कावा मेयरकी घरेलु कामदारलाई सरकारी तलव :  अख्तियारले थाल्यो छानविन

कावा मेयरकी घरेलु कामदारलाई सरकारी तलव :  अख्तियारले थाल्यो छानविन

धरान : धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले घरेलु काममा राखेकी कामदारलाई उपमहानगरपालिकाबाट मासिक तलव भुक्तानी गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानविन सुरु गरेको छ। 

भण्डारीले घरमा काम गर्न राखेकी कामदार गीता मगरलाई उपमहानगरपालिकाको कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्ति दिएर मासिक तलव भुक्तानी गरेको विषयमा गत बिहिबार अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले बुधबारदेखि छानविन थालेको हो। 

भण्डारीले मगरलाई मंसिर १ गतेदेखि कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति दिएकी थिइन्। उपमहानगरबाट मासिक १६ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलव मगरले पाउँदै आएकी छिन्। 

कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले कार्यपालीका सदस्यलाई पनि जानकारी नदिइ आफूखुसी निर्णय गर्दै बजेटको दुरुपयोग गरेकी थिइन्। भण्डारीको कार्यशैलीप्रति वडाअध्यक्षले नै विरोध जनाउँदै आएका छन्।

इटहरीका अख्तियार प्रमुख महेश आचार्यले उपमहानगरको आर्थिक अनियमितितामाथि छानविन थालेको बताएका छन्। उनले छानविनमा रकम दुरुपयोग गरेको पाइए दोषी उपर कार्वाहि गर्ने जानकारी दिए। 

धरान उपमहानगरपालिकामा  जनप्रतिनिधि आएयता पर्यटन विकासमा मात्र ६६ लाख ३० हजार ३ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाले ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ मात्र सम्झौता गरी खर्च गरेको छ भने अन्य रकम आफूखुसी खर्च गरेर जनप्रतिनिधिले सिद्याएका छन्। 

पर्यटन विकासमा विनियोजन गरेको रकमबाट धरानको इजि राइर्डस होटल र स्विमिङपुलमा मदिरा पार्टीमा खर्च गरेको रकम समेत विल भर्पाइ मिलाएर खर्च गरिएको छ।

त्यस्तै गत महिना कार्यबाहक मेयर भण्डारी सहितका ३० जनाको टोली सिक्कम भ्रमणमा जाँदा ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ लगेका थिए। सिक्किम भ्रमणमा जाँदा जम्मा रकम एकलाख ५० हजार मात्र खर्च भएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मणिराम राईले बताएका छन्। भम्रणबाट बचेको बाँकी एकलाख नब्बे हजार रकम भने उपमहानगरपालिकामा फिर्ता गरिएको छैन। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको निधन पश्चात कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेकी भण्डारीले आफूखुसी बजेट खर्च गरी विभिन्न निर्णय गरी विवादमा तानिएका कारण आफूले विरोध जनाउँदै आएको धरान १२ का वडाअध्यक्ष टंक राईले बताएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.