अख्तियारमा जति कम मुद्दा, उति स्वच्छ सरकार
अख्तियार जस्ता निकायमा रहने पदाधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेको हुनु जरूरी छ। जसको आफ्नो भन्ने कोही छैन तर उसका लागि सबै आफ्ना हुन्।
संस्थाको प्रकृति र भूमिकाअनुरूप काम गर्न सक्नेलाई मौका दिइनुपर्छ। राष्ट्रको प्राथमिकता त्यता हुनुपर्छ। त्यसमा आफ्नो मान्छे होइन, राष्ट्रको मान्छे चाहिन्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो पनि छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति २०५६ मूलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा केन्द्रित रहे पनि यसले सुशासनको समष्टि पाटोको सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्यो। मुलुकमै पहिलो पटक गठित यो समितिले तत्कालीन समयमा समाजका विविध क्षेत्र जस्तो– आम जनता, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, प्रेस जगत्, गैरसरकारी संस्था, निजीक्षेत्र आदिका केकस्ता क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढाएका छन् भन्ने कुराको विवेचनासहित भ्रष्टाचारजन्य कामको फेहरिस्त नै तयार गर्यो। र त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन, संरचना, कार्य प्रक्रिया, संस्कार, व्यवहार र आचरण आदिमा कहाँकहाँ के कसरी सुधार गर्न आवश्यक छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुका कारणको फेहरिस्तसहितका विषय प्रतिवेदनमा समेट्यो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई हामीले मुख्यतया निरोधात्मक र उपचारात्मक दुई दृष्टिकोणबाट हेर्यौं। निरोधात्मक अर्थात् पहिलो त भ्रष्टाचार हुनै नदिने वा नियन्त्रण गर्ने जुन काम सरकारको कार्यक्षेत्र र उसैको उत्तरदायित्वभित्रको हो। भ्रष्टाचारै भएन वा कम भयो भने अख्तियारमा जाने उजुरी कम हुने नै भयो। अख्तियारमा जति कम मुद्दा गयो, उति सरकार स्वच्छ भएको मानिन्छ। सरकार चुकेका केसहरूमा मात्र अख्तियारको प्रवेश हुने हो। तर सरकारी प्रवृत्ति त्यति बेला पनि देखिएको थियो। अझै पनि देखिरहेको छु कि कहीँ भ्रष्टाचार भयो भने सरकार अख्तियारलाई देखाउँछ। र आफू चोखो बन्ने प्रयास गर्छ। तर त्यो देखाउनु भनेको सरकारको कमजोरी, लाचारीपना हो। त्यस्तै आफूले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा लाज नमान्ने तर अख्तियारले कारबाही गरेकोमा भने जस लिन खोज्छ। यस क्रममा सरकार स्वयम्ले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न के गर्न सक्छ त भन्ने कोणबाट हेर्यौं। त्यहीअनुरूप सरकारकै दायित्वअन्तर्गत हामीले सतर्कता केन्द्रको परिकल्पना गरेका हौं।
सतर्कता केन्द्रको कुरा गर्दा हाम्रो मान्यताचाहिँ सरकारकै मातहतमा रहेको तर बलियो र स्वतन्त्र निकाय जसको सञ्चालन समाजले पत्याएका स्वच्छ छविका व्यक्तिको नेतृत्वमा रहोस् भन्ने थियो। त्यसले भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति हतोत्साहित गर्न केन्द्रले हेरिरहेको छ भनी डराउने अवस्था सिर्जना गर्न चाहेका थियौं। दिनानुदिन क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार कम गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले सतर्कता केन्द्रको परिकल्पना भएको हो। कतिपय सवालमा उसले चेतावनी दिने, खराब काम हुन लागेमा रोक्ने वा हुन नदिने हिसाबले त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। उसले आफ्नो भूमिका निर्वाहका क्रममा भ्रष्टाचार भएको लागे त्यस्ता मुद्दा अख्तियारमा रेफर गरोस् भन्ने थियो। त्यसअनुरूप संरचना, कार्यशैली र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो।
हिजोको विशेष प्रहरी विभाग जस्तै सशक्त भूमिका खेल्ने निकाय खोजिएको थियो। शासनको केन्द्र जुन ठाउँ हो, त्यसलाई शक्ति चाहिन्छ। किनभने असल राजनीतिज्ञ छ भने उसको दृष्टिकोण भनेको असल शासन हो। असल शासन भनेको त भ्रष्टाचारमुक्त समाज हुन्छ। कानुनको शासन हुन्छ। न्यायको आधार हुन्छ। त्यो खालको दृष्टिकोण बोक्ने शासनकर्तालाई त्यसअनुरूपकै साधन पनि चाहिन्छ। उसको सुशासनको माहोल निर्माण गर्ने सोचलाई सार्थक बनाउन त्यस्ता संस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। पछि आएर केन्द्र त बन्यो। दुर्भाग्य हाम्रो अवधारणाअनुरूपको बनेन। त्यो त सरकारको एउटा सामान्य विभागभन्दा पनि कमजोर संस्था बन्यो। प्रतिवेदनले यसको क्षेत्राधिकार, संस्थागत संरचना र उसका उत्तरदायित्व जस्ता सवालमा भनिएअनुरूप भएन। केही नहुनुभन्दा कम से कम कम प्रभावकारी भए पनि सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विषय ऐनमा पर्यो। तर, चुस्त संस्था बनाएर सुशासन प्रत्यभूत गर्न आफैंलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने यो संस्थालाई तदनुरूपको बनाउन भने चुक्यो सरकार।
सरकारी कामकारबाहीलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउने, झन्झटिला र आम नागरिकले बुझ्नै नसक्ने किसिमका जटिल प्रक्रियाको सरलीकरणबाट पनि भ्रष्टाचारजन्य प्रकरण कम गर्न सकिने सन्दर्भमा विविध सुझाव सुझाइयो। नागरिक बडापत्र लागू एउटा उदाहरण हो। तर त्यसबाट नागरिकहरूले जति फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यसका लागि नागरिकमा ज्ञान वा क्षमताको अभाव देखियो। बडापत्रमा उल्लेख भएका विषयमा पनि बिचौलियामार्फत अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
अख्तियार सरकारको प्रत्यक्ष अंग होइन। अख्तियारले जति धेरै मुद्दा अदालतमा लैजान्छ, त्यति धेरै सरकारको कमजोरी देखिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो। र यो म नियन्त्रण गर्छु भन्ने उसले सोच्नुपर्छ। अख्तियारमा त कमै मुद्दा मात्र जाऊन् भन्ने हुनुपर्छ। अथवा कुनै प्रकरणले हैरान पारिरहेको अवस्थामा सरकारले अख्तियारलाई थप छानबिन गर्न पठाउन सक्छ। यो सोच या मानसिकता सत्तारूढ नेतृत्वमा नआएसम्म हामीले सरकारभित्र बलियो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषय सोच्न सक्दैनौँ।
अर्को उपचारात्मक पाटोचाहिँ भ्रष्टाचारको परिभाषा पुनरवलोकन गरी नसमेटेका कुरालाई समेट्ने, भ्रष्टाचारलाई संगीन अपराधका रूपमा लिई प्रमाणको भार आरोपितले नै पुर्याउनुपर्ने, बिनास्रोतको अकुत सम्पत्ति देखिए त्यसका आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने र त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अर्थात् अख्तियारका कार्यक्षेत्रहरूलाई अलि विस्तृतीकरण गर्ने, उसको अनुसन्धानात्मक पाटोमा सजिलो बनाउने हिसाबले बलियो बनाउने र भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा विशेष प्रकृतिको भएकाले यसका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने आदि कुरा समेटियो।
अख्तियार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनमा हाम्रा अधिकांश सुझाव समेटिएका छन्। कानुनमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका सम्पत्ति छानबिन भएको अवस्थामा स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिवादीमा पारिएको छ। अर्थात्, छानबिनमा परेको बेला भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले त्यो सम्पत्ति वैधानिक हो÷होइन भन्ने प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। यसले सार्वजनिक पदाधिकारीमा डर पसाउन गाह्रो हुन्थ्यो। मनोवैज्ञानिक डरका कारण आफैंलाई नियन्त्रण, संयमित भ्रष्टाचारप्रतिको मनोवृत्ति कम गर्न प्रमाणको भारचाहिँ व्यक्तिमा पारिएको हो। यसले भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेमा छानबिनको दायरामा परे भने उम्किन सक्दिनँ भनी डर पसाउन सजिलो हुन्छ। तर प्रवृत्ति र सोचमा परिवर्तन न आएसम्म कानुन बनाउँदैमा मनोवृत्तिमा परिवर्तन नहुने भन्ने कुरा देखिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भएकै भोलिपल्ट अख्तियारले कर्मचारीको सम्पत्ति खोज्न थाल्यो। करभन्सारका २२ जना कर्मचारीको सम्पत्ति जसरी छानबिन सुरू भयो, त्यसपछि मुलुकमा केही समयसम्म त सबै डराए। भ्रष्टाचार गर्न पनि डराए। स्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेको सम्पत्ति लुकाउन थाले। सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू आफूलाई ‘क्लिन’ देखाउनतिर लागे। यसले मुलुकमा डरको सन्देश प्रवाहित गरेको थियो। तर, यस्ता प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन सकेनन्, यो एक बाढी जस्तो आयो, गयो।
निरन्तरता दिन नसक्नुमा अरू पनि कारण होलान्। तर ती संस्थाको जिम्मा केकस्ता पात्रको हातमा छ, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ। मेरो अगाडि संविधान र कानुन मात्रै छ। मेरो अगाडि नेपाललाई कसरी योगदान गर्न सक्छु भन्ने एजेन्डा लिएर गयो भने त्यसले अर्कै किसिमको परिणाम दिन सक्छ। पदमा पुगेर यो पदले दिएका अधिकार प्रयोग गरी आफू वा आफूलाई पदसम्म पुर्याउनेहरूलाई बलियो पार्ने हिसाबको प्रक्रियामा गयो भने त्यसले अर्काे रिजल्ट दिन्छ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा छानबिन चलिरहेकै बखत राजस्व समूहका एक कर्मचारीसँगको मेरो एक संक्षिप्त कुराकानीको प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ— अख्तियारको कारबाहीपछि मानिस निकै डराएका छन्। अब त निश्चय नै भ्रष्टप्रवृत्ति कम होला भन्ने मेरो जिज्ञासामा उनको जवाफले म जिल्लाराम भएँ। तिनको भनाइ थियो— माझीले नदी तार्ने क्रममा आफ्ना बाउ, बाजे डुंगा डुबेर बितेको देखेको छ। भेलमा परेर मरेको देखेको छ। तैपनि ऊ पनि डुंगा तार्न छाड्दैन। हिजोको घटनाबाट पाठ सिक्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रयास गर्छ। तर पेसा नै त्याग्दैन। त्यो त उसको पेसा हो। भ्रष्ट आचरण पनि त्यस्तै हो। हामी पनि अर्को उपाय निकाल्छौं। तर कहाँ भ्रष्टाचार छाड्न सक्छौँ र ? वास्तविकता त्यही हो। उसले आफ्नो बानी किन छाड्थ्यो ? त्यसपछि सीधै घुस नलिई यसमा बिचौलियाको प्रयोग हुन थाल्यो। त्यही कालखण्डदेखि नेपालमा निकै बिचौलिया हाबी भएका हुन्। सामान्य दैनिक कामकाजदेखि ठुल्ठूला नीतिगत निर्णय र न्याय खोज्नसमेत जहीँत्यहीँ बिचौलिया देखिनुको कारण घुस अप्रत्यक्ष हुनु हो।
०४६ सालको परिवर्तनका बेला मन्त्रिपरिषद्मा थिएँ। प्रवृत्ति के देखियो भने परिवर्तन आउनासाथै मान्छेहरूमा ‘अब परिवर्तन आयो, हामी शक्तिसम्पन्न भयौँ, हिजोका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्छ’ भन्ने आमजनतामा एक किसिमको अनुभूति आयो। भ्रष्टाचारकै विषयमा पनि के भइदियो भने मान्छेहरू आफैं उठेर जुन कार्यालयमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू थिए, त्यहीँ गएर भ्रष्ट आचरण भएको मान्छेलाई कालोमोसो दलिदिने र बजारमा घुमाउनेलगायत (भलै ती अमानवीय काम होलान्), भ्रष्टाचार गरेको रकम फिर्ता गराउने जस्ता काम भए। मान्छेले आक्रोश त्यसरी व्यक्त गरे। ०४८ मा चुनाव नहुन्जेलसम्म यो ‘टेम्पर’ जुन रह्यो मान्छेमा ‘भ्रष्टाचार गर्यो भने जनताले बिताउँछ’ भन्ने त्रास थियो। भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि तल झर्यो। तर जब चुनाव भयो, तब ‘दाइ, जय नेपाल, काम्रेड’ संस्कृति सुरू भयो। यससँगै राजनीतिक संरक्षणवादका सवाल बाक्लिन थाले। यस्ता संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाउन थाले। पछिल्लो समय व्यवहार र अनुसन्धानहरूले भ्रष्टाचारको मूल मुहान नै राजनीतिक पात्रसँग जोडिएर आउनु दुःखद छ।
अर्को त्यस्तै महŒवपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अनुसन्धान निकायहरू मात्र सबल भएर नपुग्ने रहेछ। यस्ता मुद्दा हेर्ने न्यायालयसहित सबैको उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुने रहेछ। अर्थात् जहाँबाट भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसला हुन्छन्, अनुसन्धान निकायले लगेका मुद्दाहरू असफल हुँदा एउटा त उसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुग्छ। यसले अख्तियारलाई हतोत्साही बनाउन सक्छ। र निराशा ल्याउन पनि सक्छ। सत्य÷असत्य आफैं जानून्, यस्तोसम्म सुनिन्छ– ‘यतिमा सेटिङ मिलाएर जितियो।’ जब ‘यति’मा सेटिङ मिलाएर कुनै मुद्दा जितिन्छ भने त्यसबाट अनुसन्धान गर्ने निकायलाई मात्र हतोत्साही गर्दैन, भ्रष्ट मनोवृत्ति भएकालाई पैसा भए जसलाई नि प्रभाव पार्न सकिन्छ वा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति बढाइदिन्छ।
अख्तियार जस्ता अनुसन्धानमा संलग्न हुने निकायले पनि आफ्नो काम देखाउने नियतसम्म राखी राम्रो अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा केस मात्र अदालतमा लैजानु भएन। यो विषय पनि त्यो निकायको मानसिकता र क्षमता दुवै कुरासँग जोडिन्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था महामारीकै रूपमा छ। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने त्यसले मुलुकलाई समस्यामा पार्नेछ। यस्तो महामारी रोक्नैपर्छ। तपाईंले महामारीलाई एकछिन स्वास्थ्यसँग दाँजेर हेर्नुस्, स्वास्थ्यका स्थायी निकाय हामीसँग छन्। सामान्य औषधोपचारका लागि ती संस्था पर्याप्त होलान्। तर, कुनै ठाउँमा ठूलो महामारी चल्यो भने विशेष हस्तक्षेप चाहिन्छ। जसरी त्यो महामारी नियन्त्रण गर्न हामी विशेष हस्तक्षेप गर्छौं भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष हस्तक्षेप चाहिने अवस्था छ। यसका लागि विविध विकल्प हुन सक्छन्। हालको यस्तो महामारीलाई युद्धस्तरमा काम गर्ने उपायबारे सोच्दा कहिलेकाहीँ पञ्चायतकालको अख्तियार ‘निवारण’ आयोगको याद आउँछ, जो धेरै शक्तिशाली थियो। किनकि उतिखेर अख्तियारले अनुसन्धानका साथै अदालतको पनि क्षेत्राधिकार पाएको थियो। र सजायँ आफैंले गर्न सक्थ्यो। उसले अदालत गइराख्नुपर्दैनथ्यो।
कानुन, संस्था सबै मात्र भएर पनि पर्याप्त नहुने रहेछ। अख्तियार जस्ता निकायमा रहने पदाधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेको हुनु जरूरी छ। जसको आफ्नो भन्ने कोही छैन; तर उसका लागि सबै आफ्ना हुन्। संविधान र कानुन मात्र चिनेको र त्यसको भावनाबाट चल्ने र विवेकसम्मत निर्णय गर्न सक्ने पात्रहरूको चयन हुनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिबाट हुने कार्यसम्पादनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक किसिमको माहोल बनाउन सघाउँछ। दलीय भागबन्डाबाट जति असल पात्र गए पनि ‘पर्सेप्सन’ले कमजोर बनाउने र अलि कमजोर पात्र परेमा राजनीतिक औजार बन्न सक्ने खतरा पनि हुन सक्छ।
जसले नियन्त्रण वा अनुसन्धान वा अन्तिम फैसला गर्ने हो, उही भ्रष्ट रह्यो भने मुलुकका लागि त्योभन्दा ठूलो दुर्दशा अर्को हुन्न। जुन कुराको यो मुलुकले कुनै न कुनै मात्रामा अनुभव गरिसकेको पनि छ। अख्तियारलाई तीन प्रवृत्तिबाट मुक्त राख्न सकेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। पहिलो, अख्तियार स्वयम्लाई राजनीतीकरण गर्नुभएन। अख्तियारलगायत संवैधानिक निकाय जसको काम शक्ति सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्ता पदमा हुने नियुक्ति दलीय कोटाका आधारमा हुने प्रवृत्ति छ, त्यो रोक्नुपर्छ। त्यस्ता नियुक्तिले ती निकायलाई पतनतिर लैजान्छन्। संस्थाको प्रकृति र भूमिकाअनुरूप काम गर्न सक्नेलाई मौका दिइनुपर्छ। राष्ट्रको प्राथमिकता त्यता हुनुपर्छ। त्यसमा ‘आफ्नो मान्छे’ होइन, ‘राष्ट्रको मान्छे’ चाहिन्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्तो व्यवस्था गर्न गाह्रो पनि छैन।
दोस्रो, अख्तियारलाई अझ बलियो पार्नुपर्छ। राम्रा पात्रहरूसहितको अख्तियार अलि बलियो भयो भने विकराल भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। र तेस्रो, भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने अदालतको क्षमता वृद्धि हो। साथै त्यस्ता अदालत भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिद्र खोज्नेभन्दा शून्य सहनशीलताका आधारमा कठोर निर्णयमा सक्ने हुनुपर्छ। यसो भयो भने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ।भ्रष्टाचार भन्नाले हामी घुस खाएको मात्र बुझ्छौँ। शासनमा रहेकाहरूले परिवारवाद गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। कसैले राष्ट्रको ढुकुटी दुरूपयोग गरेर आफू वा आफ्नाका निम्ति पक्षपोषण गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। कसैले राष्ट्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने खालको समझदारी गरिदियो भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। अधिकारप्राप्त अधिकारीले कसैलाई फाइदा पुर्याउने वा राष्ट्रलाई नोक्सानी पुग्ने हिसाबले नीतिगत निर्णय गर्यो भने त्यो झनै ठूलो भ्रष्टाचार हो; पैसाको लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार होइन। यो केवल एउटा मान्छेको आचरण, जीवनपद्धति र नैतिकतासँग गाँसिएको सवाल हो। आचरणयुक्त समाज निर्माण गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार घट्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नागरिक शिक्षाका सवाललाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ।
(भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति–२०५६ का सदस्यसचिव तथा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग किरण दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)