बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको भए पहिलो स्थापना दिवस अस्थायी मुकाममा मनाउनुपर्ने थिएन। प्रदेश प्रशासन चलाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा अनावश्यक खर्चसमेत हँुदैनथियो। यस वर्ष अस्थायी रूपमा प्रशासन चलाउनकै लागि करोडौं खर्चेर संरचना बनाइँदै छन्। थोत्रा भवन सिँगार्नुपरेको छ। जुन प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षको अनुत्पादक लगानी हो।
प्रदेशको पहिलो वर्ष स्थायी राजधानी र नामकरण नगरी बितेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कार्यभार ग्रहण गरेको दिनलाई सार्वजनिक बिदासहित प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाइँदै छ। तर, पहिलो दिनमै मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रम अहिलेसम्म अलपत्र छन्।
दुई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष भने त्यति उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन। योजना निर्माणको चर्चा धेरै र काम नगन्य भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उद्घाटन मोह र कर्मचारीको आउजाउ मोहले प्रदेश सरकारप्रतिको उत्साहमा निराशा छ। सरकारले भने प्रदेश विकासको आधार तयार भएको दाबी गरेको छ। एक वर्षमा १६ वटा कानुन, करिब २० कानुनको मस्यौदा निर्माण र केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु मात्रै देखिने गरी भएका काम हुन्।
प्रदेशमा रहेको करिब २९ प्रतिशत गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माण कार्यक्रम प्रदेशका मुख्य काम हुन्। यी दुई कार्यक्रमको कार्यविधि मात्रै निर्माण भएको छ। यी दुई कार्यक्रमले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरण र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने अपेक्षा सरकारको छ।
‘कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउँदै किसानको जीवनस्तर सुधार गरी पर्यटनमार्फत आर्थिक समृद्धि ल्याउने प्रदेशको योजना छ, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। सरकारले पहिलो चरणमा योजना निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनसँगै परिवर्तनको आभास पाउने उनको दाबी छ।
प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको काम सक्नुपर्ने थियो। तर, यसमा निकै सुस्तता छ। कानुन बनाउनुपर्ने समयमा चार महिना संसद् बैठक नै बस्न सकेन। बसेका बैठक पनि काम नगरी सकिए। संघीय सरकारले कानुन नबनाएको र कर्मचारी समायोजन समयमा नगरेकाले प्रदेशले गति लिन नसकेको सरकारको भनाइ छ। प्रदेशले कम्तीमा सय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ।
दुई वटा बजेट ल्याएको प्रदेशको पहिलो बजेट कार्यान्वयनबिनै आर्थिक वर्ष बितेको थियो। चालु वर्षको बजेटसमेत पुससम्म जम्मा साढे ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश मातहत १ सय ४५ कार्यालय स्थापना भए पनि पर्याप्त काम गर्न सकेका छैनन्। विकासतर्फ यो अवधिमा १ सय ६० सडकको निर्माण ठेक्का भएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशले पहिलो वर्ष निकै महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरे। ‘सात वटै मन्त्रालयबाट महत्वपूर्ण काम सुरु भएका छन्,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति भएको छ।’
शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा बिताएको छ। बजेट खर्चसमेत अधिकांश कार्यालय व्यवस्थापनमै भएको हो। कानुन निर्माणका लागि कानुन सुझाव आयोग, योजना तर्जुमाका लागि प्रादेशिक योजना आयोग, प्रदेश विकास परिषद्, आवधिक योजना निर्माणका काम भने अन्य प्रदेशभन्दा पहिले नै प्रदेश ५ ले थालेको छ। प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट स्थानीय तहसँगको समन्वयात्मक काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ। तह र प्रदेशीचका करसम्बन्धी विवाद हटाउन १२ जिल्लामै छलफल चलाइएको थियो। तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधि प्रदेश र संघको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले प्रदेशले स्थानीय तहमाथि शासन गर्न खोज्दा समस्या निम्तिएको बताए। ‘स्थानीय तह भनेका आफ्नै अस्तित्व भएका सरकार हुन्, प्रदेश र केन्द्रले शासन गर्न खोज्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने।
सरकारले पहिलो वर्षमा लिनुपर्ने गति नलिएको धेरैको बुझाइ छ। पूर्वसांसद विनोद पहाडीले जनताको अपेक्षाकृत काम गर्न प्रदेश चुकेको बताए। ‘जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए तर सरकारले त्यो गति लिन सकेन, उनले भने, ‘सरकार र प्रदेशसभाले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्नुपर्ने थियो। त्यसो हुन सकेन। आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ।’
अनियमितताको दाग
प्रदेश सरकारलाई पहिलो वर्षमै अनियमितताको दाग लागेको छ। प्रदेशसभा र चार मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडीमा करिब ५५ लाख अनियमितता भएको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ। अनियमितता फाइल अख्तियारले समेत छानबिन गर्दै छ।
प्रदेशमा करिब ३० करोडको गाडी खरिद भएमध्ये १५ वटामा अनयमितता देखिएको हो। प्रदेश सरकारले यसअवधिमा तय गरेका सुविधाका निर्णयसमेत जनतामाझ विवादित बन्न पुगे। प्रदेशसभाका सदस्यको घरभाडा, स्वकीय सचिव नियुक्ति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अस्वाभाविक तलब निर्धारण र विभिन्न भत्ताले जनतामा निराशा मात्रै बढी देखिएको छ।
‘सरकार आएपछि चिल्ला गाडी र सुटबुटवाला मान्छे देख्न पाएका छौं, बुटवलका स्थानीय दयाराम घिमिरेले भने, ‘सडक, पुलपुलेसा त बनेकै छैनन्। जनतालाई चाहिने कामै भएको छैन।’
प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष मनाइरहँदा आगामी वर्षको गति बढाउँदै सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने नागरिक समाजको सुझाव छ। ‘अनियमितताको प्रसंगमा सरकार कठोर हुनुपर्छ, शान्तिसमाजका उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल भन्छन्, ‘दुईतिहाइको सरकार बनेका बेला अपेक्षाकृत गति लिन ढिलाइ हुनु हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
