नेपालगन्ज : निर्वाचनको दुई वर्ष पनि नपुग्दै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा परेका उजुरीमा झन्डै एकतिहाइ स्थानीय सरकारका छन्।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहमा पुस मसान्तसम्म प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाका तीन सय ७८ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये स्थानीय सरकारका मात्र एक सय २७ वटा छन्। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको बढी उजुरी परेर बाँकेले सबैलाई उछिनेको छ। तीन जिल्लामा परेका एक सय २७ उजुरीमध्ये बाँकेका स्थानीय तहमा मात्र ६२ वटा उजुरी परेका छन्। जुन कुल उजुरीको झन्डै आधा हो। बाँकेका ८ वटै स्थानीय तह उजुरीबाट अछुतो छैनन्। खजुरा गाउँपालिकाले सबैलाई उछिनेको छ। जहाँका १३ वटा उजुरी परेका छन्। राप्ती सोनारीमा ११, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १०, कोहलपुर नगरपालिका ८, नरैनापुर गाउँपालिका ७, डुडुवा गाउँपालिका ५, जानकी गाउँपालिका ४, बैजनाथ गाउँपालिका २ र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेमा २ वटा उजुरी परेका छन्।
अख्तियार सम्पर्क कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेल भन्छन्, ‘खरिद प्रक्रिया, निर्माण र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता भएका उजुरी धेरै छन्।’ स्थानीय तहसमेत गरी अन्य कार्यालयमा परेका उजुरीमा पनि बाँके अग्रपंक्तिमै छ। बाँकेका एक सय ७६, बर्दियाका ८९ र दाङका ८८ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ५९ वटा मात्र फस्र्याेट भएका छन्। फस्र्याेट पनि सबैभन्दा बढी बाँकेका ३४ छन्। बर्दियाका १६ र दाङका ९ वटा छन्। ती मुद्दामध्ये एक सय १० वटाको छानबिन भइसकेको छ। दुई सय ६८ वटा छानबिन गर्न बाँकी छन्। यी उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षका एक सय ७२ र यस वर्षका दुई सय ६ वटा छन्।
अख्तियारले बाँकेका चार वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, नौवस्ता डिप बोरिङ उपभोक्ता समिति र त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कोहलपुरको मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ।
अख्तियारले यस वर्ष सात वटा स्टिङ अप्रेसन गरेको छ। जसमा बाँके र बर्दियामा तीन र दाङमा एउटा छ। जसमा १२ पुरुष र एक महिलालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
