काठमाडौं : जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले जिल्लाका ११ नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ६८ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।
८ नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन छैन । जिसस पदाधिकारी र नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि सम्मिलित सोमबारको बैठकले मौज्दात कोषको ६८ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाका भवन निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ०७३ चैतदेखि सबै जिसस कोषको रकम आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । गत पुस ९ को मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ पारित गरेपछि कोषको रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो ।
जिसस काठमाडौंका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले कीर्तिपुर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले भवन बनाइसकेको र ८ नगरपालिकासँग भवन नरहेको बताए । ‘अब ११ वटै नगरपालिकाबाट भवन डिजाइन तथा योजनाको प्रस्ताव माग गर्छौं । योजनाका आधारमा समानुपातिक रूपमा रकम वितरण गर्ने छौं’, उनले भने । भवन बनाइसकेका नगरपालिकाले जिससबाट प्राप्त गर्ने रकम वडा कार्यालय भवन निर्माणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी पिताम्बर अधिकारीले जानकारी दिए ।
भवन निर्माणका लागि लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित नगरपालिका र ६० प्रतिशत जिससले उपलब्ध गराउने जिसस काठमाडौंका प्रमुख राजवैद्यले बताए । कार्यविधिअनुसार कोषको रकम खर्च गर्न जिल्लामा कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । समितिको संयोजकमा जिसस प्रमुख तथा जिसस उपप्रमुख र जिसस अधिकारी सदस्य रहने छन् । समितिलाई आवश्यकताका आधारमा नगरपालिकाले कार्यक्रम पेस गर्न सक्ने छन् ।
जिसस काठमाडौंमा ९६ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यसमध्ये ६ करोड कर्मचारी कल्याणकारी कोषका लागि र २२ करोड रुपैयाँ जिससका पुराना तथा अधुरा योजना निर्माणका छुट्याइएको प्रमुख राजवैद्यले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
