समृद्धिको वाधक बौद्धिक दरिद्रता

नेताको औपचारिक शिक्षाको कमी समस्या होइन, विज्ञहरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव समस्या हो ।

पञ्चायतको अन्त्यतिर साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशित हुने आफ्नो नियमित स्तम्भमा केशवराज पिँडालीले जनआन्दोलनविरुद्ध पञ्चायतको प्रतिकारप्रति लक्षित एउटा प्रसंग उल्लेख गरेका थिए। एकादेशमा कुनै व्यक्तिले एउटा युद्धमा जानुपर्ने भएछ। उसले युद्धमा घाँटी काटाकाट हुन्छ भन्ने जानेको रहेछ। घाँटी बचाउन सके युद्ध जितिन्छ भन्ने ज्ञानले विभूषित भएको ऊ आफ्नो घाँटीको वरिपरि बाक्लो रक्षात्मक फलामे कबच निर्माण गरेर युद्धमा गएपछि मात्र देखेछ त्यहाँ त, खुट्टा, हात, आँखा, पेट सबैतिर प्रहार हुँदो रहेछ। त्यो पञ्चहरूको अल्पज्ञानप्रतिको व्यंग्य थियो। ३० वर्ष पुरानो पिँडालीको लेखको सान्दर्भिकता आज पनि अनुभूति गरियो भने समृद्धिको वाधक आफैंलाई मान्नुपर्ने हुन्छ।

जुन मौलिक अधिकारसहितको संविधान प्राप्त भएको छ त्यसमा कांग्रेसको ठूलो भूमिका र योगदान छ तर आर्थिक विकासका लागि चाहिने ज्ञान र तदनुरूपको कार्यकर्ताको सशक्तीकरणमा ध्यान नदिएकाले कांग्रेस अहिले ओझेलमा परेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ तर प्राप्त उपलब्धि कोइरालाको अहंकारले क्षत्विक्षत् पनि गरेको छ। पञ्चायत ढलेसँगै साना–ठूला नेताहरू राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर काठमाडौंमा घरघडेरी जोड्न थाले। संसद्मा पुगेपछि माननीयले सरकारी सुविधामा मोटर किन्ने र काठमाडौंमा एउटा घर बनाउनुपर्ने गरिबीजन्य समस्याले लोकतन्त्र हदैसम्म बद्नाम भयो। त्यो नेतृत्व कुशल नभएको परिणाम थियो। फलस्वरूप राजनीतिले सेवाभन्दा पेसाको रूप लियो। कोइरालाले प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न, सुशासन कायम गर्न र आफ्नै दललाई एक ढिक्का राख्न सकेनन्। सेवाका लागि राजनीति गर्ने नेताहरू ओझेलमा परे र कुर्सीका लागि राजनीति गर्नेको वर्चस्व त्यसैबेला सुरु भयो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरणको नियन्त्रण गरिएन।

निर्वाचनलाई मात्रै लोकतन्त्र मानेर ढुक्क हुने कांग्रेसको अल्पज्ञानी सोच पिँडालीको लेखको योद्धाले घाँटीमा कवच बाँधेर युद्धमा गएजस्तै थियो, त्यसैले २०४६ सालको परिवर्तनले दुर्घटना व्यहोर्नुप¥यो। उता सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद र समानताको नारामा पसल खोल्नेहरूको व्यापार फस्टायो। ०६२÷६३ सालको परिवर्तनपश्चात् पनि राजनीतिले सेवाका रूपमा प्रगति गरेको देखिएन। चिकित्सा विधेयक यसकै परिणाम हो।

कम्युनिस्टकै कतिपय नेताहरूले डा. गोविन्द केसीका मागको प्रशंसा गर्दागर्दै पनि राजनीतिबाट लाभ लिने उद्देश्यले चिकित्सा विधेयक लामो समयसम्म विवादित रह्यो। सत्तारूढ दलका केही सांसदले आफ्नो व्यवसायको हितमा कानुन बनाउन अनेक प्रयत्न गरे। केहीले आफ्ना सहयोगीको स्वार्थ हेरे। विधेयक पारित गर्न संसद्को बहुमत भए पुग्छ भन्ने अर्धविद्वान्हरूले त्यही तर्क राखेर विधेयक पारित गरियो। त्यो एउटा योद्धाले घाँटी जोगाएर युद्धमा गएजस्तै हो। घाँटी मात्र जोगाउने बुद्धिमत्ताले युद्ध जितिँदैन। यसले दुईतिहाइको सरकारले अनावश्यक बद्नाम कमायो। प्रश्न डा. केसीका माग ठीक वा बेठीक भन्ने नभएर सरकार आफंैले हस्ताक्षर गरेको वाचाप्रति गरेको बेइमानीको हो। यो नैतिक रूपले सरकारले विश्वास गुमाएको प्रतीक हो। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले थप केही बौद्धिक वर्गको सहानुभूति गुमाए। संसद्मा अशोभनीय दृश्य देखियो र सभामुखसमेत विवादमा मुछिए।

डा. केसीले आफ्ना बौद्धिक तर्कहरू राखे तर सत्तारुढ सांसदहरूले केसीलाई व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छना लगाएर आफ्नो बौद्धिक दरिद्रता प्रदर्शित गरे। पेसाले केसी एक वरिष्ठ चिकित्सक हुन्। चिकित्सक बन्न १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनैपर्छ, त्यो पनि उत्कृष्ट रूपमा। त्यसपछि करिब पाँच वर्षको घनघोर अध्ययन, सयौं परीक्षामा सफलता र तालिमसमेत प्राप्त भएपछि एक सामान्य चिकित्सकको प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ। विशेषज्ञताका लागि २–३ वर्षको डिग्री र त्यसबीचमा कतिपय रोगीहरूको समेत योगदानले ऊ एक विशेषज्ञ बन्छ। त्यसपछि करिब १० वर्षको लगातार सेवा, प्राध्यापन, विद्यार्थी परामर्श र विश्वस्तरीय अनुसन्धानले ऊ प्राध्यापक बन्न योग्य हुन्छ। करिब ४० वर्षको लगातार तपस्याबाट मात्र यस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। यी योग्यताहरू पूरा भएपछि ऊ प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राध्यापक हुन्छ। इमानदारी र निष्ठाका समेत धनी डा. केसी एक प्राध्यापक हुन्।

बुर्जुवा शिक्षा चाहिँदैन भन्दै नेपालको राजनीतिमा कतिपय नेताहरू केवल सडक संघर्षबाट राजनीतिमा स्थापित भएका छन्। औपचारिक शिक्षाको अभाव हुनु अक्षमताको प्रमाण होइन तर तिनले केसीसँग प्राविधिक विषयमा तर्क गर्ने हैसियत राख्दैनन्। यो अन्यथा होइन, वास्तविकता हो। सरकारले केसीजत्तिकै योग्य विज्ञद्वारा केसीका तर्कको खण्डन गराउन सकेन बरु एक लफंगाको सहारा लियो। नेपालमा राजनीतिज्ञको शिक्षा र ज्ञानको स्तर उत्साहजनक छैन। राजनीतिज्ञ नै सर्वज्ञानी मानिएपछि राजनीति पेसाका रूपमा विकास हुन्छ र त्यसले राजनीतिमा अपराधीकरण गर्छ। यो लोकतन्त्रको एक घातक मोड हो।

डा. केसीको अवमूल्यनमा समय खर्चेर समृद्धि आउँछ ? लोकतन्त्रको १२ वर्षमा पनि समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू समृद्धिको मुद्दामा खर्चिएका छैनन्। आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक छैन। औद्योगीकरण, निर्यात, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता प्रमुख मुद्दामा विषय प्रवेश नै भएको छैन। उता सवारी साधनको खरिदमा भने उलेख्य प्रगति गरिसकेको छ। सडक र सदन संक्रमणकालकै स्थितिमा देखिन्छन्। मोटरमा आगजनी भएकै छ। अर्बौंको घोटालामा सरकार मौन छ। दुईतिहाइको जनादेश हुँदा पनि विगतको सत्ताकेन्द्रित राजनीति गोलचक्करबाट देशले छुटकारा पाएको छैन। जनादेशद्वारा वा विदेशी प्रभुको कृपाद्वारा बनेका कुनै पनि सरकार स्थिर नभएको ४७ सालयताको अनुभव छ। यसैबीच पुष्पकमल दाहालले मौकामा एक चौका ठोके।

भेनेजुयला प्रकरणमा सत्तारुढ दलका अध्यक्षको धारणा उनको अधिकारको कुरो हो, तर त्यो वक्तव्यसँग सरकार प्रमुख अक्षरशः सहमत नहुनु देशका लागि चिन्ताको विषय हो। भेनेजुयला भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक संकटमा परेर राजनीतिक समस्या झेलिरहेको मुलुक हो। त्यहाँ भएको राष्ट्रपति निर्वाचन विवादरहित छैन।

दाहालको साथमा ओली यहाँसम्म त आइपुगे तर समृद्धि, सुशासन र स्थिरताका लागि दाहालको साथ पर्याप्त छैन।

लाखौं जनता सडकमा विरोध गर्दैछन्, लाखौं पलायन भइसकेका छन्। भेनेजुयलाका नेता निकोलस मदुरो उदाहरणीय नेता होइनन्, उनको नेतृत्व विवादित छ र उनको कुशासन विश्वचर्चित छ। मदुरोको प्रशंशा कुनै पनि कोणबाट गर्न सकिँदैन, केवल उनी एक कम्युनिस्ट नेता हुन्। तर ओली कतिपय समद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकले पत्याएका नेता हुन्। हिजो पेरू र भेनेजुयला मुद्दा वा विस्तारवाद र साम्राज्यवाद वा त्यस्तै अन्य उग्र नाराले कतिपयलाई क्रान्तिकारी बनाएको सन्दर्भमा यो वक्तव्यमार्फत दाहालले आफ्ना पुराना सहयात्रीसँगको सेतु कायम राख्ने कोसिस गरेका छन् र उनले कुनै अघोषित कारणवश आफूलाई चीन र रूस नजिक उभ्याउन खोजेका छन्। चिप्लिएको, फसाइयो भनेर र आलोचना गरिएको देशका राजदूतसँग ओली र दाहाल दुवैले आतुरपूर्वक भेटेर दाहालको वक्तव्यलाई ठीक मान्ने विद्वान्हरूको विद्वताको मजाक गरिदिएका छन्। भेनेजुयलाको संकट समाप्त भएको छैन तर नेकपाले भने त्यो मिलिसक्यो भनेको छ। यो राजनीतिक अपरिपक्वताको परिचय हो।

त्यसैले भेनेजुयला प्रकरण ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति थियो। राजनीतिका अर्धशिक्षित विद्वान्हरूको कोलाहल उनीहरूको मूर्खता थियो। ओलीको सरकार कुनै एक कारणले अस्थिर छ भने त्यो हो दाहालको कारणले। दाहालको साथमा ओलीले स्थिरताको सपना देख्नु पिँडालीको कथाको योद्धाले घाँटीमा कवच बाँधेर सुरक्षित महसुस गरेजस्तै हो। युद्ध जित्न केवल घाँटीको रक्षा गरेर पुग्दैन। युद्धमा त्यो कवच नै बाधक पनि हुन सक्छ। दाहालको साथमा ओली यहाँसम्म त आइपुगे तर समृद्धि, सुशासन र स्थिरताका लागि दाहालको साथ पर्याप्त छैन।

पञ्चायतको अन्तिम आम निर्वाचनमा पंक्तिकारको जिल्लाबाट निर्वाचित भएर काठमाडौं आएका एक माननीयसँग उनको पहिलो प्राथमिकता के हो भनेर सोधिएको एक प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘एउटा चार आनामा बनेको सानो घर किन्न कति पैसा लाग्ला भाइ ? ’ यो गरिब नेताको बौद्धिक दरिद्रता थियो। पञ्चायत ढलेको ३० वर्षमा पनि राजनीतिमा अल्पज्ञान, गरिबी र बौद्धिक दरिद्रता उस्तै छ। त्यसबेलाका माननीयको जस्तो बौद्धिक दरिद्रता र राजनीतिबाट धनार्जन गर्ने मनोदशा आज पनि जीवित नभएको भए केसी प्रकरणमा ओली पछाडि फर्कने थिएनन्। भेनेजुयलाको चर्चा नेपालमा हुने नै थिएन। अर्बाैंको करछलीका मतियारहरू जेलमा हुने थिए। विमान खरिदमा भएको घोटालाका दोषीको रक्षा गर्नुपर्ने थिएन। यही हो समृद्धिको वाधक।

अहंकारी, अज्ञानी र अनुभवहीन नेताको समृद्धिको नारा पञ्चहरूको एसियाली मापदण्डको नारा झैं हो। त्यसैले बयानबाजी गर्ने प्रतिक्रियावादीलाई नायक मान्नुपर्ने युगको अब अन्त्य गर्नुपर्छ। नेताको औपचारिक शिक्षाको कमी समस्या होइन। विज्ञहरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव समस्या हो। विद्वता नहुनु समस्या हो। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वमै सशक्तीकरणको आवश्यकता अहिले देखिएको छ। अहिलेको सुखद् पक्ष के छ भने राजनीतिमा अज्ञानता, अहंकार र धनमोहले देशलाई पटकपटक दुर्घटनामा पारेको लामो अनुभव ओलीसँग छ।

राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउन २०४७ सालयताका पेसेबर नेताहरूले जोडेको सम्पत्तिको अनुसन्धान गरेर समृद्धिको सुरुवात गर्न सकिन्न ?  युद्ध अपराध र भ्रष्टाचारको सँगसँगै छिनोफानो गर्ने हुन्न ? यसो गर्दा राजनीतिमा नयाँ र स्वच्छ युवाहरू आउँछन्, भ्रष्टीकरणको निवारण नै सशक्तीकरणको कारण बन्छ र राजनीतिमा अपराधीकरणको न्यूनीकरण हुन्छ। ओली सरकारले त्यसो गरे कसो होला ?

—भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट युनिभर्सिटीमा एसोसिएट प्रोफेसर छन्।