वाइडबडीमा छानबिन : लेखा समितिको पत्रप्रति अख्तियारको असन्तुष्टि

वाइडबडीमा छानबिन : लेखा समितिको पत्रप्रति अख्तियारको असन्तुष्टि

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको छ। अख्तियारले सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाई छानबिन सुरु गरिएको पत्र संसद्को लेखा समितिलाई पठाएको छ।

वाइडबडीमा झन्डै ४ अर्बको भ्रष्टाचार ठहर गर्दै लेखा समितिले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो। ‘अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको पत्र समितिलाई प्राप्त भएको छ,’ लेखा समिति सभापति भरत शाहले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अख्तियारले छिटो अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाहीका लागि पहल गर्छ भन्ने समितिको विश्वास छ।’

नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीमा भ्रष्टाचारको ठहर गरेको लेखा समितिले विभागीय मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गर्दै निगमको सञ्चालक समितिलाई निलम्बनका लागि सिफारिस गरेको छ। तर, अख्तियारले भने छानबिनपछि मात्र निलम्बनलगायत कारबाहीबारे अघि बढ्न सकिने जानकारी समितिलाई गराएको छ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले वाइडबडीमा कारबाहीका लागि लेखा समितिले पठाएको पत्रको शैलीबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्।

संवैधानिक निकायलाई ठाडो आदेश शैलीमा पत्र पठाएको भन्दै घिमिरेले लेखा समिति सभापति शाहसँग असन्तुष्टि जनाएका हुन्। लेखा समितिले समयसीमा तोकेर वाइडबडीमा कारबाही गर्न र त्यसको कार्ययोजना पेस गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो। ‘कारबाही अघि बढाउँछांै भनेर अख्तियार प्रमुखज्यूले भन्नुभएको छ,’ लेखा सभापति शाहले भने।

लेखा समितिले सिफारिस गरेका निगमका दोषी पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न नसकिने भन्ने अख्तियारको भनाइप्रति लेखा समितिका सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्। लेखाको बिहीबारको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले समितिले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर पत्र पठाउने बताए। ‘हामीले कारबाही गर भन्न छाडेर राष्ट्रपतिबाट सम्मान गर भन्ने हो र ? ’ त्रिपाठीले भने।

संघीय समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवले भने समितिको निर्णयविपरीत अख्तियारलाई पत्र पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर, लेखा सभापति शाहले भने समितिको निर्णयअनुसार नै अख्तियारलाई पत्र पठाएको र अख्तियारले पनि छानबिन सुरु गरेको जानकारी समिति बैठकमा गराएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.