सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचारका प्रमाण खोज्ने र सजायँसम्म पुर्याउन पदाधिकारीहरूले खतरा मोल्नैपर्छ, प्रतिशोध र बद्नियतभन्दा टाढा रहेर।
टलक्क टल्किने जुत्तामा कुनै कर्मचारी राणाशासकसामु पर्यो भने लगभग अड्कल काटिन्थ्यो– ‘जागिर समाप्ति, घुसखोरी र देश निकालासम्मको सजायँ।’ यो दृश्य हो, २००७ अघिको। त्यसो हुनुमा राणाकालीन सरदार भीमबहादुर पाँडेको स्मरण रह्यो, ‘राणाशासक औकातमा खुब विचार गर्थे।’ उता डरका कारण कर्मचारीहरू पनि आफ्नो ‘औकात’ खुब ख्याल राख्थे।
हुन पनि कर्मचारीलाई खान पुग्ने तलब राज्यबाट उपलब्ध हुँदैनथ्यो। ‘टलक्क टल्कने’ जुत्ताका निम्ति कर्मचारी कतै न कतैबाट घुस असुलिरहेको भान शासकवर्गमा पर्नु स्वाभाविक थियो। अनि, राणा शासकहरूले टलल्क टल्कने जुत्ता औकातको आधार बनाएका थिए।
‘त्यही कारण’, पाँडेको स्मरणअनुसार, ‘औकात नाघेर कोही पनि कुनै काम गर्दैनथे। कर्मचारीको राष्ट्रिय औकात पनि तलबअनुरूप हुनुपर्छ। आम्दानी नेपाली, ठस्सा र रवाफचाहिँ अमेरिका र जर्मनीको जस्तो गर्ने हो भने कसरी पुग्छ ? कर्मचारीले आम्दानीभन्दा ठस्सा र रवाफ प्रदर्शन गर्न कहाँबाट खर्च गरिरहेका छन् ? हो, औकातभन्दा बढी ठस्सा बढेपछि भ्रष्टाचार गर्नैपर्छ। अधिकांश कर्मचारीहरू सामान्य परिवारकै हुन्। तिनीहरूले विलासिताका सामान प्रयोग गर्न पैसा कहाँबाट पाउँछन् ? ’ (साप्ताहिक जनज्योति, २०४३ माघ २।)
यद्यपि यो बिर्सनुहुन्न, तिनै राणाशासक, जसले मुलुकको ढुकुटीमा हालीमुहाली मच्चाउँथे। त्यसपछि बचेको रकम विदेश अर्थात् भारत र बेलायत पुर्याउँथे। राज्यको ढुकुटी राणाशासकको कब्जामा थियो।
औकातबाट अकुतमा
त्रिभुवन विमानस्थलका सुब्बा श्यामकृष्ण श्रेष्ठविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै मात्र १४ करोड ६१ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो– ‘अकुत सम्पत्ति’ दर्ज गर्दै। खासमा यी सुब्बा विमानस्थलका ‘रेडियो अपरेटर’ हुन्, जसको काम विदेशबाट भित्रिने सामानको जाँच गर्नु हो। उनीविरूद्ध अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दासँगै धेरैले जिब्रो टोके– ‘सुब्बासँग त्यत्रो अकुत सम्पत्ति ? ’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ अकुत सम्पत्तिवालमा दर्ज हुँदै मुद्दा खेप्दै छन्। नेपाल आयल निगमका महानिर्देशक गोपालबहादुर खड्का १८ करोड ६६ लाखभन्दा बढीको अवैध सम्पत्तिका मालिक भए, आयल निगम र सरकारी निकायमा अराजकता मच्चाउँदै। सरकारी संंयन्त्रमा खड्का र श्रेष्ठ जस्ता अनगिन्ती पात्र, जो अत्यासलाग्दो गरी अकुत सम्पत्तिका मालिक भएका छन्। खासमा त्यस्ता पात्रहरूविरूद्ध विरलै मात्र छानबिन भएको पाइन्छ। राणाकालपछि ‘औकात’ हेर्ने चलन हराएको थियो, सरकारी सुविधाभोगीहरू ‘अकुत सम्पत्ति’का मालिक बन्दै गए पनि। खुद्रे घुसमा साना कर्मचारी फन्दामा परे पनि अकुतवालाहरू चोखै रहन्थे।
अख्तियारले २०५९ साउन मसान्तको मध्यरातमा पहिलो चोटि ‘औकात’ बिर्सनेहरूविरूद्ध धावा बोल्यो। त्यो रात भन्सार तथा करका २२ कर्मचारीका घरमा छापा मार्यो। जसमा खरदारदेखि सहसचिवसम्म परेका थिए। २०५९ भदौका महिनाभर तिनै भन्सार–करका खरदार–सुब्बाका सम्पत्तिले सहर–बजार तताएको थियो। त्यतिखेर निरन्तर माग थियो, अब ठूलाबडामाथि अख्तियार पुग्नुपर्छ।
यद्यपि अख्तियारले ‘औकात’ शब्द प्रयोगमा ल्याएन। उसको शब्द थियो, ‘अमिल्दो र अस्वाभाविक।’ अर्थात्, ‘सार्वजनिक पदधारण व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवनयापन गरिरहेको’ वाक्य प्रयोग गर्यो। २०५९ साउन मसान्तदेखि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनलाई अख्तियारले अभियानकै रूपमा अघि बढायो। यद्यपि राजनीतिकर्मीका हकमा भ्रष्टाचार मुद्दा भने आधा दर्जनसमेत कटाउन सकेको छैन। कर्मचारीका ‘अकुत’ सम्पत्तिमा छानबिन भने निरन्तर छ। फरक यत्ति हो, कुनै बेला अख्तियार निकै सक्रिय हुन्छ, कतिपय बेला शिथिल।
फेरि पछिल्लो समयमा अख्तियार ‘तातेको’ छ। उसको तताई निरन्तर रहने हो भने ‘औकात’ नाघ्नेहरू तर्साइमा रहनेछन्। भन्सार–करका कर्मचारीविरूद्ध मध्यरातमा धावा बोलेकै कारण बहुचर्चित भएका हुन्, सूर्यनाथ उपाध्याय। सँगै अख्तियार भ्रष्टहरूका निम्ति डर मान्नुपर्ने निकायमा रूपान्तरित भयो। हुन त, कतिपय पारंगत कानुन व्यवसायी बोले, ‘यसरी मध्यरातमा पनि कसैको सम्पत्तिमा धावा बोल्न मिल्छ ? ’ ती कानुन व्यवसायीले त्यसो ‘बोलेपछि’ अकुत सम्पत्तिका मालिक कर्मचारीहरू आफ्नै ‘क्लाइन्ट’ बने होलान्। तर दृश्य के हो भने ‘त्यो मध्यरात’ निरन्तर रहेको भए मुलुक डुबाएर भ्रष्टाचारको आहालमा कर्मचारी डुब्ने थिएनन्।
राजनीतिक नेतृत्वको रूचिभित्र अख्तियारको सक्रियता मन पर्दैन। सूर्यनाथ उपाध्यायको सक्रियतापछि त्यो संस्थालाई निस्तेज पार्ने खेल चल्यो। २०६३ कात्तिकमा उपाध्यायको बहिर्गमनसँगै आयोगलाई अस्थिरताको सिकार बनाइयो, समयमै आयुक्त नियुक्त नगरी। खेल यहाँसम्म्म पुग्यो, आयुक्तविहीन अवस्थामा कर्मचारीले मात्र चलाउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न गराइयो। बल्लबल्ल २०७० वैशाखमा आयोगले नेतृत्व त पायो, तर विवादित पात्र लोकमानसिंह कार्की। उनको नियुक्तिपछि अख्तियार स्वयम् विवादको घेरामा पर्यो, क्रियाकलाप पनि स्वाभाविक रूपमा शंकास्पद बन्यो। कार्कीको बहिर्गमनपछि मात्रै अख्तियार स्वाभाविक थलो बनेको छ, उसको कार्य–प्रकृतिअनुरूप।
२०३२ को पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधनपछि अख्तियार कुनै न कुनै रूपमा रह्यो। पञ्चायतकालभरि आफैं अनुसन्धान गर्ने र विशेष अदालत सरहको सजायँ तोक्ने अधिकार राख्थ्यो। त्यहीकारण पञ्चायतकालमा अख्तियारसँग ‘निवारण’ जोडिएको थियो, बहुदलीय कालखण्डसँगै ‘अनुसन्धान’मा सीमित पारियो।
बहुदलीय संविधानअनुरूप २०४७ माघ २८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापित भयो, विशेष अदालतसरहको सजाय तोक्ने अधिकार कटौती गर्दै। २०५९ सम्म अख्तियारको खास सक्रियता पनि थिएन, उसले स्थापना दिवस पनि मनाउँदैनथ्यो। २०६१ मा पहिलो चोटि दिवस मनाउन सुरू गर्यो। सँगै नेपाली दिवसको शृंखलामा थपियो, ‘अख्तियार स्थापना दिवस।’
अख्तियार दिवसलाई सन्दर्भ पारेर हामीले भ्रष्टाचार र नियन्त्रणका यावत् पक्ष खोतल्ने प्रयास गरेका छौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न, नजिकमा रहेर नियाल्नेहरूका अनुभव, विचार र निष्कर्षसहित आलेख सामेल गरी विशेषांक प्रकाशित गर्ने जमर्काे गरेका छौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका पक्षमा हाम्रो योगदान पुग्ने विश्वाससहित अख्तियार र उससँग जोडिएका तथ्यपरक सामग्री यसमा राखिएको छ।
भ्रष्टाचारमा सोध्नुपर्ने व्यवस्था
यतिखेर कानुनी र पूर्वाधारका हिसाबले शक्तिसम्पन्न छ, नीतिगत निर्णयबाहेकका प्रकरणमा। तर २०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधित ऐन आउनुपूर्व संकुचित अवस्थामा थियो। अझ २०५३ असोज ८ मा सर्वाेच्च अदालतबाट परामदेश जारी हुनुपूर्व अनौठो खाले व्यवस्था थियो। त्यतिखेर कुनै मन्त्री भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भेटिए अनुसन्धान गर्नकै निम्ति प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपथ्र्याे भने सांसदहरूका हकमा सभामुखसँग। भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न पनि अख्तियारले प्रधानमन्त्री र सभामुखको स्वीकृतिको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री र सभामुखविरूद्ध नै भ्रष्टाचार छानबिन निकै टाढाको सवाल रह्यो। सँगै प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति प्राप्त नभएमा मन्त्रीहरूका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न नपाएको तीतो विस्मृति बोक्न वाध्य भयो अख्तियार। अर्थात्, बहुदलसँगै स्थापित अख्तियार कानुनी रूपमा कमजोर संस्थामा दर्ज थियो।
२०५३ मा सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग सोध्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिदियो। त्यसपछि अख्तियार प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहायकसम्मका भ्रष्टाचार हेर्न पाउने हैसियतमा पुग्यो। तर त्यही फैसलाले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने ‘नीतिगत निर्णय’का हकमा साँघुरो व्याख्या गरिदियो। खासमा राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र उसले आफ्नो नीति लागू गराउन पाउने व्याख्या दियो। त्यही प्रावधानमा टेक्दै ठेक्कापट्टा, आर्थिक कारोबार र खरिद जस्ता पनि काम मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराउँदै ‘नीतिगत रूप’ दिने खेलले प्रवेश पायो। अदाललते मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने व्याख्या गरेको थियो। भ्रष्टाचारको मुहान र बृहत् प्रकृतिको भ्रष्टाचारको केन्द्र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई लिइन्छ। तर अझै यो छानबिनबाहिर छ। अख्तियारले केही वर्षयता नीतिगत निर्णयको परिभाषा हुनुपर्ने र आर्थिक कारोबार जोडिएका विषयमा छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग तीव्र बनाएको मात्र छैन कि संशोधनका निम्तिसमेत सरकारसामु प्रस्तुत गरिसकेको छ। राज्य संयन्त्रलाई वशमा पारी चाहेअनुरूपको ‘नीतिगत निर्णय’ खेलको अन्त्य गराउन पनि संशोधित कानुन आउनुपर्छ।
त्रिशंकु संसद्सँगै २०५२ पछि मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भित्रिएको आम टिकाटिप्पणी हुन्थ्यो। तर अख्तियार भएको या रहेको अनुभूति हुँदैनथ्यो। आयोगका पदाधिकारीहरू उल्टो प्रश्न गर्थे, ‘हातखुट्टा बाँध्ने अनि ओलम्पिक जितेन भन्ने ? ’ २०५५ ताका समाचारका शीर्षक बन्थे, ‘चार वर्षमा कसैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन सकेन।’ उता आयोगका पदाधिकारीहरू भन्थे, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीका सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने कानुन हुने हो भने भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ।’
कानुनको अभावमा आयोगका पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचारविरूद्ध ‘छाप’ छाड्ने काम नपाएको असन्तुष्टि पोख्दै बाहिरिन्थे, सूर्यनाथ उपाध्यायका पूर्ववर्तीहरू। हाम्रो विशेषांकमा सामेल पूर्वप्रमुख आयुक्त राधारमण उपाध्यायको आलेखमा अख्तियारको बाँधिएको रूप उल्लेख छ।
हो, भ्रष्टाचारका विविध रूपरंग मुलुकभर छ्याप्छ्याप्ती छन्। अब त भ्रष्टकर्ममा संलग्न पात्रहरूले अकुत सम्पत्ति लुकाउने नयाँनयाँ फर्मुला लगाउँदै छन्। अवैध सम्पत्ति परिवार, नातागोताबाट टाढा पुर्याउँदै छन्, यहाँसम्म कि ‘प्रोक्सी’ व्यापारी सिर्जित हुँदै सार्वजनिक पदाधिकारीको अवैध सम्पत्तिमा। कानुन मिलाएर अकुत कमाउनेदेखि कानुन कब्जामा लिएर बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार गर्ने खेल भित्रिएको छ। कानुनी सूत्र मिलाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरू विरलै मात्र फन्दामा पर्छन्। अर्कातिर ठूला भ्रष्टाचार काण्डले बजार रंगिँदा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूमा मौनता छाउने गर्छ। भर्खरै अख्तियारले सरकारी ठेक्कापट्टाभित्रको विकृत रूप सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी रकम लगानी गरिएका ठेक्कापट्टा सरकारलाई थाहा नहुने गरी अलपत्र पर्ने बिजोग रूपमा मुलुकले मुक्ति पाएको छैन। भर्खरै १ हजार ८ सय ४८ ठेक्का अध्ययन गर्यो। अधिकांश ठेक्का सम्झौताअनुरूप काम भएका छैनन् भने कतिपय म्यादसमेत थप नभएका लठिभद्र अवस्था छन्। आफूअन्तर्गतको ठेक्कापट्टाको अनुगमन नगरी ‘भद्रगोल’ राख्ने पूर्व र वर्तमान सचिवहरू ‘आदर्श’का वाक्य बोल्दै होलान्।
राजनीतिक नेतृत्वको रूचिभित्र अख्तियारको सक्रियता मन पर्दैन। सूर्यनाथ उपाध्यायको सक्रियतापछि त्यो संस्थालाई निस्तेज पार्ने खेल चल्यो। २०६३ कात्तिकमा उपाध्यायको बहिर्गमनसँगै आयोगलाई अस्थिरताको सिकार बनाइयो, समयमै आयुक्त नियुक्त नगरी। खेल यहाँसम्म्म पुग्यो, आयुक्तविहीन अवस्थामा कर्मचारीले मात्र चलाउनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न गराइयो। बल्लबल्ल २०७० वैशाखमा आयोगले नेतृत्व त पायो, तर विवादित पात्र लोकमानसिंह कार्की।
त्यसैले त भन्ने गरिन्छ, घुस र भ्रष्टाचारमा आदत बसेकाहरू ‘छाल गन्ने’ ठाउँ उपयोग गर्न बाँकी राख्दैनन्। घुस्याहालाई रकमको कारोबार नहुने अनकन्टार गाउँमा पठायो भने पनि त्यहाँ उसले जुवातास र रक्सीको खेल चलाएर कमाउँछ रे।
उता संविधानसभाबाट निर्मित संविधानसँगै अख्तियारको अधिकार कटौतीमा पर्यो। कुनै प्रकरणमा छानबिन गर्दै जाँदा आर्थिक घोटाला भएको भेटेमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँथ्यो भने बद्नियतपूर्वक भएका कानुन उल्लंघनका सवालमा ‘अनुचित–कार्य’भित्र पारी विभागीय कारबाही र सचेत गराउन सिफारिस गथ्र्याे। उसले यो अधिकार २०४७ यता नियमित प्रयोग गर्दै आएको थियो। यो व्यवस्था हटेपछि आयोगमा उजुरीको संख्या घटेको छ।
अख्तियार दुरूपयोगको खतरा
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन दिने मूलभूत दायित्व भनेको सरकारकै हो। चुनावमा होमिँदा राजनीतिक दलहरू सुशासन दिने सवाललाई खुब महत्त्व दिन्छन्। सरकारमा पुगेपछि उनीहरू आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्छन्, सुशासनको नारा बिर्सेर। सरकारी पात्रहरूलाई लाग्न थाल्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सारा दायित्व अख्तियारको मात्र हो। अझ कतिपय बेला सरकार स्वयं प्रतिवादी कित्तामा उभिन पुग्छ, भ्रष्टाचारका मामलामा। अख्तियारको विशेष प्रकृति ठूला खाले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सीमित हुुनुपर्ने हो, सरकारी कार्यालयभित्रका घुसखोरी अन्त्य गर्ने काम सरकारकै हो। तर सरकारी संयन्त्रबाट त्यो काम नभएपछि अख्तियार नै तात्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारी संयन्त्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएपछि अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग निरन्तर छ। अख्तियारको नेतृत्वकर्ता सधैंभरि असल हुन्छन् भन्ने हुन्न। त्यो संस्थालाई ‘प्रतिशोध’मा प्रयोग भएको दृश्य छताछुल्ल छ। त्यहीकारण अख्तियारका पदाधिकारीहरू कानुनको मर्म बुझ्ने हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ। अनाहकमा निर्दोषलाई आरोप–अभियोग लगाएको खण्डमा संस्थाकै वैधतामा प्रश्न उठ्छ।
नेपालका बहुचर्चित बुद्धिजीवी हर्क गुरूङ अख्तियारका हकमा बेलाबखत भन्ने गर्थे, ‘हामीले अख्तियार बनायौं, अख्तियारले हामीलाई गिनी–पिग बनायो।’ पञ्चायती संविधान संशोधन गरी २०३२ मा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग राख्न सक्रिय भूमिका खेल्नेमा पर्थे, डा. गुरूङ। तर उनैलाई अख्तियारले २०३५ मा गलंैचाकाण्ड लगायो। दरबारको इसारा र निर्देशनमा गलैंचाकाण्ड सिर्जित भएको आमटिप्पणी थियो। डा. गुरूङ ‘भारदारी षड्यन्त्र’अनुरूप अख्तियारले आफूहरूलाई सिकार बनाएको जिकिर गरिरहन्थे।
खासमा हामीकहाँ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता मौलाउनुको मूल कारण हो— नियन्त्रणका निकायमा बसेकाहरू छुचो बन्न नचाहनु। छुचो बन्ने खतरा नमोलेपछि स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारमा ‘कारबाही’को घेरा फराकिलो हुँदैन। उता, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी पत्ता लगाउनु सजिलो विषय होइन, त्यस्ता पात्रहरूले आफ्नो ‘कर्तुत’का प्रमाण छाड्दैनन्। सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचारका प्रमाण खोज्ने र सजायँसम्म पुर्याउन पदाधिकारीहरूले खतरा मोल्नैपर्छ, प्रतिशोध र बद्नियतभन्दा टाढा रहेर।
अझ भ्रष्टाचार सन्दर्भमा प्रचलित शैली छ, ‘प्रत्यक्ष फाइदा र चुकाउनुपर्ने नोक्सानी मात्रामा जुन बढी ‘लाभदायक’ हुन पुग्छ, त्यही तत्त्व हाबी बन्छ। अर्थात्, डरको मात्रा बढी भयो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ। कहीँकतैबाट कारबाहीको अस्त्र चल्दैन भन्ने बुझेको खण्डमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले अराजक रूप लिन पुग्छ। खतरा र नोक्सानीको मात्रा कम भएका कारण हामीकहाँ भ्रष्ट, बिचौलिया, दलाल, माफिया प्रोत्साहित भएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
