किन रित्तिँदैछन् गाउँका विद्यालय ?

बुटवल : केही यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन्, जहाँ एउटै विद्यालयमा हजारौं विद्यार्थी पढ्छन्। बिहानको प्रार्थनासभा नै विशाल हुन्छ। तर, यो दृश्य सबै सामुदायिक विद्यालयमा भेटिँदैन। केही यस्ता पनि विद्यालय छन् जो विद्यार्थी नपाएर अस्तित्व संकटमा छन्। तीन/चार जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन्। विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन्। गाउँमा विद्यालय मर्जदेखि माथिल्लो कक्षा घटाउने लहरै चलेको छ। 

१६ हजार विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी

मुलुकका करिब १६ हजार विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कुल १५ हजार ९ सय ६५ वटा विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका हुन्। शिक्षा नियमावलीअनुसार ती विद्यालय सञ्चालनका लागि योग्य छैनन्। कक्षा पाँचसम्मको विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि पहाडमा २ सय २५, तराईमा २ सय ५० र हिमाली क्षेत्रमा २ सय जना विद्यार्थी अनिवार्य हुनुपर्छ। मापदण्डअनुसार प्रावि तहका अधिकांश विद्यालय सञ्चालन भएका छैनन्। 

मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल २७ हजार ९ सय ९० वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ९ हजार ७ सय ४ वटा विद्यालयमा १ सयदेखि ५ सयसम्म मात्र विद्यार्थी छन्। ५ हजार १ देखि १ हजारसम्म विद्यार्थी हुने विद्यालय १ हजार ६ सय ३६ वटा छन्। बढीमा १ हजार ५ सय जनासम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयको संख्या ४ सय ४९ छ भने २ हजारसम्म विद्यार्थी हुने १ सय ३६ वटा छन्। देशभर ठूला सामुदायिक विद्यालयको संख्या जम्मा एक सय मात्र छ। जहाँ दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 

विद्यालय भवन ४, विद्यार्थी संख्या ५

गुल्मीको मालिका गाउँपालिका—५ स्थित रघको मालिका प्राथमिक विद्यालयमा पाँच जनामात्र विद्यार्थी छन। शैक्षिक सत्र ०६२/६३ मा स्थापना भएको यस विद्यालयमा सुरुमा ३ कक्षासम्म सञ्चालन गरिएको थियो। क्रमशः विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेपछि अहिले बालविकासमा सीमित गरिएको छ। एक जना बालविकास सहजकर्ता कार्यरत छन्। 

विद्यालयमा चारवटा छरिएर रहेका भवन छन्। फर्निचर पर्याप्त छ। तर, विद्यार्थी नभएर विद्यालयको वरिपरि वनमाराले घेरेको छ। खानेपानी धारामा खिया लागिसक्यो। झार उम्रिएर धारा पुर्न लागिसक्यो। कक्षा ३ सम्मको पढाइ हुने विद्यालय घटुवा हुँदाहुँदै बालविकासमा झरेको सहजकर्ता चमेली ज्ञवालीले जानकारी दिइन्। ‘विद्यार्थी नभएपछि सुनसान छ’, ज्ञवालीले भनिन्, ‘दुई वर्षअघि तीनबाट दुई र अहिले एक कक्षा पनि हटाएर बालविकास मात्र छ।’ 

सहजकर्ता ज्ञवालीको आकस्मिक काम पर्यो‍ भने अर्को शिक्षक वा सहजकर्ता नभएपछि विद्यालय बन्द हुन्छ। अन्नपूर्णको टोली स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा पनि विद्यालयमा ताल्चा लागेको थियो। स्नातक तहको परीक्षा चलिरहेकाले सहजकर्ता ज्ञवाली बिदामा थिइन्। उनको विकल्पमा अर्का सहजकर्ता नहुँदा करिब एक साता विद्यालय बन्द भयो। 

कतै बन्द, कतै घटुवा

सुरुवाती वर्षमै मापदण्डविपरीत खुलेका केही सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी नपाएर कतै बन्द भएका छन् भने कतै घटुवा हुने क्रम तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। त्यसैमध्येको घटुवा हुनेमा पर्छ, गुल्मीकै अर्को विद्यालय मालिका–५ म्यालडाँडाको विद्यादेवी प्राथमिक विद्यालय। ०५४ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालय सुरुमा कक्षा एक र पछिल्लो समय तीन कक्षासम्म पढाइ सञ्चालनमा थियो।

बालबच्चालाई पढाउँदै मालिका—५ गुल्मी म्यालडाँडाकी सहजकर्ता मधुकुमारी थापा। यो विद्यालय पनि कक्षा ३ बाट घटुवा भएर बालविकासमा पुगेको हो। 

विद्यार्थी संख्या बर्सेनि ओरालो लाग्न थालेपछि ०७४ सालमा तीन कक्षा हटाइयो। त्यसपछि ०७६ सालमा २ कक्षा हट्यो र ०८१ मा कक्षा एकको पनि पढाइ हुन छाड्यो। हाल एक कक्षाको दरबन्दी कायम छ। तर, पढाइ छैन। राहत शिक्षक चन्द्रप्रसाद अर्याल विद्यालयका शिक्षक हुन्। उनी नजिकैको छापस्थित जमलपोखरा माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँछन्। तलब विद्यादेवी प्राविबाटै लिन्छन। 

बालविकासको मात्र पढाइ हुने यो विद्यालयमा १७ जना बालबालिका भर्ना भएका छन्। ‘चन्द्र सर आउने हो भने एक कक्षाको पनि पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो’, बालविकास सहजकर्ता मधुकुमारी थापाले भनिन्, ‘१७ जना बच्चा छन्, उनीहरूलाई माथिल्लो कक्षा पढ्न यहाँ सुविधा हुन सकेन।’ राहत शिक्षक अर्याल एक वर्ष पढाएर जमलपोखरा गएको उनले जानकारी गराइन्। विद्यालयका चारवटा कक्षा कोठा छन्। एउटा कार्यालय छ। कार्यालय सहयोगीको रूपमा हरिलाल थापा कार्यरत छन्। फराकिलो विद्यालयको मैदान छ। तर, विद्यार्थी नहुँदा यस विद्यालय पनि विरक्तलाग्दो छ। कुनै बेला बढीमा ९२ जनासम्म विद्यार्थी पढ्ने गरेको कार्यालय सहयोगी थापाले स्मरण गरे।

‘गाउँमा पनि धेरैले एक जनाभन्दा धेरै बच्चा नजन्माउने चलन आयो’, बालविकास सहजकर्ता थापाले भनिन्, ‘धेरै छोराछोरी पनि नजन्माउने। भएका पनि सुविधा खोज्दै सहर पस्ने भएपछि गाउँका विद्यालयमा कसरी बालबालिका हुन्छन् ? ’ २०६० सालमा बालविकास स्थापना भएदेखि आफू निरन्तर कार्यरत रहेको उनले बताइन्। सुरुमा पाँच सय रुपैयाँबाट सेवा गरेकी थापाको अहिले १७ हजार ३ सय रुपैयाँ तलब छ। 

विद्यार्थी नभएपछि घटुवाको तयारी
प्यूठानका चारवटा विद्यालयमा २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएपछि मर्ज गर्ने तयारी थालेको शिक्षा विकास समन्वय इकाइ प्यूठानका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्काले जानकारी दिए। झिमरुक गाउँपालिका–६ दहखोलास्थित सिद्ध प्रावि, प्यूठान नगरपालिका–३ को बालमन्दिर प्रावि, सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर १ स्थित भूमीश्वर प्रावि र वडा नम्बर ७ ढाडचौरस्थित नेरा प्राविलाई कक्षा घटुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यी विद्यालयमा हाल कक्षा ५ सम्मको पढाइ हुँदै आइरहेको छ। कक्षा घटाएपछि तीन कक्षासम्म पढाइ हुने खड्काले बताए। 

उनका अनुसार प्यूठानमा कुल ३ हजार ३ सय ५३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। त्यसमध्ये २ सय २२ वटा प्रावि तहका छन्। अत्यन्तै न्यून संख्यामा विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू नजिकैका विद्यालयसँग मर्ज गर्नुपर्ने खड्काले सुझाव दिए। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भूमिकाविहीन छ। तर, नागरिक समाजका अगुवाहरूले शिक्षा क्षेत्रको विकास र गुणस्तरका लागि साविककै जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै मोडालिटीबाट काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानका प्रमुख विष्णु बेल्वासेले जिल्लाका दुईवटा विद्यालयमा तीन/तीन जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिए। सल्यानभर कुल ४ सय ८४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। बेल्वासेका अनुसार यहाँ १ सय ८० वटा विद्यालयमा ४५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन्। चारवटा विद्यालयमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको समेत उनले जानकारी दिए। 

दरबन्दी मिलाएर कक्षा घटुवा
शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने प्यूठानमा एक मात्र स्थानीय तह झिमरुक गाउँपालिका हो। दरबन्दी मिलान गरेर गाउँपालिकाले वडा नम्बर ७ को बालकल्याण प्रावि, वडा नम्बर १ डाँडाखर्कको दीपेन्द्र प्रावि र वडा नम्बर ६ दहखोलाका सिद्ध प्राविलाई कक्षा घटुवा गरिएको छ। सिद्ध प्राविमा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने गरेकोमा अहिले एक कक्षामात्र सञ्चालनमा छ। अन्य दुईवटामा कक्षा ५ बाट झारेर तीन कक्षा मात्र पठनपाठनको अनुमति छ। 

गाउँपालिकाभरि कुल ४६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ‘शिक्षा नियमावलीअनुसार सञ्चालन गर्ने हो भने एक/दुईवटा विद्यालय मात्र मापदण्डअनुसार चल्न पाउँछन्’, गाउँपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख एवं शिक्षा अधिकृत मोहन बीसीले भने, ‘विद्यार्थी संख्या २० भन्दा तल भएका विद्यालयको कक्षा घटुवा गरेका छौं। अरू थुप्रै विद्यालय मर्ज गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ उनले शिक्षक कर्मचारी दरबन्दी मिलान कार्यविधि बनाएर काम गरेको जानकारी दिए। शिक्षा नियमावलीमा प्रतिकक्षा ४५ जना विद्यार्थी संख्या तोके पनि गाउँपालिकाले कार्यविधिमा १० जनालाई आधार मानेर विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको बीसीले बताए।

गाउँका विद्यालय रित्तिनुमा बसाइँसराइ प्रमुख कारण

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सल्यानका प्रमुख विष्णु बेल्वासेले गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुनुको प्रमुख कारण बसाइँसराइ भएको औंल्याए। ‘बसाइँसराइले गाउँ रित्तिए, विद्यालय कसरी भरिभराउ हुन्छन्’, उनले भने, ‘अलिकति गाउँमा बसोबास गर्नेहरू पनि विद्यालय मर्जले टाढा हुँदा सहर पसे।’ गाउँमा रोजगारीको अभावमा सहर पस्दा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको अभाव बर्सेनि खडेरी हुँदै गएको उनको भनाइ छ। 

‘तराईका विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी अनुपातमा धेरै भिन्नता छैन’, बेल्वासे भन्छन्, ‘विद्यार्थी कम हुने प्रमुख समस्या गाउँमै छ। यसतर्फ स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ उनले अन्तरपालिका शिक्षक, दरबन्दी मिलान कार्यक्रम समन्वय एकाइले हेर्ने र सम्बन्धित पालिकाको दरबन्दी मिलान सोही पालिकाले नै गर्ने अधिकार भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

सामुदायिकमा ६४ प्रतिशत बालबालिका

देशभर विद्यालय शिक्षामा कुल ७२ लाख बालबालिका विद्यालय जान्छन्। त्यसमध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नीलकण्ठ अधिकारीले जानकारी दिए। ‘प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा नै धेरै बालबालिका पढिरहेका छन्’, उनले भने, ‘यो तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको तथ्यांक हो। तुलनात्मक रूपमा पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव छ।’

उनले विद्यालय तहमा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालगायतलाई मध्यनजर गरी दरबन्दी मिलानका लागि उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। सेवानिवृत्त शिक्षा सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए। 

‘२०७५ सालमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले केही सुझाव दिएको थियो’, ढकालले भने, ‘अहिलेको उच्चस्तरीय कार्यदलको दुई महिनाको अवधि पूरा भएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरूलाई अघि बढाउँछ।’ बर्सेनि घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर र पहाडी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइले गर्दा नै गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल हुने गरेको ढकालको बुझाइ छ। आफ्नो पालिका क्षेत्रमा शिक्षक, विद्यार्थी संख्याको अनुपातलाई परिमार्जन गरी आफ्नो ठाउँ विशेष पनि बनाउन सकिने अधिकार सम्वन्धित पालिकालाई भएको ढकालले बताए। 

शिक्षा सुधार्न सरकारले शिक्षक दिनुपर्यो‍

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय महासचिव खिमबहादुर थापाले दरबन्दीअनुसारका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने बताए। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार्न र आकर्षण बढाउन दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नहुनु पनि प्रमुख समस्या भएको उनले बताए। 

‘धेरै पालिकाहरूले आफ्नो शिक्षा नीति, ऐन र नियमावली बनाएर सामुदायिकमा आकर्षण बढाएका छन्’, उनले भने, ‘पालिकाहरूले राम्रो काम गरेका छन्, तर उनीहरूसँग पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्ति छैन। यसतर्फ केन्द्र र प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्छ।’ उनले आफू अध्यक्ष रहेको कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जाको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन धेरै मेहनत गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘राज्यकोषबाट तलब, भत्ता खाने जो कसैले पनि संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रोमा सबैले सरकारीमा पढाउनुहुन्छ। हाम्रो पालिकाको एउटा संस्थागत विद्यालय विद्यार्थी अभावमा बन्द भयो। अर्को बन्द हुने क्रममा छ। निजी विद्यालयले सामुदायिकमा मर्ज गरौं भनेर प्रस्ताव गरिरहनुभएको छ।’

उनले कालीगण्डकी पठनसीप कार्यक्रम सञ्चालनपछि बालबालिकामा धेरै पठनसीको विकास भएको अनुभव सुनाए। कक्षा तीनसम्मका बालबालिका सबैले नेपाली भाषा स्पष्टसँग पढ्ने, बुझ्ने र लेख्ने भइसकेको समेत उनले बताए। जनसंख्यामा विस्तारै कमी हुँदै जानु र गाउँबाट बजार झर्ने प्रवृत्तिले पनि गाउँका केही विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुने गरेको थापाले प्रतिक्रिया दिए।

•     १५ हजार ९ सय ६५ वटा विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।
•     देशभर कुल २७ हजार ९ सय ९० वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ९ हजार ७ सय ४ वटा विद्यालयमा १ सयदेखि ५ सयसम्म मात्र विद्यार्थी छन्।
•     देशभर ठूला सामुदायिक विद्यालयको संख्या जम्मा एक सय मात्र छ। जहाँ दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
•     कक्षा पाँचसम्मको विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि पहाडमा २ सय २५, तराईमा २ सय ५० र हिमाली क्षेत्रमा २ सय जना विद्यार्थी अनिवार्य हुनुपर्छ।
•     बर्सेनि घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर र पहाडी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइले गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभाव।
•     केही यस्ता पनि विद्यालय छन् जो विद्यार्थी नपाएर अस्तित्व संकटमा छन्। तीन/चार जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन्। विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन्।

नीलकण्ठ ढकाल- उपसचिव एवं सूचना अधिकारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

देशभर विद्यालय शिक्षामा कुल ७२ लाख बालबालिका विद्यालय जान्छन्। त्यसमध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। तुलनात्मक रूपमा पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव छ। दरबन्दी मिलानका लागि उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलले काम सकेको छ। अब प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस हुन्छ। २०७५ सालमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनपछि केही काम भए। बर्सेनि घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर र पहाडी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइले गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभाव देखिन्छ।

विष्णु बेल्वासे  - एकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सल्यान

गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुनुको प्रमुख कारण बसाइँसराइ हो। बसाइँसराइले गाउँ रित्तिए, विद्यालय कसरी भरिभराउ हुन्छन् ? अलिकति गाउँमा बसोबास गर्नेहरू पनि विद्यालय मर्जपछि टाढा भयो भन्दै सहर पसे। गाउँमा रोजगारीको अभावमा सहर पस्दा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूको अभाव बर्सेनि खडेरी लाग्दै गयो। तराईका विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी अनुपातमा धेरै भिन्नता छैन। विद्यार्थी कम हुने प्रमुख समस्या गाउँमै छ। यसतर्फ स्थानीय तहले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

खिमबहादुर थापा - महासचिव, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

दरबन्दीअनुसार शिक्षकहरूको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले मिलाइदिनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार्न र आकर्षण बढाउन दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नहुनु पनि प्रमुख समस्या हो। धेरै पालिकाहरूले आफ्नो शिक्षा नीति, ऐन र नियमावली बनाएर सामुदायिकमा आकर्षण बढाएका छन्। पालिकाहरूले राम्रो काम गरेका छन्। उनीहरूसँग पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन। यसतर्फ केन्द्र र प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्छ। म अध्यक्ष भएको कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जाको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा धेरै परिवर्तन आएको छ। राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरूले सामुदायिकमा आफ्ना बालबच्चा पढाउनुहुन्छ।