अनुदानको आश देखाएर ठगी

ओखलढुंगा : २०७४ साल असार १४ गते निर्वाचन भएपछि ओखलढुंगाका स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए। निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउने बेला आउनै लाग्दा कर्मचारीले भने अनुदानको आश देखाएर कृषकमाथि ठूलो रकम ठगी गरेको तथ्य फेला परेको छ।

अनुदान पाउने आश देखाइएपछि खिजीदेम्वा गाउँपालिका–७ रावादोलुका बाख्रापालक किसान मानबहादुर खड्काले यशोदा व्यावसायिक बाख्रापालन कृषि फर्म दर्ता गरे। उनमा सरकारबाट राम्रै अनुदान पाइएला भन्ने आश थियो। वडाका तत्कालीन प्राविधिक सहायक अर्जुनकुमार बस्नेतले उनलाई नक्सा पास गरेर फर्म दर्ता गरे राम्रो अनुदान पाउने आश देखाए। त्यही आशमा बाख्रापालनको योजना बनाएर खड्का अघि बढे।

बाख्राको खोर, कामदारका लागि शौचालय, पोखरी, आवासगृहलगायत संरचना निर्माण गर्न २०७४ वैशाखमा नक्सा डिजाइनका लागि प्राविधिक सहायक बस्नेतलाई ६७ हजार पनि थमाए। खोर डिजाइनका लागि ६७ हजार रुपैयाँ बुझाएका उनले बाख्राको खोरको नक्सा पास गर्न पछि थप ४० हजार रुपैयाँ बुझाए।

एक लाख सात हजार रुपैयाँ बुझाएपछि उनले वडा कार्यालयबाट जेठ १७ गते खोर निर्माणको इजाजत त पाए, तर नक्साको डिजाइन, खोरको इजाजत लिन र नक्सा पास गर्दा लागेको खर्चको बिल भने पाउन सकेनन्। पटक पटक माग्दा बस्नेतले उनलाई नायव सुब्बा लक्ष्मीदास सैजुले हस्ताक्षर गरेको ३२ हजार रुपैयाँको बिल २०७४ जेठ २९ गते उपलब्ध गराए।

बाँकी रकमको हिसाब नआएपछि खोजी गर्दा प्राविधिक सहायक बस्नेतले केही रकम खाजा खर्चमा सकिएको र ३२ हजारभन्दा बढीको बिल दिन नसक्ने जवाफ फर्काएको खड्काले बताए। ‘घर बनाउनभन्दा महँगो शुल्कमा बाख्राको खोरको नक्सा पास गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘धेरैपटक धाउँदा सबै पैसाको बिल नदिएका कर्मचारीले उल्टै खोरका नाममा अनुदानको आश देखाएर ठगे।’

उनले तिरेको बिलमा आठ हजार स्क्वायर फुटको चार रुपैयाँका दरले ३२ हजार रकम तिरेको लेखिएको छ भने इजाजतमा आठ हजार ७६ स्क्वायर फिट लेखिएको छ। इजाजतमा एक करोड ३० लाख ३० हजार लागत अनुमानसमेत उल्लेख छ। नक्सा पास गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र हुने भए पनि वडा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका नासु लक्ष्मीदास सैंजूले सही गरेर इजाजत र करको रसिद थमाएका छन्। उनले इजाजत दिएको ११ दिनपछि कर लिएको रसिद काटेको पाइएको छ।

बाख्रापालक किसान खड्काले इजाजत, नक्सा पासलगायत काम गर्न कर तिरेको ३२ हजार र अन्य खर्चसमेत गरेर जम्मा एक लाख सात हजार खर्च गरे। तर, उनले गाउँपालिकाबाट कुनै सुविधा पाएनन्। गाउँपालिकाका कर्मचारीले अनुदानको प्रलोभन देखाएर आफूलाई ठगेको खड्काको गुनासो छ। यसबारे गाउँपालिकामा समेत कुरा राखे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सोझा किसानलाई यसरी ठगिन्छ। अनि कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी हुन्छ ? ’

उनले अहिले जमुनापारी र बोयर जातका गरेर एक सय १५ माउ बाख्रा पालेका छन्। त्यहीँबाट तीन जनालाई रोजगारी दिएका छन्। गाउँमै केही उद्यम गरेर स्वरोजगार बन्न खोजे पनि राज्यका निकायले दुःख दिने गरेको अर्का किसान रमेश दर्जीले बताए। ‘गाउँमा केही उद्यम गर्न खोज्ने धेरै कृषक सरकारी कर्मचारीबाट ठगिएका छन्’, उनले भने, ‘उल्टै सरकारबाट पाउने अनुदानलाई कृषकबाट राम्रो पैसा असुल्ने माध्यम बनाए।’ दर्जीले जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा दर्जनौ सोझा कृषकमाथि कर्मचारीले ठूलो रकम असुल गरेको गुनासो गरे।

उक्त काममा खटिएका कर्मचारी अहिले त्यहाँ कार्यरत छैनन्। उनीहरूमध्ये खड्कासँग मनग्गे रकम लिएर नक्सा डिजाइन र इजाजत दिन सहयोग गरेका तत्कालीन प्राविधिक सहायक अर्जुनकुमार बस्नेतले सुरुमा धेरै पैसा लिइएको भए पनि कानुनले नमिल्ने भएपछि खड्कालाई नै फिर्ता गरेको दाबी गरे। उनले टेलिफोनमा भने, ‘पहिले लिएको साँचो हो। पछि नमिल्ने भन्ने थाहा पाएर फिर्ता गरियो।’ अरु कुनै रकम आफूहरूले नलिएको उनले दाबी गरिरहँदा कृषक खड्काले भने न पैसा नै फिर्ता पाए, न त त्यसबापतको बिल नै पाउन सके। इजाजत दिने नासु सैंजूसँग सरुवा भएर गएपछि सम्पर्क हुन सकेन।

सेवाग्राहीसँग करका नाममा मनपरी असुलेको विषयमा खिजीदेम्वा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम खड्काले उक्त काम आफ्नो कार्यकाल अघि भएको बताए। ‘बाख्राको खोर नियमसंगत तरिकाले गर्दा यसरी पास हुँदैन। यति धेरै रकम पनि लाग्दैन’, उनले भने, ‘तर पुरानो विषय भएकाले आधिकारिक जानकारी भएन। यति धेरै रकम लिएको हो भने त्यो सरासर भ्रष्ट्राचार हो।’ बाख्रा खोर पास गर्दा, पोखरी बनाउँदा तथा कुनै कृषि उद्यम गर्दा आफूहरू ठगिएको गुनासो लिएर धेरै कृषक आइरहेको जानकारी अधिकृत खड्काले दिए। ‘मसँग यस्ता प्रशस्त गुनासा आएका छन्’, उनले भने, ‘त्यतिबेलाका कर्मचारी अहिले यहाँ कार्यरत छैनन्।’ अधिकृत खड्काले यस्तो बढी पैसा असुल्ने गलत विषयमा छानबिन गरिने र दोषी देखिए कर्मचारीलाई जहाँ कार्यरत भए पनि कारबाहीको सिफारिस गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

कृषकलाई विभिन्न नाममा मनपरी असुलेर ठग्नु गलत भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष हितराज कार्कीले बताए। उनले भने, ‘कृषकलाई सहुलियत दिएर स्थानीय उत्पादन बढाउनुपर्नेमा उल्टै मनपरी पैसा उठाउनु गलत हो। यसले कृषक ठूलो मारमा परिरहेका छन्।’ कार्कीले जिल्लाभरिमा यसरी धेरै कृषक ठगिएको बताउँदै भने, ‘कृषि कर्ममा लाग्न खोज्ने दुःखी र गरिवलाई निरुत्साहित गर्ने कदमका रूपमा लिएर सरकारी तवरबाट छानबिन भएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।’ उनले कृषिजन्य उत्पादनमा स्थानीय सरकारले शून्य करनीति ल्याएर अनुदानको व्यवस्था गरेमात्रै आयात प्रतिस्थापन हुने बताए।