गरिबी निवारणको १९ अर्ब जोखिममा

काठमाडौं : गरिबी निवारण गर्न गरिएको १९ अर्ब लगानी जोखिम परेको छ। गरिबी निवारण कोष र विश्व बैंक बीचको सम्झौता २०१८ डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भइसकेको अवस्थामा उक्त रकम जोखिममा परेको हो।

कोषले गरिबी निवारण गर्न जीविकोपार्जनका लागि विगत १५ वर्षदेखि ठूलो लगानी गर्दै आएको छ। तर त्यसको प्रतिफल न्यून छ। कोषले लगानीका लागि ३२ हजार १९६ सामुदायिक संस्थासँग सम्झौता गरेको छ भने कोषबाट हालसम्म घुम्ती कोषमा १९ अर्बको लगानी गरेको देखिन्छ तीमध्ये १५ अर्ब कोषद्वारा प्रदान गरिएको र ४ अर्ब सामुदायिक संस्थाद्वारा सिर्जित भएको छ। ९ सय २८ संस्थाले प्रथम किस्ताको रकम लिए पछि दो श्रो किस्ताको रकम लिन कोषमा आएनन्।

सामुदायिक संस्थासँग ३७ करोड ९६ लाखको सम्झौता भएकोमा प्रथम किस्तामा २९ करोड ४१ लाख रकम भुक्तानी भएको छ भने दो श्रो किस्ताको रकम ८ करोड ५५ लाख लिन नआएबाट कोषबाट प्रवाह भएको रकमको दुरूपयोग भएको देखिन्छ।

गरिबी हटाउन भनेर आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि गरिबी निवारण कोषले काम गर्दै आएको छ। पहिलो वर्ष एक करोड बजेटबाट कोषले काम थालेको हो। २०७३/७४ आइपुग्दा कोष बजेट ३ अर्ब ८२ करोड भएको छ।

गरिबी निवारण कोषबाट आब ०७३/७४ सम्ममा ग्रामीण सडकमा ५४५, सामुदायिक भवनमा ७०१, ग्रामीण ऊर्जामा ३९८, साना सिंचाईमा १२४१, खानेपानी तथा सरसफाईमा २२२७ र विविधमा ७४७ गरी कुल ५८५९ वटा सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन छ। यी कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने घरधुरीको संख्या २ लाख ८७ हजार १०७ छ। ती कार्यक्रममा ४ अर्ब ३ करोड ६७ लाख ९० हजार लगानी भएको छ।

डेढ दशकको अवधिमा कोषले ३३ अर्ब ४६ करोड बढी लगानी भइरहेको छ। त्यति धेरै बजेट भएपनि मुलुकको गरिबीको अवस्था जस्ताको जस्तै छ। गरिबी निवारण गर्नका स्थापना भएको कोषमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेको छ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको विस्तृत अध्ययनमा कोषमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको पाइएको हो। अध्ययनपछि तयार पारेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा अनुगमनको क्रममा केही संस्थाले काम नै नगरी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भएको जनाइएको छ।

राजाजी कलभर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल सुनसरी, महावीर मोड कलभर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल सुनसरीलगायतले कामै नगरी सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भएको पाइएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। कोषका कर्मचारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहयोगी संस्थासमेतको मिलेमतोबाट काम नै नगरी भुक्तानी भएको देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधारका ५ हजार ६६५ परियोजना कोषअन्र्तगत सञ्चालन भएका थिए। १ सय ६० परियोजनाले कार्यक्रमको लागि सम्झौता वमोजिम प्रथम किस्ता वा केहीमा दोस्रोमा गरी भौतिक पूर्वाधारका लागि १० करोड ४ लाख सामुदायिक संस्थामा निकासा भएको देखिन्छ।

बाँकी किस्ताको रकम लिन आएको देखिदैन। यसवाट कोषवाट प्रवाह भएको रकमको सहि सदुपयोग भयो भन्न सक्ने अबस्था देखिदैन– प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रले तयार पारेका प्रतिवेदनमा अनुमानको आधारमा रकम खर्च गर्ने, गलत प्रतिबेदन बिश्व बैक तथा कोषलाई दिई छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार काम समेत कर्मचारीबाट भएको पाइएको छ।

छानविन समिति नै गठन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा कोषको भएको भ्रष्टाचार र अनियमिता विस्तृत छानविन गरी कारवाही गर्नु पर्ने ठहर गरिएको छ। कोषले कार्य गर्दा नियम कानुनको पालना गर्न नसकेको, अपारदर्शी, छलछाम तथा बिधि प्रकृया पुरा नगरी कार्य गरेको पाइएको छ। नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन तथा निगरानी गरी अनुशासन परिपालना गराउने कार्य प्राय शुन्य छ। कोषको प्रयोग अप्रभाबकारी भएको पाइएको छ। कोषको अनुगमन केवल कागजी मात्र देखिएको छ। करारमा मात्र रहेका कर्मचारीलाई तथा परामर्शदाता मार्फत काम गर्ने परीपाटीले जागिरको स्थायित्व नभएको कारण संस्था प्रतिको माया, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अबस्था शुन्य रहेको पाइएको छ। समुह गतिशिलता, कार्यकुशलता, मितब्ययीता, संगठनात्मक ब्यबहार, एकरुपता, नबिनता जस्ता बिषयमा अनभिज्ञता नै महशुस गरिएको सर्तकता केन्द्रका सुचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए।

नियमविपरित नेपालमा दर्ता नभएको संस्थालाई परामर्शता बताएर मुल्य अभिबृद्धि कर वापत ७ लाख ३९ हजार र बैक कमिसन वापत ३१ हजार समेत कोषले ब्यहोरेको पाइएको छ। कानुन विपरित संस्थासँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरीएको पाईएकोले उक्त रकम फिर्ता हुनपर्ने र उक्त नियम बिपरीत कार्य गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने सुझाव केन्द्रले दिएको छ।

कोष, जापान सामाजिक बिकास कोष अन्तर्गत रहेको द्वन्द प्रभावितका लागि वजार निर्माण परियोजना अन्तर्गत वाँसवाट निर्मित हस्तकलाको अध्ययनमा भारत जाने भनेर नगएर हिनामिना गरिएको पाइएको छ। द्वन्द प्रभाबितका लागि बजार निर्माण परियोजना दैलेख, दाङ, कपिलबस्तु, तेह्रथुम, गोरखा, ललितपुर, म्याग्दी र धनुषा संचालनमा रहेको छ। गरीव, द्वन्द प्रभावित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्न कालीगढहरुको जीविकोपार्जनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनको उक्त परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।

उत्पादन भएका सामाग्रीहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्टिय स्तरमा वजार प्रवर्दन, नमुना वारे जानकारी, गुणस्तरीय सामानको उत्पादनको अध्ययनको लागि ३१ जनाको भ्रमण भत्ता वापत एसीई/ट्राभल एक्सप्रेस सर्भिससँग ११ लाख ८६ हजार र टिकट वापतको रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ तर अध्ययनका लागि भारत गएको देखिन्दैन।

एसियन हेरिटेज फाउन्डेसन भारतसँग सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको प्रक्रिया नपु¥याएर अन्र्तराष्टिय मेला सन्चालनको लागि ३८ लाख १९ हजार खर्च भएको देखिन्छ। उक्त खर्च नियम संगत नदेखिएको प्रतिवेदन उल्लेख छ।

जिन्सी निरीक्षण प्रतिबेदन तथा छानबिन समितिले समेत अनुगमनको क्रममा कोषमा आम्दानी बाधिएका तर नभेटीएका मालबस्तु १ हजार १५ रहेको देखिन्छ। जसको मूल्य ४ करोड १४ लाख हुन्छ। छानबिनवाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुनसक्ने भएकोले थप छानबिन तथा कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

२६ करोड बेरुजू

कोषको वेरुजुको अवस्था दयनिय छ। कार्यकारी निर्देशककै नाम करिब २६ करोड बेरुजू पाईको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २५ करोड ९२ लाख बेरुजु रहेको औल्याएको छ। बेरुजु फस्र्यौटको विवरण माग गर्दा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको सर्तकता केन्द्रका सुचना अधिकारी अर्यालले बताए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको बेरुजु रकम फर्छौट गर्न कोषले उल्लेख्य पहल गरेको नपाइएका उनले बताए छ। उनका अनुसार बेरुजु रकम र यस आबमा भैरहेको लेखापरीक्षणवाट समेत औल्याईएको रकम तुरुन्त फर्छौट गर्न कोषलाई सम्वन्धित मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिइएको छ।