैंगलोर र हैदराबादमा पनि समान ३० हजारको हाराहारीमा मगन्तेहरू छन्। नेपालमा भने काठमाडौंमा मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी मगन्ते रहेको प्रहरीको अनुमान छ।

कसैकसैले पेसागत रूपमै बालबालिकालाई सडकमा राखेर माग्न लगाउनेसमेत गरिएको पाइएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी काम गर्नसक्ने व्यक्तिलाई उसको क्षमता र दक्षताअनुसारको काममा लगाउने व्यवस्था स्थानीय तह र राज्यबाटै पनि हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ।

कुनै साधु, सन्त, जोगी वा भिक्षुले सनातनदेखि चलिआएको परम्पराअनुसार घरघरमा पुगी भिक्षा माग गरेमा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यमा भिक्षा मागिएकोमा त्यस्तो कार्यलाई कसुर नमानिने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा उल्लेख छ। कानुनको यो बुँदाले पनि गरिबीका कारण माग्नुपर्ने अवस्थालाई मात्र दण्डनीय मानेको देखिन्छ।

गरिबीका कारण मागेर खानुपर्ने अवस्थालाई अपराध मानिन्छ भने कुनै पनि नागरिक गरिब हुनु नपर्ने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने गरिबीको कारण मागेर खानुपर्ने र धार्मिक आवरणमा माग्ने सबैलाई एउटै कानुन लागू हुनुपर्छ। कानुनले नै गरिबमाथि विभेद गर्ने हो भने सामाजिक विभेदले थप मान्यता पाउनेछ र यो बढ्दै जानेछ, जुन कालान्तरमा ठूलो समस्याको रूपमा खडा हुनेछ।