प्रचार होइन, छानबिनमा केन्द्रित छौं

सरकारी निकायमा आयोग रहरले होइन, बाध्यताले प्रवेश गर्छ। त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्रले जवाफदेहितामा चुक्नुहुन्न। उनीहरूले त्यो सोच्नु आवश्यक छ। हामी चाहन्छौं, आयोग प्रवेश गर्ने अवस्था नआओस्।

अख्तियार दिवस मनाइरहँदा प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा अनुभूति हुने गरी काम गर्छाैं।’ विगतमा अख्तियारको छानबिन सूची सार्वजनिक हुने, तर मुद्दा दायर नहुने अवस्था थियो। तर अहिले अख्तियारले अनुसन्धान पद्धति गोप्य राख्ने र मुद्दा लैजाने अवस्थामा मात्रै सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समय काम गरेका घिमिरेसँग रक्षा र गृह दुवै मन्त्रालयको निजामती नेतृत्व सम्हालेको अनुभव छ। सुरूमा आयुक्त र केही महिनाअघि प्रमुख आयुक्त भएका घिमिरे सेवाग्राही कार्यालयदेखि ‘ठूला माछा’ भनिनेमाथि निगरानी/छानबिन भइरहेको दाबी गर्छन्। अख्तियार दिवसका अवसरमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं प्रमुख आयुक्त हुनुभएपछि केकस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले सरकारी ठेक्कापट्टामा भएका बद्मासी, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा फरक ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने र स्थानीय तहमा झांगिँदो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यस अतिरिक्त सेवाग्राही घुस्याहा कर्मचारीबाट पीडित छन्। सेवाग्राही कार्यालयभित्र हुने घुसखोरी नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्दै छौं। प्रचार गरेर होइन, काम गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हाम्रो नीति छ।

आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चलाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भन्नुभएको छ। उहाँको त्यही धरणामा बल पुग्ने गरी हामीले सरकारी संयन्त्रमा निगरानी राखेका छौं। भ्रष्टाचार रोक्न सबैतिर सहकार्य आवश्यक पर्छ। सबैले आफ्नो परिधि र ऐननियममा रहेर काम गरिदिए मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुनेमा शंका छैन। भ्रष्टाचार रोक्न हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नैपर्छ।

अख्तियारमा आयुक्त र प्रमुख आयुक्त हुँदै राम्रै अनुभव हासिल गरिसक्नुभयो, मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था र वस्तुस्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै आएका छन्। पहिले शिक्षा क्षेत्रका उजुरी धेरै हुन्थे। अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि शिक्षामा अधिकतम सुधार भएको छ। झोले विद्यालय (सबै कागजमा मात्र सीमित) बन्द भए। आयोगले शिक्षाक्षेत्रमा लगातार काम गर्‍यो। त्यसमा यतिखेर प्रत्यक्ष देखिने खालको सुधार भएको छ। झोले विद्यालयको बदमासी पनि कम भएको छ। अब विकृति न्यून गर्न विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहेका छौं। अब आयोगले आफूलाई स्थानीय तहका भ्रष्टाचार र बद्मासीतिर केन्द्रित गरेको छ। त्यहाँबाट उजुरी पनि धेरै आएका छन्। सुरुमा सातै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम लिएर गयौं। त्यो मात्र पर्याप्त भएन भनेर हामीले गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छौं।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले संघीय कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो कानुन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट बाहिर गएर कानुन निर्माण गरियो भने त्यसले अनर्थ सिर्जना गर्न सक्छ भनी सुझाउँदै आएका छौं। आयोगले वडाध्यक्ष तहसम्म अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि संक्रमणकै चरणमा छन्। कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया नबुझेर के गर्ने अन्योलमा छन् उनीहरू। आयोगले कानुन र प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दाकै समयमा केही वडाध्यक्षले भनेका थिए, ‘हामीले गल्ती गरिसकेछौं।’ तिनले नजानेर गल्ती गरेको पनि देखियो।

स्थानीय तहसम्बद्ध व्यक्ति प्रक्रिया नजानेर हो या बद्नियत राखेरै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका हुन्, तपाईंहरूले के पाउनुभयो ?

कतिपय प्रक्रिया नजानेर पनि बद्मासी भएका छन्। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय संविधानसँगै स्थानीय तह भएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा स्वाभाविक रूपमा अलमल हुन्छ भनेर कतिपयलाई सचेत मात्र गराएका छौं। तर बद्नियतपूर्वक पनि भ्रष्टाचार भएका छन्। त्यस्तो ठाउँमा आयोगले छानबिन गरी कारबाही गर्छ। स्थानीय तहसम्म पुगेको खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीले पनि समस्या निम्त्याएको छ। वडाध्यक्ष हुन २५/३० लाख रूपैयाँ खर्च गर्नेहरू धेरै रहेको सुन्नमा आएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समिति र म प्रमुख आयुक्त भएपछि राज्य व्यवस्था समितिमा भनेको थिएँ, ‘अत्यन्त खर्च हुने यो प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।’ अन्यत्र जानुपर्दैन वडाध्यक्ष हुन भएको खर्चको पूर्ति मात्र स्मरण गरौं। अनि कहाँबाट आउँछ त त्यो रकम ? त्यसरी भएको असाध्य खर्चको पूर्ति कसरी हुन्छ ? त्यसमा खोज्न थाल्ने हो भने सार्थक परिणाम हाम्रोसामु देखापर्दैन।

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार पनि चुनावी खर्च असुल्नकै लागि भएको भन्न मिल्छ ?

यस्ता विषयलाई स्वाभाविक रूपमा बुझ्नुपर्छ। खर्च असुल्न नै हो भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। निर्वाचनमा खर्च भएको ३०/४० लाख र जितपछिको जनप्रतिनिधिको जीवनस्तर विश्लेषण गर्दा त्यसको सबै उत्तर आउँछ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीको पाटोमा नयाँ बहस हुनु जरुरी छ। एउटा व्यक्ति राजनीतिमा होमिने समाज सेवाका लागि हो भन्ने दृष्टान्त दिन सक्नुपर्छ। कसैमाथि आक्षेप लगाउनेभन्दा पनि हामीकहाँ हुर्किएको ‘प्रवृत्ति’ हेर्न जरूरी छ।

यस्ता विषयमा नयाँ बहसको प्रारम्भ हुन जरूरी छ। समग्र प्रणालीमा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नैपर्छ। हामीले आफ्ना तर्फबाट पनि गरिरहेका छांै। हामीले गर्न लागेको सूक्ष्म निगरानीका लागि कार्यविधि र अवधारणा पारित भइसकेको छ। कार्यविधिअनुरूप अब आफैं सूक्ष्म निगरानी गर्ने टिम पठाएर सबैमाथि निगरानी गर्नेछौं। सेवाग्राहीका रूपमा पनि प्रस्तुत हुँदै खराबी भएको भेटे तत्काल कारबाही गर्ने अभियान थाल्दै छौं। यस्तो टिमलाई ‘र्‍यापिड अपरेसन टास्क फोर्स’ भनेका छौं। यसअन्तर्गत आवश्यक उपकरणसहित हामी पुगेका हुन्छौं। त्यहाँ भएको बदमासी प्रमुखलाई देखाउने र सचेत गराउने र फेरि पनि भएको पाइएमा निर्मम कारबाही गर्ने हाम्रो रणनीति हो। स्ट्रिङ अपरेसन मात्र पर्याप्त नहुँदा पनि सूक्ष्म निगरानी बढाएका हौं। विगतदेखिको ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ पनि जारी रहन्छ।

त्यसो भए अब अड्डाअडमा अख्तियार पुग्नेछ ?

अब पुग्नैपर्छ। सेवाग्राहीले ज्यादै समस्या झेल्नुपरेको छ। त्यसैले स्वभाविक रूपमा अड्डामा पुग्नैपर्ने भयो। सुशासनलाई स्थापित गर्न त्यो हदसम्म पुग्न आवश्यक देखियो। त्यो दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएन भने सुशासनलाई स्थापित गर्ने नारा त्यसमै सीमित हुने भए। सरकारले दीर्घकालीन रूपमा लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’मा जोड दिन पनि त्यो आवश्यक देखियो। हामीले काम नगरे त्यो राजनीतिक नारामा मात्र सीमित हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा आयोग राज्यको जिम्मेवार र संवेदनशील अंगका रूपमा अघि बढेको छ।

यहाँहरू तल कडा हुँदै जानुभएको छ। तर माथिल्लो तहमा बृहत् प्रकृतिका नीतिगत भ्रष्टाचारका पाटोमा कसरी प्रवेश गर्नुहुन्छ, कानुनतः नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशलाई रोक लगाइएको छ, त्यसमा के गर्नुहुन्छ ?

नीतिगत विषयलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। र आर्थिक मामिलामा जोडिएका विषयमा अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ भनी सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं। हामीले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत पनि हाम्रो आग्रह स्पष्ट पारेका छौं। त्यसमा पनि हामीले सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत विषय होइन भनेका छौं। हाम्रो निरन्तर इमानदार प्रयत्नमा नीतिगत निर्णय र ठेक्का खरिद फरक विषय हुन् भनी प्रस्ट पार्ने काम भइरहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन छलफलमा छ। अख्तियार त्यही छलफलका विषयमा अडेर त्यो संसद्बाट पारित भएर आएपछि थप सहज हुनेछ। नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरिदिनुपर्‍यो भन्ने नै छ। यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमै छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नीतिगत रूपमा रहन सक्दैन। विधयेक पारित हँुदा कसरी आउँछ ? त्यसमा धेरै विषय निर्भर गर्छ। संसद्बाट कानुन कुन किसिमले आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

ठेक्कापट्टा, खरिद र नीतिगत निर्णय फरक विषय हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई बचाउन वा छल्न नीतिगतमा लागेर राखिदिन्छन्, अनि कसरी गर्नुहुन्छ कारबाही ?

त्यही भएर ठेक्कापट्टा नीतिगत होइन, यो त आर्थिक मामिला जोडिएको विषय हो भनेर हामी आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छौं। प्रस्तावित विधेयकले कानुनी रूप लिएपछि यसको परिभाषा हुनेछ। अख्तियारको धारणाअनुरूप कानुनी प्रावधान आएको खण्डमा आर्थिक मामला जोडिएका मामिलामा पनि छानबिन गर्न सकिनेछ।

अख्तियारले केही समयअघि राज्यको ठूलो धन लगानी भएको निर्माण ठेक्काका अलपत्र स्थिति सार्वजनिक गर्‍यो, त्यसमा अब केकस्तो कारबाही हुन्छ ?

पूर्वाधार विकासमा राज्यको ठूलो लगानी भइरहेको छ। तर तिनको प्रगति राम्रो छैन। प्रतिफल पनि लगानीअनुरूप प्राप्त भएको देखिन्न। पहिलो चरणमा अख्तियारले रूग्ण प्रकृतिका ठेक्काको विवरण मागेर केहीमा कारबाही अघि बढाएको छ। हामीले १ हजार ८ सय ४८ ठेक्काको विश्लेषण गर्‍यौं, जसमा राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब लगानी परेको छ। कुनै पनि ठेक्का सम्झौता अवधिभित्र पूरा भएको पाइँदैन। ती ठेक्काका कार्यप्रणाली उत्साहप्रद पनि देखिँदैन। त्यसपछि हामीले सबै ठेक्कामा जोडिएकाहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गर्‍यौं। म्याद थप पनि नभई ठेक्का अलपत्र राखिएको पनि भेटिएको छ, धेरैजसो सम्झौता म्याद थप भएको छैन। काम सकिएको पनि छैन।

तथ्यांक हेर्दा २४ अर्ब रूपैयाँ पुल र सडकको निर्माणमा ‘मोबिलाइज’निम्ति पेस्कीका रूपमा राज्यको रकम भएको देखिन्छ। तर चार महिनाको कार्य अवधिमा १० वर्षसम्म काम गरेका छैनन्। कैयन ठेकेदारले काममा हात हालेकै पाइएन। त्यस्ता कैयौं ठेक्काको अनुसन्धान पनि आयोगले गरिरहेको छ। यस्तो बिजोग अवस्थालाई राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। तर कतिपय हाम्रा सरकारी निकाय त्यसमा कुनै निर्णय नलिने र त्यत्तिकै मौन रहेको पाइयो। कतिपय ठेक्का सम्बन्धित निकाय प्रमुखलाई समेत जानकारी नभएझैं लाग्यो। हामीले यसको जानकारी ठेक्कासँग जोडिन आउने सबैे मन्त्रालयमा पठाएका छौं। हामीले सरोकारका मन्त्रालय र गृह, अर्थ, वन मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल पनि गर्‍यौं। २५/३० विषयमा अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं। मैले निर्माण व्यवसायीका हकमा पहिला राज्यव्यवस्था समितिमै पनि भनेको थिएँ, ‘टोपी हातमा लिएर काममा जाँदा स्वागत छ, शुभकामना छ। सम्झौताको सर्तमा काम गरेर आउनुभएन भने अनुसन्धानको दायरामा पर्नुहुन्छ।’ काममा जानेहरूलाई शुभकामना छ, नजानेलाई कारबाहीको दायरामा तान्नैपर्ने हुन्छ। कानुनअनुरूप काम नगर्ने र समयमा काम नसक्नेलाई अख्तियारले छाड्दैन।

सरकारले आफैंले लगाएको ठेक्कापट्टाका कामको अनुगमन सरकार गर्नुपर्ने होइन, किन मौन रहन्छ ? यसमा कतै राज्यसञ्चालकहरूको मिलेमतोमा त्यस्तो भइरहेको त छैन ?

यतिखेरसम्म अख्तियारले त झकझक्याउने काम मात्र गरिरहेको छ। अख्तियार पनि मुलुकको एक महŒवपूर्ण अंग हो। त्यसैले सुशासनका लागि योगदानको मध्यम बन्न लागेको हो। भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक सबैको चाहना हो। सुशासन हो। भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा मौन रहनु भनेको झन् ठूलो भ्रष्टाचार मौलाउन दिनु हो। जनता आफू घूस बोकेर अघि बढुन्जेल यसलाई सार्थक बनाउन सकिनेछैन। नागरिक समाज स्वयम् भ्रष्टाचार र घुसखोरीविरूद्ध सक्रिय हुनुपर्छ। मिडियाले पनि त्यसमा साथ दिनुपर्छ।

त्यसो भए अख्तियार अब जनतामाझ गएर कारबाही अघि बढाउन खोजेको हो ?

सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकले गर्ने हो। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न पनि नागरिकलाई अघि बढाउन आवश्यक छ। सात वटा प्रदेशमा ‘सिटिजन जुरी’बनाएर काम गर्ने सोचका साथ हामी अघि बढेका छौं। प्रमुख आयुक्त हुने क्रममा पनि मैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा यसबारे बोलेको थिएँ। हामीले प्राविधिक सहयोग पनि गर्नेछौं। एकएक निगरानी समूह बनाएर जाने तयारी छ। त्यसको विधान मस्यौदा पनि भइसकेको छ। नागरिक समाज पनि सँगै जाऊन् भन्ने धारणाका साथ काम गरेका हौं। नागरिकले पनि समूहमा आबद्ध भएर काम गरून् भन्ने पनि हो। खबरदारी पनि गरोस् भन्ने हुनाले यसलाई छिट्टै कार्यावन्यनमा लैजाने तयारी छ। नागरिक समाज पनि आयोग र सरकारसँगै अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

प्रतिशोधमा आधारितमा रहेर फर्जी उजुरी कत्तिको आउँछन् ? त्यसो गर्नेलाई के कारबाही हन्छ ?

आयोगमा दर्ता भएका कतिपय उजुरी तथ्यपरक हुन्छन्। विश्वसनीय पाएका छौं। धेरै उजुरी पर्दा केही ‘फेक’ हुनु स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिक मतभिन्नता एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा अडेर पनि उजुरी आउने गरेका छन्। उजुरी तथ्यपरक भयो भने सहज हुन्छ। कानुनमा फर्जी उजुरी गर्नेलाई ५ हजारसम्मको जरिवाना गरेका छौं। त्यो कति त ‘स्ट्रिङ अपरेसन’कै क्रममा पनि समातिएको र ५ हजार जरिवाना तिराएको उदाहरण पनि छ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा कस्तो रणनीति बनाएर काम अघि बढाउनुभएको छ ?

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा छानबिनको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गरेका छौं। विगतका अभ्यास सुधार गरी कार्यविधि पनि फरक बनाएका छौं। छानबिनको प्रारम्भिक तहमै छानबिन अधिकृतलाई जिम्मा दिने र त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ। हाम्रो अनुसन्धान मिडियामा पनि आएको छैन। काम भएपछि मात्र त्यसलाई बाहिर ल्याउँछौं। आयोग छानबिन नगरी बसेको छैन। कार्यविधिअन्तर्गत उनीहरूको विवरण हेरेर हामीले काम गर्ने हो। अब नयाँ कार्यविधिअनुरूप स्थापित हुने अवस्था बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छिर्नेछांै। हामीले प्राप्त विवरणहरू ‘क्रस म्याच’ र ‘भेरिफिकेसन’ गरेर भित्रभित्रै अनुसन्धान गरिरहेका छौं। शंकास्पद सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि छानबिन एवं निगरानी जारी छ। छानबिनबाट मुद्दा स्थापित हुने अवस्था देखिएको खण्डमा मात्रै बाहिर ल्याउँछौं। पहिलेझैं नाम सार्वजनिक गरेर छानबिन थाल्दैनौं। हामी प्रचारमा होइन, छानबिनमा बढी केन्द्रित छौं। निगरानीमा सबैलाई राखेका छौं।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा अख्तियार कर्मचारीतिर बढी केन्द्रित देखिन्छ। तर भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मी बढी छन् होइन र ?

भ्रष्टाचारको मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वबाट बढी हुन्छ भन्ने आम धारणा छ। भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा राजनीतिकर्मीको निर्णय अनौपचारिक हुन्छ। औपचारिक निर्णयमा कर्मचारीतन्त्र सामेल हुन्छन्। यसमा बुझ्नुपर्ने विषय छ— सेवा दिने स्थानमा त कर्मचारी सामेल हुन्छन्, निर्णयक तहमा राजनीतिक नेतृत्व रहे पनि। राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई आदेश दिने हो। निर्णय र काम त कर्मचारीको बाहुलीबाट हुन्छ। यसमा कर्मचारी बढी सचेत हुनु जरूरी छ।

हामीले १ हजार ८ सय ४८ ठेक्काको विश्लेषण गर्‍यौं, जसमा राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब लगानी परेको छ। कुनै पनि ठेक्का सम्झौता अवधिभित्र पूरा भएको पाइँदैन। ती ठेक्काका कार्यप्रणाली उत्साहप्रद पनि देखिँदैन।

राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, लोभ वा उक्साहटमा कर्मचारी पर्नुहुँदैन। राजनीतिक दलमा पनि सबै बिग्रेका हुन्छन् भन्ने होइन। एक बोरामा दुई वटा आलु बिग्रियो भने बिग्रिएका दुवैलाई फाल्ने नै हो। राजनीतिक नेतृत्वले त्यो फाल्न सक्नैपर्छ। संरक्षण गरेर, क्षणिक उपचार गरेर राख्न जरूरी छैन। ती दुईवटा आलुले त सबै आलु कुहाउने नै हो।

कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले बाध्य पारेका पनि त हुन सक्छन्, तपाईं पनि कर्मचारीको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हुँदा राजनीतिक दबाब छल्न के गर्नुपर्ला ?

कुनै निर्णय या काममा जसको हस्ताक्षर हुन्छ, भ्रष्टाचार भएमा उही सजायँको भागीदार बन्छ। त्यसो हुँुदा राजनीतिक दवाव दिए भन्दैमा जथाभावी निर्णयमा फस्नुहुँदैन। किनभने प्रत्यक्ष हस्ताक्षर गर्ने काम कर्मचारीबाट हुन्छ। विभागीय प्रमुख वा सचिव भइसकेको व्यक्तिले पछि आफू पर्ने विषय सोचेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले भन्नेबित्तिकै गर्नैपर्छ भन्ने छैन। कैफियत देखिए त्यस्ता फाइल फर्काउन सक्ने हैसियत कर्मचारी वृत्तले राख्नुपर्छ। सरकारी निकायमा आयोग रहरले होइन, बाध्यताले प्रवेश गर्छ। त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्रले जवाफदेहितामा चुक्नुहुन्न। त्यो सोच्नु आवश्यक छ। हामी चाहन्छौं, आयोग प्रवेश गर्ने अवस्था नआओस्।

अकुत सम्पत्ति लुकाउन केकस्तो रणनीति अपनाएका रहेछन्, छानबिनमा कस्तोसम्म पाउनुभएको छ ?

नातेदार/आफन्त मात्र होइन, त्योभन्दा टाढा पुर्‍याएको पाइएको छ। हामीले सबै पृष्ठभूमि खोजी तिनको पनि पहिचान गरेर छानबिनमा ल्याएका छौं। त्यस्ताहरूविरूद्ध मुद्दा दायर भएका छन्।

कैयौंले त भ्रष्ट कर्मबाट आर्जित रकम विदेशमै पुर्‍याएका हुन सक्छन्, त्यस्तालाई कसरी छानबिनमा ल्याउनुहुन्छ ?

त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप काम हुनेछ। पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको आधार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय मान्यताको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा त्यहीअनुरूप काम गर्छौं। विदेशमा कारोबार बैंकमार्फत हुने हुनाले रहनेको काम कमाइ र खर्चको अनुपातबाट सबै स्पष्ट हुन्छ। त्यसमा बिस्तारै प्रवेश गर्नेछौं। विधयेक पास भएर आएपछि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्नेछ।

मालपोत, भन्सार र यातायातमा केन्द्रित आयोग अब अन्यत्र पनि सरेको बुझ्न सकिन्छ ?

पहिले ती अड्डामा बढी गुनासा रहेकाले त्यहाँ पुगिएको थियो। तर हामीले ती ठाउँ चटक्कै छाडेका छैनौं। यहाँले मुद्दा चलाएको विषयलाई हेरेर भन्नुभएको होला। हुन त, यातायात विभागका प्रमुखले भन्नुभएको थियो, ‘अख्तियारको कारबाहीले यातायातमा कर्मचारी नहुने अवस्था आयो।’ मैले पनि भनें, ‘कैयौं कार्यालय खाली हुने अवस्था छ।’ त्यो विषय सञ्चारमाध्यममा अलिक बंग्याएर पनि आयो। त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘कर्मचारी खाली भए होस्, तर अख्तियार सक्रिय रहोस्।’ जुन तवरले स्ट्रिङ अपरेसन आयो, त्यसकै परिणाम थियो, यो।

यहाँहरूले अदालतबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ, अर्थात् अदालतका फैसलाले अख्तियारको उत्साहमा केकस्तो असर वा प्रभाव परेको छ ?

अदालतको फैसालाबारे मैले बोल्नु हतारो हुन्छ। कतिपय कार्य र शैली व्यक्तिमा पनि निर्भर गर्छ। नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउनुभएपछि हामी उत्साहित पनि भएका छौं। कार्यसम्पादन पनि उत्साहप्रद छ। हुन त, हामीले यसअघिका फैसलाका नजिर विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेका छांै। ताकि हाम्रो कमजोरीको पनि पहिचान होस्। त्यो सबैलाई हामीले छुट्टै विश्लेषण गरेर दस्तावेजका रूपमा राख्ने र बाहिर ल्याउनेछौं। यसले भावी दिनमा सहजता रहनेछ। र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्नेछ। हुन त हाम्रो भ्रष्टाचार रणनीति सन् २०१९ मा समाप्त हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को नयाँ रणनीति बनाउने तयारीमा पनि छौं। यसमा सबैको साथसहयोग रहने अपेक्षा छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट लामो समयसम्म फैसला भएका छैनन्, यसले अख्तियारलाई असर गरेको छ कि छैन ?

कतिपय विषयमा हाम्रा स्थापित प्रक्रिया पनि जटिल छन्। कतिपय भने कार्यशैलीमा निर्भर। अब यस्ता विषयमा हामी अग्रसर रहनुपर्छ। अदालतले यो विषय छिटोभन्दा छिटो निरूपण भए सहज हुन्थ्यो भन्ने हामी चाहन्छौं। छिटो निर्णय गरिदिए हाम्रो काममा पनि ऊर्जा प्राप्त हुनेछ।

सरकारको सहयोग कस्तो छ ?

हामीलाई सरकारको सहयोग छ। सरकारले पूर्वाधारका लागि या साधनस्रोतमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। हामीले तीन स्थानमा भवन निर्माण गर्दै छौं। भवन मात्र भएर हुन्न, साधनस्रोत बनाएर अघि बढ्ने हो। प्रविधि प्रयोग, लेसपेपर हुँदै पेपरलेसमा जाने हो। साधनस्रोत उपलब्ध गराएको छ। सरकारले भत्ता उपलब्ध गराएको छ। अख्तियारको काममा जोखिम पनि छ। सरकारको भत्ताको निर्णयबारे सकारात्मक/नकारात्मक दुवै तवरबाट विश्लेषण आए। अख्तियारका कर्मचारीले कहिल्यै पनि समयलाई ख्याल गरेका हुँदैनन्। एउटा अपरेसनका लागि तीन महिना लगाएको हुन्छ। जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न हामी मलेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा गएर प्रशिक्षण लिने अनुभव अदानप्रदान गर्ने गरेका छौं। यसले अनुसन्धानमा सहयोग मिलेको छ।

अख्तियारले अरू निकायसँगको सहकार्यलाई कसरी अघि बढाएको छ ?

संवैधानिक निकायसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सहकार्य भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान र सतर्कता केन्द्र सबैका आआफ्नै काम छन्। तर त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। भित्र काम गरेका होलान्। उनीहरूले पनि हामीलाई सघाउन सक्छन्। त्यही भएर यसअन्र्तगतको ‘विङ’ बनाउन आवश्यक छ। खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुनुपर्छ। यसो गरे प्रभावकारिता बढ्छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा अख्यितार जस्ता निकाय छन्, तिनीहरूसँग अनुभव आदानप्रदान र सहकार्य भएको छ ?

सबैको फरकफरक शैली हुनाले एकअर्का मुलुक वा कार्यशालामा अनुभव सेयर हुने भइहाल्छ। तर जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। यसमा हामी सोच्नेछौं। प्रविधिको उपयोग र अध्ययनअनुसन्धान प्रक्रिया सिक्दा लाभदायी हुनेछ। यसतर्फ पनि विभिन्न सभा, सम्मेलनमार्फत हामी जोडिएका छौं। र अनुभव आदानप्रदान गरेका छौं।