गंगामाया न्याय माग्‍न युरोप जाने तयारीमा

गंगामाया न्याय माग्‍न युरोप जाने तयारीमा

काठमाडौं : राज्यले न्याय नदिएको भन्दै गंगामाया अधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्ने भएकी छन्। छोरा कृष्णप्रसादको न्यायका लागि लामो समयदेखि अनशनरत गंगामाया सरकारबाट न्याय नपाउने निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउन युरोप जाँदै छिन्। त्यसका लागि उनले आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी लिइन्।

गंगामायाको राहदानी बनाउन उनको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, बद्रीप्रसाद भुसाल तथा नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्याल बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए। नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता अर्यालले अदालतका पछिल्ला निर्णयबाट न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु न्यायका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गर्न गंगामाया विदेश जान लागेको उनको भनाइ छ।

‘नेपालले उहाँलाई न्याय दिन चाहँदैन र सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो, किटानी जाहेरी दिएका सबै व्यक्तिलाई अदालतले सफाइ दिइसकेको छ’, उनले भने, ‘बाँकी एउटा व्यक्ति जो विदेशमा छन्, उनलाई झिकाउन सरकार चाहन्न। अनि कसरी न्यायको आशा गर्ने ? ’ हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेका रुद्र आचार्य बेलायतमा रहेको उनले जनाए।

न्याय नपाएको भन्दै पुस २५ गते गंगामाया ‘न्याय खोज्न म कहाँ जाऊँ ? ’ लेखिएको प्लेकार्ड छातीमा टाँसेर पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघ भवन पुगेकी थिइन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा आफ्ना छोराको हत्यारामाथि कारबाही नभएको भन्दै गंगामाया आन्दोलित छन्। छोरा कृष्णप्रसादको न्यायका लागि लामो समय अनशन बसेका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको यसअघि नै अनशनका क्रममा निधन भइसकेको छ। अधिकारीको शव अझै पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ।

‘राज्यले नै न्याय नदिएपछि यसको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति आएको हो। स्थानीय तहको न्यायिक निकायबाट न्याय पाउने आशा मरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ जानुको विकल्प छैन’, राष्ट्रिय मावनअधिकार संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका अर्यालले भने, ‘युरोपेली युनियनका देशका साथै जेनेभामा न्यायका लागि पत्राचार गर्ने तयारी छ।’ राहदानी बनाए पनि सरकारले विदेश जान अनुमति दिनेमा भने उनीहरूले शंका व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.