सुशासनमा किन पछि ?

बढ्दो भ्रष्टाचारले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ। सुन्दर एवम् सुरक्षित भविष्यको कल्पनामा रमाएको मानव जाति र खासगरी बालबालिका सबैमा भ्रष्टाचारका कारण पर्ने गम्भीर नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी प्रयास भइरहेका छन्।

तथापि आशातित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता हरेक नेतृत्ववर्गले गरेकै हुन्छ। तर ती प्रतिबद्धता नगण्य रूपमा मात्र कार्यान्वयन तहमा उत्रने गरेका पाइन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा भनाइ र गराइबीचको खाडल झन्झन् फराकिलो बन्दै गइरहनु अहिलेको प्रमुख चिन्ताको विषय हो।

सदाचारमा नेपाल

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाकांक २०१८ को प्रतिवेदनले विश्वका अधिकांश मुलुकको स्थिति निराशाजनक देखाएको छ। उक्त संस्थाले एक सय ८० देशमा गरेको सर्वेक्षणमा सुशासन भएका देशहरूको श्रेणीमा पर्न प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न नसकेका मुलुकहरूको संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी छ।

एक सय पूर्णांकमा ५० अंकभन्दा कम पाउने देशको औसत अंक ४३ छ। नेपाल केवल ३१ अंक मात्र प्राप्त गरी सुशासनका दृष्टिले ज्यादै पछाडि अर्थात् १२४औं स्थानमा पुगेको छ, जुन निकै चिन्ताजनक अवस्था हो।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालेको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्यो। उहाँले बारम्बार ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने’ प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहनुभएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीतिगत उद्घोष पनि गरिरहनुभएको छ। मुलुकमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार पनि छ। देशमा आन्तरिक विद्रोहको स्थिति पनि छैन।

विपक्षहरूबाट ठूलो आकारमा बन्द हडताल तथा नाराजुलुस पनि भएको देखिँदैन। बाह्य मुलुकबाट आक्रमण, नाकाबन्दी वा बहिष्कारको कुनै पनि स्थिति रहेको बिल्कुलै देखिँदैन। राज्यका संयन्त्रहरू माथिको पकड गुमाएको पनि कहीँ कतै देखिँदैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निकायहरू पनि आआफ्नो ठाउँमा गतिशील रहेकै देखिन्छन्। तापनि किन के कारणले हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियाका आठ देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्रममा तेस्रो स्थानमा उभिन पुगेको हो ? आश्चर्यजनक छ। यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँछ ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को सीपीआई प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै देशको लोकतन्त्र संकटमा परेको देखिन थालेको छ। धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा स्वतन्त्र नियमन र नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर छ।

ती मुलुकमा निरंकुश र पपुलिस्ट नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनविपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा आफू अनुकूल बनाएको पाइन्छ। तर भ्रष्टाचार कम भएका मुलुकहरूमा कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाजलाई खुलापन र पर्याप्त राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हुन्छ।

टीआईको उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको भ्रष्टाचारको स्थितिलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वतन्त्र नियमनको अवस्था

नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू पर्याप्त छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, संसद्को लेखासमिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालतलगायत संस्था अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कानुनबमोजिम नै स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुरामा कमै मानिसले विश्वास गर्छन्।

संवैधानिक निकायका प्रायः सबैजसो पदाधिकारीका नियुक्ति राजनीतिक पार्टीहरूको भागबन्डाको आधारमा हुने गरेका छन्। संसदीय समितिहरूमा समेत पार्टीहरूको ह्विप लाग्ने गरेको छ। सरकारी विभागहरूमा त सरकारले आफू अनुकूलकै अधिकारीहरूको पदस्थापन गर्ने भइहाल्यो। कतिसम्म भने अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत पार्टीको भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने भएपछि कसबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियमनको आशा गर्ने ?

नागरिक अधिकार

बलियो सरकार भएको समयमा जनताले बढी आशा गरेका हुन्छन्। ठूलादेखि सानासम्मका अनियमितता र अव्यवस्थाबारे जनताले बारम्बार आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। सरकारले ती आवाजहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हो। तर सरकार ती आवाज आफ्नै विरोधमा उठेको ठान्छ। र त्यस्ता विरोधलाई संसदीय प्रणालीको विरोध तथा गणतन्त्रको विरोधसँग जोडेर अर्थ लगाउँछ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा जागरूक सक्रियता आवश्यक छ । स्थानीय तहमा हुने साना तथा मझौला खालका भ्रष्टाचारदेखि नीतिगत आधारमा केन्द्रमा हुने ठूला खालका भ्रष्टाचार सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई नागरिक समाजले निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहनुर्छ ।
 

एउटा सत्याग्राहीले विशुद्ध बृहत्तर सार्वजनिक हितमा उठाएका आवाजलाई प्रतिपक्षको सत्तापक्षलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रको मतियार बनेको आरोप लगाउँछ। स्वतन्त्र नागरिक तथा बुद्धिजीवीको आवाज दबाउन कहिले उनीहरूलाई थला पार्ने त कहिले अरिंगाल लगाइदिने धम्की सरकारबाट आउनुले नागरिक अधिकारको स्थिति छर्लंग हुन्छ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलन

सीपीआईको प्रतिवेदन भन्छ, ‘जहाँ निरंकुश तथा पपुलिस्ट नेता हुन्छन्, त्यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र शक्ति सन्तुलन भत्काएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डा आपूm अनुकूल बनाउँछन्। र मुलुकलाई झन्झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्‍याउँछन्। कतै हाम्रो मुलुक पनि त्यही दिशातिर उन्मुख त हुँदै छैन ?

यो वा त्यो कोणबाट स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको अनुभूत हुनु, नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा भेला हुन पाउने तथा अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास हुनु, मानवअधिकार, सूचनाको हकलगायत अन्य मौलिक हकमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत कार्य हुन्।

त्यस्तै अमुक व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा निर्वाचनमा विजयी गराउन संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा पार्नु, संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले न्यायसम्पादनका क्रममा सरकारलाई अप्ठ्यारो नपार्ने वचन दिनु तथा राजनीनिक शक्ति केन्द्रको दबाब र इसारामा सर्वोच्च अदालतबाट मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी अन्तिम फैसला जस्तै गरी अन्तरिम आदेश आउनुले मुलुकको शक्ति सन्तुलनको दयनीय अवस्था चित्रण गर्छ।

त्यति मात्र मात्र होइन, अदालतको आदेशले थुनामा रहेका गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सांसदको शपथ ग्रहण गराउनु र आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको निर्णयलाई अमान्य घोषणा गर्दै सरकारले न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गर्नु राज्यको शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अत्यन्त उदेकलाग्दो परिस्थिति हो।

अब के गर्ने ?

यस्तो असहज परिस्थितिमा देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न कठिन छ। तापनि करिब दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारमा दृढ इच्छाशक्ति भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलै फड्को मार्ने आशा गर्न सकिन्छ। पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै यी काम गर्न÷गराउन सरकार तत्पर हुनुपर्छ।

१) राज्यका तीन प्रमुख अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्तहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने,

२) संवैधानिक निकायलगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई विगतमा जजसको सिफारिसमा नियुक्त वा पदस्थापना भए तापनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न उत्साहित गर्ने तथा असल नियतले गरेका कामका सन्दर्भमा राज्यले सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति दिलाउने,

३) कालोधनको स्रोतमै प्रहार गरी नियन्त्रण गर्ने। यसका लागि कालोधनका सर्जकको पहिचान गर्नुपर्छ। बिना श्रम तथा लगानी रातारात लखपति, करोडपति बन्ने विभिन्न क्षेत्रका सिन्डिकेटकर्मी, कार्टेलिङ गर्ने, बिचौलिया, दलाल, गुन्डा, माफिया, तस्कर तथा कालोबजारिया नाफाखोरको जड पत्ता लगाई तिनलाई कारबाही अगाडि बढाउने। सार्वजनिक खरिद र संरचना निर्माणमा कालोधनको प्रयोगमा विशेष चनाखो रही नियन्त्रण गर्न व्यवस्था गर्ने,

४) शंकास्पद भ्रष्ट कर्मचारी तथा राजनीतिक व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए कानुनअनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गर्ने,

५) निर्वाचन महँगो भएको छ। यसले कालो धन प्रयोग गर्ने प्रतिस्पर्धालाई अझ प्रोत्साहित गरेको छ। अतः कानुन निर्माण गरेरै भए पनि राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने चन्दा तथा सहयोग रकम र स्रोत पारदर्शी बनाउने,

६) कुनै पनि पदाधिकारीका लागि निश्चित जम्मेवारी तोकिनुपर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारी दण्डित हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने,

७) लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गराउने तथा नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता एवं सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चितता गर्ने,

८) सरकारी सामानहरू सार्वजनिक खरिद तथा बिक्रीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिताको नीति कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने,

भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा जागरूक सक्रियता आवश्यक छ। स्थानीय तहमा हुने साना तथा मझौला खालका भ्रष्टाचारदेखि नीतिगत आधारमा केन्द्रमा हुने ठूला खालका भ्रष्टाचार सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई नागरिक समाजले निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहनुर्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रचारप्रसार गरी सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न हरेक नागरिकलाई निरन्तर प्रोत्साहित गरिरहनुपर्छ।

(पूर्वगृहसचिव रेग्मी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल अध्यक्ष हुन्।)