ओखेटोपहार जफत गर्दै निकुञ्ज

ओखेटोपहार जफत गर्दै निकुञ्ज

गुलरिया : बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्तीक्षेत्रका उपभोक्ताहरुले घरमा राखेका ओखेटोपहारको जफतकार्य सुरु भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ विपरित शोक तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि राखिएका वन्यजन्तुका अंगहरुको जफतकार्य सुरु गरएिको हो।

उपभोक्ताहरुको घरमा कुनैपनि वन्यजन्तु पालन, ओखेटोपहार राख्न, बन्यजन्तु मार्न वा घाइते बनाउन प्रयोग हुने सामाग्रीहरु संग्रह नगर्न अभियान चालिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए। कानूनी प्रावधान बारे समुदायलाई थप सचेत पार्दै मध्यवर्तीक्षेत्रबाट बन्यजन्तुका ओखेटोपहार लगायत वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी पुग्ने सामाग्रीहरुमा प्रतिवन्ध लगाउने तयारी मरेको समेत उनले जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १७, १८, १९ र २० मा ओखेटोपहार सम्बन्धी कानूनी प्रावधान छ। ऐनको दफा १८ को (२) नम्वर बुँदामा उपदफा (१) वमोजिम वा दफा १७ को उपदफा (२) वमोजिम निस्सा प्राप्त नगरी राखिएको ओखेटोपहार नेपाल सरकारले जफत गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार निकुञ्जले कदम चालेको हो। 

जसका लागि निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेना, चोरीशिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान, मध्यवर्तीक्षेत्र ब्यवस्थापन समिति लगायत संरक्षणमा काम गर्ने संघसंस्थालाई जिम्मेवारी दिएको छ। कतिपय व्यक्तीहरुले थाहा नपाएर पनि वन्यजन्तुका अङ्गहरु घरमा राख्ने गरेका छन्।

 ‘हामीले पहिलो चरण अन्र्तगत मानिसहरुलाई घरमा राखिएका ओखेटोपहारहरु स्वैच्छिक रुपमा निकुञ्लाई बुझाउन अनुरोध गरेका हौं। यदि घरमा राखेको भए निर्धक्कसँग निकुञ्जलाई बुझाउँन उनको आग्रह छ’ बरालले भने।
    
निकुञ्जले चोरी सिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियानका युवामार्फत् समुदायलाई सचेत पार्दै ऐन विपरित राखिएका ओखेटोपहारहरु संकलन गर्ने अनुमति दिएको अभियानका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले बताए। उनले भने,‘पहिलो चरणमा हामीले समुदायलाई सचेत पार्दै ओखेटोपहार लगायतका अबैध सामग्रीहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा वुझाउन प्रेरित गर्छौं। यदि कसैले वुझाउन आनाकानी गरे अभियानका युवाहरुले नै त्यस्ता सामाग्री पहिचान गरी निकुञ्जमा बुझाउने तयारीमा छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.