हामी संघीयतामा गयौं। नयाँ संविधान बन्यो। त्यसले स्थानीय तह, प्रदेश तहलाई अधिकारहरू बाँडफाँट ग¥यो। तर, अधिकार प्रयोगका निम्ति चाहिने शासकीय प्रणाली, पद्धति, क्षमतावान् कर्मचारीहरूलाई खासै ध्यान दिइएन। बरु, संविधान बनेपछि सबै कुरा एकै पटक समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले अघि बढ्यौं।
संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रो शासकीय प्रणालीमै आमूल परिवर्तन आयो। स्थानीय सरकार बन्यो। चुनिएका मान्छे आए। महिला, दलित, जनजातिहरूको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित भयो। हाम्रो मुख्य ध्यान प्रतिनिधित्वमा गयो। तर, स्थानीय तह सरकार सञ्चालन गर्न के कस्तो प्रक्रिया र संयन्त्र चाहिन्छ, त्यो संयन्त्रलाई कस्तो स्रोतले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा कसैले वास्ता गरेन। त्यसले गर्दा हाम्रोमा अपेक्षा मात्र बढ्यो।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनियो। मानौं, संविधानले दिनेबित्तिकै गाउँगाउँमा अधिकार गयो। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता, प्रयोग गर्ने मान्छे, प्रयोग गर्न चाहने स्थानीय प्रतिनिधि सबैमा रातारात नयाँ मानसिकता आउँछ भन्ने सोच राखियो। वास्तवमा त्यो नै गलत थियो।
हामी नयाँ अभ्यासमा जाँदै छौं। नयाँ सिस्टममा जाँदा यसलाई चाहिने ऐनकानुनको व्यवस्था समयमै हुनुपथ्र्याे, तर भएन। संघीय कानुनले प्रदेशको कानुनलाई निर्दिष्ट गथ्र्याे। प्रदेशको कानुनले स्थानीय तहलाई निर्दिष्ट गथ्र्याे। तर, अधिकारको बाँडफाँटमै अलमल छ, अहिलेसम्म।
विषयगत अस्पष्टता पनि पर्याप्त छन्। जस्तो, शिक्षामा के गर्ने ? स्वास्थ्यमा के गर्ने ? कृषिमा के गर्ने ? वातावरणमा के गर्ने ? हर क्षेत्रमा जानुहोस्, अस्पष्टता पर्याप्त छ। कुन कानुन कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भन्ने नै थाहा छैन धेरैलाई। कतिपय स्थानीय तहले कानुन नै बनाउन सकेका छैनन्। यसबारेमा हामीले सोच्दै सोचेनौं। एउटा पाटो यो हो। त्यसले गर्दाखेर अन्तरसरकारी समन्वय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रणाली र पद्धतिको विकास हुनुपथ्र्याे, त्यो भएन। केन्द्रीय मानसिकता हाबी भयो। केन्द्रले तल्लो तहलाई कुनै अधिकारै दिन चाहँदैन।
कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र कति गाली गर्ने ? संघीयता भनेको कर्मचारीतन्त्रको एजेन्डा होइन, यो राजनीतिक एजेन्डा हो। राजनीतिज्ञहरू ड्राइभिङ सिटमा बसेर‘हामीले सोचेको शक्तिको बाँडफाँट यो रूपको हो र त्यही रूपमा जानुपर्छ’ भनेर बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको भए पो कर्मचारीहरूले मान्छन्। यहाँ त कस्तो भयो भने नेताहरू एकआपसमा झगडा गर्नमै व्यस्त भए। कहीँ अधिकार पाएको छ भने त्यसलाई मनपरी ढंगले प्रयोग गरे। राज्यको दोहन कसरी गर्ने भन्नेतिर उनीहरूको ध्यान गयो। कर्मचारीहरूले पनि त्यही सिके।
अहिलेको जुन समस्या छ त्यसको मूल कारण चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व हो। हामी कर्मचारीलाई मात्रै गाली गर्छौं। कर्मचारीले त्यही कुरा गर्छ, जुन उसले जानेको हुन्छ। अब अहिले केन्द्रको कर्मचारीले स्थानीय तह, प्रदेश तहको शासकीय संरचना कस्तो हुने, पद्धति र प्रणाली कस्तो हुनेभन्दा केन्द्रले जे सिकाएको छ, त्यसैको नक्कल गर्छन्। पहिला जिल्लामा के थियो ? जिल्ला त केन्द्रबाट निर्देशित हुन्थ्यो। स्थानीय तहलाई त केही पनि अधिकारै थिएन। अहिलेको समस्या पनि त्यस्तै छ।
राजनीतिक तहमा त्यो संघीयताको मर्मलाई बुझेर राजनीतिज्ञहरूले संघ र प्रदेश, स्थानीय तहहरूलाई अधिकारको बाँडफाँट कसरी गर्ने, त्यसका निम्ति के के आवश्यकता छन्, संयन्त्र कसरी बनाउने भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरूले सोच्नुपथ्र्याे। अहिले पनि सोचेको छैन, न बुझेको छ। कर्मचारीतन्त्रले त आफ्नै हिसाबले सोच्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा उसले आफ्नो बुझाइअनुसार काम अघि बढाउँछ। समस्या यहाँ भइदियो। अन्तरसरकारी समन्वय भएन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सोचाइ नै मिलेन।
स्थानीय सरकार आइसकेपछि यो संघीयताको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? , त्यसलाई कुन प्रकारको दक्षता चाहिन्छ ? भनेर हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौं। समस्या एकदमै धेरै थियो। समस्या अहिले पनि घटेको छैन। पहिलो समस्या हाम्रो सरकारी संयन्त्र हो। दोस्रो, यो प्रदेश र स्थानीय तहको जुन शासन पद्धति, प्रणाली र प्रक्रियामा छ। त्यो प्रक्रियामा पूर्णता आएकै छैन। अहिले जुन प्रणाली छ, त्यो केन्द्रकै प्रणाली हो। यो प्रणालीमा पनि पुरानै सोच भएका कर्मचारी छन्।
अहिले सेवामुखी सरकार चाहिने हो नि स्थानीय तहमा। सेवामुखी सरकारले तीन वटा मुखिया, दुई वटा खरदार, एक वटा सुुब्बा राखेर चल्दैन। त्यहाँ त एउटै मान्छे ‘मल्टिटास्किङ’ हुनुपर्छ। सकेसम्म सहज रूपले, सकेसम्म सहज तरिकाले, सबै काम छिटो र गुणस्तरीय सेवाप्रदान गर्नुपर्छ। तर, अहिले पनि पहिलेकै ‘ब्युरोक्र्याट स्ट्रक्चर’ छ अहिले पनि। स्थानीय तह जहाँसुकै पुग्नुस्, मानसिकता हिजोकै जस्तो छ।
अहिले पनि सेवा पाउन सजिलो छैन। कतिपय कानुनी अड्चन पनि छन्। जस्तो, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षाको कन्ट्रोल कसले गर्छ ? केन्द्रले। प्रदेशले पनि होइन। त्यसैले गर्दा, राजनीतितन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो पद्धति, प्रणाली कस्तो चाहिन्छ, कसरी विकास गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा भएन।
हामीसँग संक्रमणकालीन योजना नै भएन। यो कुरा मैले पहिले पनि भन्ने गर्थें, संघीयताले पूर्ण जरो गाड्न कम्तीमा पनि ६÷७ वर्ष लाग्छ। तर, यो समयका लागि संक्रमणकालीन योजना नै भएन। योजना नहुँदाखेर कुन कुरा पहिले गर्ने, कुन कुरा पछि गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा नै भएन। र अहिले के भइरहेको छ ? प्रदेश तहको र स्थानीय तहको कोअपरेसन नै भएन। पुरानै ढर्राबाट काम चलिरह्यो। अनि कसरी गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ ?
कुनै पनि सरकारी अफिसमा गयौं भने कर्मचारीले ‘सरलाई के सेवा गरौं’ भनेर सेवाग्राहीलाई सोधेको मैले भेटेको छैन। कर्मचारीको काम त मलाई सोध्ने हो नि। किन नसोधेको ? मैले दिएको ट्याक्सको पैसा खाएर ऊ बाँचिरहेको छ। उसले म कार्यालय जानेबित्तिकै के सेवा गरौं भन्दै मलाई सघाउनुपर्ने हो। ‘यसो भएन र उसो भएन’ भनेर थर्काउँछ।
केही दिनअघि म लुम्बिनी गएँ। पुलिसले यस्तो भएन र उस्तो भएन भनेर थर्काउन थाल्यो। मैले उसलाई भनेँ, ‘तपाईं यहाँ बस्नुभएको छ। यी सबै पर्यटक हुन्। नेपालको माया लागेर, बुद्धको माया लागेर यहाँ आएका हुन्। पैसा तिरेर आएका छन्। राम्रो मुखले बोलिदिनुस् न। तपाईंको थर्काइ खानलाई तपाईं मेरो हाकिम हो ? ’ मैले त पैसा तिरेर त्यहाँ गएको छु नि। अनि मान्छेलाई थर्काउने ? कर्मचारीतन्त्र सेवामुखी भएकै छैन।
हामीले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौं। तर, कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन गर्न सकेनौं। कर्मचारीतन्त्रलाई ‘चेन्ज’ गर्न सकेनौं। चेन्ज गर्ने त परको कुरा, तिनै कर्मचारीको दास भए हाम्रा राजनीतिज्ञहरू। उनीहरूको दास भएपछि तपाईंले पनि खान पाउनुहुन्छ उनीहरूले पनि खान पाउँछन्। यो कर्मचारीतन्त्रको कुरा भयो। अर्काे कुरा के भयो भने हामी संघीयतामा त गयौं। तर जिल्ला जस्ताको तस्तै छ। एक पटक म एउटा कार्यक्रममा सहभागी भए।
त्यहाँ एक जनाले भाषणमा भने, ‘हाम्रोमा सबैले तीन तहको संघीयता छ भन्छन्। तर, हाम्रोमा साढे तीन तहको संरचना छ।’ उसले यसो किन त्यसो भन्यो होला भनेर म एकछिन गमेँ। उसका अनुसार केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय र जिल्ला गरेर साढे तीन तह रे। जब कि जिल्लालाई संविधानले कुनै अधिकार दिएको छैन। तर, व्यवहारमा छ। अहिले प्रत्येक प्रदेशमा गृह मन्त्रालयको कामै छैन। सबै काम सीडीओले गरिरहेकै छ।
अहिलेको संघीयता अनुसारको नयाँ पद्धति छैन। कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के हो भने उसले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन। बरु समस्यालाई त्यतिबेला मात्र हेर्छ जतिबेला त्यसले विकराल रूप लिन्छ। कर्मचारीतन्त्रको सधैं सोच के हुन्छ भने ‘प्रोब्लम इज रिजोल्भ इटसेल्फ’। समस्याले आफैं समाधानको रूप लिन्छ भन्ने उसको सोच हुन्छ। यो सोचले कर्मचारीहरू ‘गाइडेड’ हुन्छन्।
‘तल को छ भनेर जसले सोध्छ, ढोका खोल्न पनि उही जानुपर्छ’। त्यसैले कर्मचारीहरू चुप लाएर बस्छन्। अहिलेका कर्मचारीहरूमा ठूलो क्षमता चाहन्छि, तल्लो तहमा काम गर्नका निम्ति। तर, कर्मचारीहरूमा क्षमता नै छैन। तल्लो तह सम्हाल्नको लागि जुन तहको सीप, क्षमता, ज्ञान चाहिने हो त्यो छैन, उनीहरू पहिले कै तरिकाले सोचिरहेका छन्।
अहिलेका दलहरूमा संघीयताको बुझाइ अपर्याप्त छ। केन्द्रमा बस्ने मन्त्रीले म सारा नेपाल नियन्त्रण गर्छु भनेर सोच्छ। प्रदेशमा बस्ने मन्त्रीले सारा गाउँपालिका मेरो नियन्त्रणमा छ भनेर सोच्छ। गाउँपालिकाका कर्मचारीले म नै यहाँको हाकिम हुँ भनेर सोच्छ। नेपालको अहिलेको अवस्था हो यो।
संघीयतालाई बुलन्द रूपमा उठाउने माओवादी संघीयताप्रति नै किंकर्तव्यबिमूढ भएर बसिदियो। किनकि उसले संघीयतालाई राम्रोसँग सोचेको पनि थिएन। तार्किक निष्कर्षमा संघीयतालाई पु¥याएकै थिएनन्। म माओवादी सरकारको पालामा तीन महिना प्लानिङ कमिसनमा बसेँ। म त्यहाँ तीन महिना बस्दा नेपाललाई कस्तो प्रकारको संघीयताको स्वरूपतिर लैजाने भनेर कोही माओवादी नेता गफसमेत गर्न आएनन्।
बाबुराम, पुष्पकमल कसैले पनि कुरा गरेनन्। मलाई के लागेको थियो भने यिनीहरूको मूल एजेन्डा नै संघीयता हो। संघीयताको स्वरूप कस्तो हुने, संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरामा यिनीहरूले महŒव देलान् भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ। तर, अहँ। त्यो त उनीहरूको प्राथमिकतामै थिएन। अन्तिम समयसम्म पनि थिएन। अरु पार्टीहरू संघीयतामा कन्भिन्स थिएनन्, त्यति बेलादेखि नै।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
