आम नेपालीको सपना र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच त्यति ठूलो र पूरा गर्न नसकिने छैन।
ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपाली जनताले उच्च सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै जारी गरेको संघीय संविधानले तीन तहको सरकारको स्थापना गरेको छ। संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार क्रियाशील छन्।
सुशासनलाई असल शासनका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। जसरी व्यक्तिको पहिलो विद्यालय घर हो, त्यसैगरी सुशासनको पहिलो स्थान स्थानीय सरकारहरू हुन्। पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुशासनका आधारभूत तत्त्वका रूपमा लिइन्छ। स्थानीय तहका सरकारले सुशासनका यी मान्यता आत्मसात् गरी असल शासनको जग बनाउन सक्छन्।
संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहँुच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी
संविधानले जनता शक्तिशाली हुने गरी जनताको नजिक सरकारका रूपमा स्थानीय तहका सरकारको व्यवस्था गरेको हो। स्थानीय सरोकारका विषय, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन गरी स्थानीय जनताको चाहनाअनुरूप सुशासन र विकास गर्दै लोकतन्त्रको फल प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका सरकारको काँधमा आएको छ। यसको सफलताबाट नै नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनाको अनुभूत एवं सार्थक रूपान्तरण हुन सक्दछ। संविधानले स्थानीय तहका एकल अधिकारका क्षेत्रमा स्थानीय शासकीय प्रबन्धका साथै सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, स्थानीय विवाद व्यवस्थापन, नागरिक परिचालन र समन्वय प्रमुख छन्। विषयगत रूपमा हेर्दा आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि प्रसार, सामाजिक विकास र संरक्षण, संस्कृतिजस्ता विषय समेटिएका छन्।
उक्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्नका साथै कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचनासमेत आफंैले निर्माण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा सभा रहेका छन्। न्यायिक समितिको व्यवस्थासमेत छ। कार्यपालिकाले आफ्नो शासकीय प्रबन्धका साथै बजेट तर्जुमा, कर तथा स्रोतको संकलन, योजना कार्यान्वयन, स्थानीय सेवा प्रवाहको कार्य गर्छन्। यस्तो कार्यसम्पादनका लागि कानुनहरूको व्यवस्था भएका छन्। आर्थिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित गरिएको छ।
व्यवस्थापिका सभाबाट बजेट पारित गर्ने विधि र प्रक्रिया विधिसम्मत रूपमा निर्धारण भएका छन्, विधायन प्रणाली बनेको छ। यसैगरी विधि र प्रक्रियासम्मत रूपमा कार्यपालिका चल्न लगाउने सभाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पर्छ। कानुन पास गरेर, खर्चमा प्रष्टीकरण सोधेर, सभाका समितिहरूले कार्यपालिकाको कार्यसम्पादनको जानकारी प्राप्त गर्ने र ठीक तवरले चलाउन लगाउने जिम्मेवारीसमेत छ। सभाबाट नै न्यायिक समिति बन्दछ, यसको निर्णयमा अदालती पुनरावलोकन हुन सक्ने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचारजन्य जोखिमका क्षेत्र
भ्रष्टाचार शब्दमा सानो आकारको भए तापनि तर परिणाममा विकराल दिन्छ। सुशासन राम्रो शासन चलाउने प्रणाली हो। चुम्बकका दुई ध्रुवजस्तैै भ्रष्टाचार र सुशासन एकै स्थानमा रहँदैनन्। भ्रष्टाचारको उपस्थितिमा सुशासन अपेक्षा गर्न सकिन्न। भ्रष्टाचार शक्ति र सत्ताबाट निसृत हुन्छ। शक्ति र स्रोतको विन्याससँगै स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचारले आफ्नो जरा द्रुत रूपमा फैलाउन थालेको छ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका जोखिम क्षेत्रलाई चार भागमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो, नीति निर्माण, दोस्रो आय/राजस्वका क्षेत्र, तेस्रो खर्चको क्षेत्र र चौथो नियमनकारी कार्य। भ्रष्टाचारजन्य उजुरीहरूमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण र वित्तीय अनुशासनको उल्लंघनजस्ता विषय बढी देखिन्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीहरूका हिसाबले स्थानीय तहसम्बन्धी यी विषयहरूले सर्वथा बढी अर्थात् करिब एक तिहाइ रहेको देखिन्छ। यसैगरी महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अन्य सरकारी अड्डाभन्दा स्थानीय तहको बेरुजु दोब्बरभन्दा बढी देखाएको छ।
कतिपय पदाधिकारीहरूमा जननिर्वाचित भएपछि कुनै कानुनले छँुदैन भन्ने दम्भ देखा पर्न थालेको छ। कानुनविपरित सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति हस्तान्तरणका सिफारिस, मापदण्ड हेरफेर गरी नक्सा पास गर्ने, बजेटमा नै नभएको कार्यक्रममा खर्च गर्ने, दलीय आधारमा उपभोक्ता समितिका गठन र उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारी प्रणाली, नियमविपरीत ठेक्का व्यवस्थापन, कार्यपालिकाको निर्णय भएपछि जे पनि गर्न मिल्छ भनी कर्मचारी तन्त्रलाई दबाब दिई खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु, जथाभावी कर्मचारीको भर्ना र सल्लाहकारहरूको झुन्ड खडा गरी तलब तथा सुविधा उपलब्ध गराउने आदि जस्ता विकृति सार्वजनिक हुने गरेका छन्। स्थानीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका स्रोतसाधनको उपयोगमा अनियमितता, प्राकृतिक स्रोतको अतिदोहन, काममा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी नलिने, योजना र वित्तीय अनुशासनविपरीत पेस्कीको रूपमा खर्च गरे सभाबाट अनुमोदन गराउने (५० भन्दा बढी तह) प्रवृत्ति, झारा टार्ने गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति, राजनीतिक दलहरूबीच मिलेमतोमा जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने भावनाले प्र श्रय पाउनु आदि विकृतिहरू दृश्यमा आउन थालेका छन्।
सुधारका क्षेत्र
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको स्थापनामा स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका (सभा) र न्यायिक समिति गरी तीनवटै अंगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ।
कार्यपालिका
स्थानीय तहकोे प्रशासनिक प्रणाली र संरचनासम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणालीको स्थापना, सार्वजनिक प्रशासनलाई सरल, सहज र सेवाग्राही अनुकूल र प्रविधिमैत्री बनाउने, कार्यसम्पादनमा निर्धारित प्रक्रियाको अवलम्बन, करको भारभन्दा दायरामा जोड, आफ्ना मतदाताको हित, सहभागिता र आवाजको सम्बोधन, खर्च गर्दा स्रोतको कुशल प्रयोग, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवलम्बन, स्वार्थ जोडिएका विषयमा आफूलाई अलग गर्ने, नागरिकको आवाजको सुनुवाइ, नवीनतम सोचको विकास र प्रयोग, बाहिर रहन आदि कार्यपालिकाको जिम्मेवारीमा पर्दछ।
स्थानीय सरकार नै तल्ला तहसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनमा काम गर्ने वास्तविक धरातलीय सरकार हुन्।
संविधानले तोकेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित खानेपानी, समावेशी विकास र सामाजिक संरक्षणजस्ता मौलिक हकको कार्यान्वयनमा अग्रगामी रूपमा आउन जरुरी छ। आफूले गरेको कामको सवालमा उत्तरदायित्व लिने र जानकारी गराउने, सदाचारको प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अवलम्बन गर्ने, नागरिकका गुनासोको उचित सम्बोधन गर्ने, यसैमा नै स्थानीय सुशासन अडिएको हुन्छ। स्थानीय तहका कार्यपालिकीय समितिहरू, राजस्व परामर्श समिति, योजना तर्जुमा समितिलगायतका विषयगत समितिहरूको संस्थागत क्रियाशीलता सुशासनका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक र आचारसंहिता, सुविधामा सजगता तथा भड्किलोपनाबाट टाढा रहनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
व्यवस्थापिका
बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्र भित्रका कानुनहरू तर्जुमा गर्दा आम नागरिकसँग बढीभन्दा बढी परामर्श गरी विभेदरहित तथा विवादरहित कानुनको निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनको सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने कार्य स्थानीय सभाको हो। वित्तीय निगरानी र उत्तरदायित्व गराउने महत्त्वपूर्ण सभाको लेखा समितिलाई क्रियाशील गराउने, सार्वजनिक कार्यसम्पादनको रेखदेखमा सुशासन समिति प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय कानुन तर्जुमा र परिमार्जन गर्ने क्रममा विधायन समितिले आधिकाधिक नागरिक परामर्श आवश्यक हुन्छ।
न्यायिक समिति
स्थानीय विवाद निरूपणका लागि गठित न्यायिक समितिलाई तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। केही तहहरूमा न्यायिक समिति बढी अदालती ढाँचामा जान खोजेको, मेलमिलापभन्दा फैसलाद्वारा विवाद निरूपण गर्ने अभ्यासतर्फ ढल्कन लागेको हो कि भन्ने देखिन थालेको छ। न्यायिक समितिको मूल उद्देश्य हारजित होइन, जितजित अर्थात् मेलमिलाप नै हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकार नै तल्ला तहसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनमा काम गर्ने वास्तविक धरातलीय सरकार हुन्। निर्वाचित अवधिभर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का, मैले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने दम्भकारी सोच, शक्तिको दुरुपयोग, अनिर्वाचित दलका टाठाबाठा र अदृश्य शक्तिप्रति निर्वाचित पदाधिकारी नतमस्तक हुनु र कार्यप्रणालीमा अपारदर्शिताले यसलाई मौलाउने मौका दिन्छ। स्थानीय तहमा बढेका बेथितिमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको काम अब स्थानीय तहबाटै सुरु गरिनुपर्दछ। स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्सँग सघन सहकार्य गर्न सक्छ। जनताको बीचबाट नै भ्रष्टाचारमुक्त अभियान चलाउनुपर्छ। यसका निमित्त शिक्षा प्रणालीमा सुधार, नैतिक शिक्षामा जोड, नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सचेतनामूलक अभियान जरुरी पर्दछ।
भ्रष्टाचार नेपाली समाज र राज्य व्यवस्थाको एक गम्भीर रोग बनिसकेको छ। भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण दण्डहीनता हो। कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, नैतिकतामा बढ्दो ह्रास, राष्ट्रप्रतिको लगावमा कमी, शासकीय चरित्र, सामाजिक परिवेश आदिले यसलाई मौलाउने वातावरण दिन्छ। मुलुकमा देखिएको महँगो निर्वाचन र राजनीतिको व्यवसायीकरणले भ्रष्टाचारलाई उर्वरता प्रदान गरेको छ। कडा कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैन। भ्रष्टाचार कानुनी रूपमा अपराध भए तापनि यसले सामाजिक ग्रहणशीलता बढ्नु मुलुकका लागि गम्भीर विषय हो। कानुनको व्यवहारमा पालना गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक हुन्छ।
भ्रष्टाचारको जालोबाट समाज र मुलुकलाई जति छिटो मुक्त गर्न सक्छौं, त्यति चाँडो समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र गर्न सके परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा सम्भव छ। यसका लागि व्यक्तिको आचरण, व्यवहारमा परिर्वतन आवश्यक छ। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान घरघर र समुदाय समुदायबाटै आरम्भ गर्नुपर्छ।
(भट्टराई, पूर्वसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
