वित्तीय पहुँच बढाउन विश्व बैंकबाट ८० मिलियन डलर स्वीकृत

वित्तीय पहुँच बढाउन विश्व बैंकबाट ८० मिलियन डलर स्वीकृत

काठमाडौं : वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन विश्व बैंकले नेपाललाई ८० मिलियन डलर उपलब्ध गराउने भएको छ। वासिङ्टनस्थित विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले मंगलबार नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न,वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समाधानलाई विविधीकरण गर्न र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच बढाउन उक्त रकम बराबरको विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको हो ।

यसले तेस्रो फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको वृद्धिलाई समर्थन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो परियोजना सञ्चालनले नेपालको बैंकिङ र बीमा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ पार्ने विश्वास लिइएको छ । 

यससँगै,पूँजी, बीमा र विपद् जोखिम बजारमा वित्तीय उत्पादनको आविष्कारलाई बढावा दिने बताइएको छ । यस अभियानले महिला उद्यमीहरूलाई केन्द्रित गर्दै डिजिटलाइजेसन,परिष्कृत ऋण पूर्वाधार र सुधारिएको वित्तीय साक्षरतामार्फत वित्तीय समावेशीकरणमा पनि वृद्धि गर्ने अपेक्षा छ । 

यसैक्रममा नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले यस परियोजनाले नेपालको हरित,लचिलो र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्ने बताउँछन् । उनले भने,‘यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन निजी लगानीका लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ,विशेष गरी गरिब र जोखिममा परेकाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने छ ।’ 

यससँगै,नेपालको जलवायु एजेन्डालाई पनि यसले समर्थन गर्नेछ । जसमा जलवायु सम्बन्धी जोखिमहरू र बैंकिङ क्षेत्रको पोर्टफोलियोको प्रभावहरूको खुलासा गरी जलवायु जोखिमहरूको पर्यवेक्षणलाई बढाएर जलवायु जोखिम सहित बीमा उत्पादनहरूको लागि जोखिम–सूचना मूल्य निर्धारण गर्ने जनाइएको छ ।  यस्तै,‘ग्रिन बण्ड’ जारी गर्नको लागी रूपरेखा बनाउने र क्रेडिट ग्यारेन्टी उत्पादनहरूमा जलवायुसम्बन्धी न्यूनीकरण र अनुकूलन प्रतिबद्धताहरू एकीकृत गर्दै जाने बताइएको छ ।

यस परियोजनाका लागि विश्व बैंकको कार्य टोली प्रमुख तात्सियाना क्लियात्स्कोभा यो अपरेसनले निजी क्षेत्रको नेतृत्व वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधार एजेन्डालाई समर्थन गर्ने बताउँछिन् । ‘बैंकिङ,बीमा र पूँजी बजारमा भएका सुधारहरू यस क्षेत्रको लचिलोपन र निजी पुँजी परिचालनलाई सक्षम बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’उनले भनिन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.