नेपालगन्ज : बाँकेमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबैभन्दा बढी उजुरी खजुरा गाउँपालिकाका छन्। १३ उजुरी खजुरा–८ का मात्र हुन्। गाउँपालिकाबाट अख्तियारमा परेका उजुरीको संख्या १९ छ । अख्तियारमा परेका जिल्लाभरिका ६२ उजुरीलाई वडा नम्बर ८ सँग विश्लेषण गर्दा यो झन्डै एकचौथाइ हुन आउँछ। यो तथ्यांकले स्थानीय सरकारमा सुशासनको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ ।
अख्तियारको बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले एकै प्रकृतिका उजुरीलाई एकीकृत रूपमा अनुसन्धान गरिरहेकाले उजुरीको संख्या कम देखिएको हो। अधिकांश उजुरी सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग सम्बन्धित छन्। गाउँपालिका हुनुभन्दा अघिको साबिक रनियापुर गाविस हुँदा ०७२/७३ देखिकै भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरीको तनाव झेलिरहनुपरेको खजुराले जनाएको छ ।
‘गाविस संरचनाका बेला मरेका व्यक्तिका नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको उजुरी परेका छन्’, गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दिलबहादुर पौडेलले भने। साबिक गाविसका कुन वडामा कति जना मरेका व्यक्तिका नामको भत्ता निकालेर खाइयो भन्ने यकिन भइसकेको छैन। ‘मृतकका नाममा कम्तीमा एक–दुई महिनाको भत्ता पनि बुझेको देखिन्छ’, सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘के कारणले यस्तो भएको हो भन्नेबारे अख्तियार अनुसन्धानबाट थाहा हुनेछ ।’
गलत विवरण पेस गरी सुरक्षा भत्ता लिएको, उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनामा रकम अनियमितता भएको, शिक्षालयमा दिएको रकम हिनामिना गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको, पदको दुरुपयोग गरी कर्मचारी नियुक्त गरेको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत छन् ।
अख्तियारले ०७४/७५ देखि अनुसन्धान जारी राखेको छ। चारवटा मात्र मुद्दा प्रक्रियामा पुगेका छन्। अख्तियारको बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज, नौवस्ता डिप बोरिङ उपभोक्ता समिति र त्रिभुवन मावि कोहलपुरमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्। बाँकेमा १ सय ७६ उजुरी परेकामा ३४ मात्र फछ्र्योट भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
