भ्रष्टाचारको आशंकामा अनुसन्धानमा तान्नुअघि राम्रालाई बिटुल्याउने काम त भएको छैन भन्नेतिर अख्तियार प्रमुखले ध्यान दिनैपर्छ। कोही भेट्न आउँदा पनि शंकाले हेर्नुपर्ने यो निकायको काम साँच्चै संवेदनशील छ।
सबैले भन्थे— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको पद मेरो स्वभाव अनुकूलको पद थिएन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि आयुक्तका रूपमा अख्तियार पुगेँ। त्यसपछि २०५१ माघदेखि २०५३ माघसम्म प्रमुख आयुक्त भएँ। साथीहरू भन्थे, ‘साधु स्वभावको मानिस, किन त्यहाँ गएको ? ’
राज्यले दिएको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु पनि भएन। जिम्मेवारी लिइसकेपछि साथीको अगाडि म अरू के नै गर्न सक्थेँ, फिस्स हाँस्नुबाहेक। फिस्स हाँस्थे, काममा जान्थेँ। मलाई हरेक मानिस असलझैं लाग्थ्यो। उता, अख्तियारमा पुगेपछि सबै मानिस भ्रष्ट नै हुन् भनी शंकाले हेर्नुपर्ने र खोज्नुपर्ने अवस्था आयो।
मेरो बुझाइमा, सामान्यतया मानिस सचेत प्राणी हो। र असल नै हुन्छन् भन्ने छ। अनि हरेकलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हुन्छ। कतिपय राम्रा मानिस पनि बरालिएर र सामान्य लोभमा परेर भ्रष्ट भएका हुन सक्छन्, त्यस्तालाई सुध्रने मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। सायद, त्यसैले साथीहरूले पनि मलाई त्यो पद उपयुक्त होइन भनेका होलान्। म ८४ वर्षको भएँ, अझै पनि मलाई कसैलाई चिढ्याइहालुँ जस्तो लाग्दैन। तर अख्तियारको नियुक्तिसँगै साथीभाइ छिमेकी पनि मसँग टाढिन थालेपछि त्यस्तै हो कि जस्तो पनि लाग्यो। पदीय दुरुपयोग भएको देखेपछि साथीभाइ, छिमेकी भन्न नमिल्ने रहेछ। हुन पनि भ्रष्टाचारकै अभियोगमा उपल्ला तहका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यसपछि तिनीहरू बोल्नसमेत छाडे। तिनीहरू बोल्न छाडे भनेर छानबिन रोक्नुभएन।
त्यतिखेर आयोग यतिखेर जस्तो अधिकार र सुविधासम्पन्न थिएन। यतिखेर बिनारोकतोक अनुसन्धान त गर्न सक्छ। तर त्यति बेला परिस्थिति पनि फरक थियो। मन्त्रीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति लिनुपथ्र्याे भने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न सभामुखसँग सुधारका लागि यो संस्था अन्यभन्दा आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। किनकि त्यहाँ बसेर नियाल्दा थाहा भयो— जनताको सेवा गर्ने भनेर आएकाहरूले जनतालाई कसरी छक्याएका रहेछन् ? राजनीति र जागिरलाई कसरी व्यापारीकरण गरेका रहेछन् ?
अख्तियारको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको आशंकामा अनुसन्धानमा तान्नुअघि राम्रालाई बिटुल्याउने काम त भएको छैन भन्नेतिर अख्तियार प्रमुखले ध्यान दिनैपर्छ। कोही भेट्न आउँदा पनि शंकाले हेर्नुपर्ने यो निकायको काम साँच्चै संवेदनशील छ। हुन त, सबै काम संवेदनशील हुन्छन्। अब्बल हुनुपर्छ, समयअनुरूपको प्रविधिको उपयोग पनि गर्नैपर्छ।
बाटोमा साना किलालाई मार्दै हिँड्ने रथका रूपमा यसलाई चित्रण गर्न सकिन्छ। जब रथले सडकका किला मार्दै जान्छ, त्यसैले रथ (बग्गी) हाँक्ने सारथि कस्तो छ, त्यसमा अन्य अवस्था निर्भर गर्छ। नेपाली समाजले सुशासन आस गरेको संस्था हो, अख्तियार। जुन तवरले यो संस्था जनताको बनेको छ। त्यो कायम राख्नुपर्छ। जनताको साधनस्रोतबाट परिचालन यो संस्थाको सारथि गलत हुँदा संस्थाको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा घट्न पुग्यो। कुनै व्यक्तिको अहम् पूर्ति गर्न संस्थाले बदनामी खेप्नुपर्यो। अख्तियारले त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। प्रतिशोधमा उत्रने होइन कि बदमासी र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
तर, खराब आचरण राख्नेलाई मिहीन अनुसन्धान गरेर कानुनभित्र ल्याउनुपर्छ। काम एकातिर राखेर बाहिर हल्ला गर्ने होइन। विगतमा यो धम्क्याउने संस्थाको रूपमा बदनाम भएको छ। कमजोरी देखिएसकेपछि त्यसबाट सिकेर अघि बढ्ने हो। शिक्षामा भर्खर खारिँदै र लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको मुलुकमा खारिएका सक्षम व्यक्ति कम हुन्छन्। सिक्दै गरेको स्थानमा जनप्रतिनिधिबाट गलत हुन सक्छन्। स्वच्छ हिसाबले विचार गरेर त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
म विगततिर डोर्याउँछु, मैले अख्तियारमा पूरा ६ वर्ष काम गरें। त्यस अवस्थामा अख्तियारको काम थिएन। मलाई कहिलेकाहीँ त त्यहाँ नजाऊँ नजाऊँ जस्तो लाग्ने थियो। किनकि कुनै छानबिन गर्न सम्बन्धित निकाय प्रमुखको स्वीकृत लिनुपर्ने तर त्यो स्वीकृत सहज हुँदैनथ्यो। पटक्कै केही नगरी जनताको करबाट पारि श्रमिक लिँदा जीउ नै सिरिङ्ग हुन्थ्यो। निजामती सेवामा रहँदा पाँचदेखि १० मिनेट ढिला पुग्दा पनि सहायक–पालेले लाज पचेको जनताको कर शोषक भन्छन् कि भन्ने डर लाग्थ्यो। तर यो सबै ‘मिथ’ जस्तो भइसक्यो। तर, आस मरेको छैन। हुन पनि म कहिल्यै पाँच मिनेट ढिला पुगिनँ। अख्तियारमा पहिला त, त्यति काम नहुँदा फुर्सदले गइन्थ्यो, जनताको पैसा खान गएझैं लाग्थ्यो।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि अख्तियार त देखाउन निम्ति मात्र राखिएको भान हुन्थ्यो। ऐनसमेत प्रभावकारी थिएन। उता भ्रष्टाचारचाहिँ बढ्दै थियो। त्यहीकारण म त्यति बेला भन्ने गर्थें, ‘हातखुट्टा बाँध्ने, अनि दौड जितेन भन्ने ? ’
मन्त्रीविरुद्ध यतिखेर जस्तो कहाँ सीधा हेर्न पाइन्थ्यो र ? मन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने व्यवस्था स्वाभाविक थिएन। एकजना मन्त्री भ्रष्टाचार संलग्न भएको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदै थियो। त्यो घटनामा अख्तियारले जाँच्न पाउनुपर्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विचार गर्छु।’ त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार भएको भान हुन थाल्यो। तर बाहिर हामीलाई काम गरेन भन्ने भित्र काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना भएको थियो। जीवनको उत्तराद्र्धमा छु, ती व्यक्तिको नाम किन भनौं ? तर तिनीमाथि छानबिन गर्न स्वीकृति नै प्राप्त भएन। अति असहज कानुनी व्यवस्था थियो।
अख्तियारकै अधिकार र क्षेत्राधिकारका विषयमा २०५३ असोज ८ मा सर्वोच्च अदालत आदेश गर्यो, त्यो नै नजिर बन्न पुग्यो। त्यसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि अख्तियारको अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र पार्यो। अदालतको त्यो आदेशले अख्तियारलाई केही राहत मिलेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहायकसम्म छानबिन गर्दाका बखत कसैसँग सोध्न नपर्ने व्यवस्था भयो। आदेश भएपछि आफैंले छानबिन गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएपछि त्यसमा केही कामहरू अघि बढे। तर समस्या अर्को निस्कियो। त्यति बेला पनि पार्टी चलाउन पैसा माग्ने चलन आयो। चुनावका नाममा चन्दारकम माग्न थाले। कसले, कहाँ, कोसँग कति रकम माग्यो कसरी प्रमाणित गर्ने ? हामीलाई समस्या पर्यो। रकम दलका नेतालाई बुझाउने खेलले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’लाई मलजल गर्यो, जनताको करको दोहन हुन थाल्यो।
अख्तियार र अदालतको ‘स्पिरिट’ मिलेमा भ्रष्टहरू सकिने र सुशासन कायम हुनेमा दुईमत छैन। तर यसको जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा नै निर्भर गर्छ। नीतिगत वा भएकै नीतिका छिद्रहरूबाट गरिने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई दलदलमा पार्नेछ। यसमा चनाखो हुनैपर्छ। विशेष त जनता नै चनाखो हुनुपर्छ। जनताको चासोलाई अख्तियार जस्ता संस्थाले कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो। जनप्रतिनिधि जुन चुनावी घोषणापत्रबाट आएका हुन्छन्, त्यसमा कति अडिग रहे त्यो जनताले मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र सच्चा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। घोषणा गरेर आएका दलले पनि जनचाहनाअनुरूप काम र जवाफदेही हुन सक्नुपर्छ। स्वच्छ समाजको वातावरण बनाउनैपर्छ। जनता जनार्दन हुन् उनलाई नचाहिँदो भार थोपारेर आफू मस्तीमा लाग्दा मुलुकको नेतृत्वकर्ता आफैं सकिँदै जान्छन्। मुलुक बलियो भएन भने नेतृत्वले कहाँ नेतृत्व गर्ने ? यस्ता विषयमा पनि सचेत हुनैपर्छ। निहत्था जनतालाई असहज बनाउने काम गर्न हुँदैन।
अर्कातिर अख्तियारले पनि निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बिटोल्ने काम गर्न हुँदैन। सुशासनको नाममा धेरै साना व्यक्तिलाई बिटोल्नुको सट्टा ती सबै सानाबाट माथि आइपुग्ने टाउके भनौं कि नाइकेलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर काम फत्ते गर्नुपर्छ। हजार कमिलाभन्दा एउटा गँगटा खतरनाक हुन सक्छ। यसमा अडेर काम गर्न मेरो सुझाव छ। पर्याप्त गृहकार्य गरेर फरक नै नपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ। सबै नेता तथा कर्मचारीको मनमा त्यो हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको राष्ट्र र जनता हो। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको मर्यादाका लागि जनताको कुनै प्रकारको दुःख पाउनु हुँदैन। राजनीति, निजामती, कानुनी संयन्त्र सबै काम जनता र मुलुकको सेवाकै लागि हो भन्दै हामी (पद) साधन मात्र भएको बुझ्न जरुरी छ।
(२०५१ माघ ५ देखि २०५३ माघ २७ सम्म अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहेका उपाध्यायसँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
