धम्क्याउने विरुद्ध मुद्दा

धम्क्याउने विरुद्ध मुद्दा

गुलरिया : मुलुकी अपराध संहिता ०७४ ले अपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमार्फत कारवाही गर्ने कानुनी प्रकृया तोकिदिएपछि विभिन्न बाहनामा धम्क्याउनेमाथि मुद्दामामिला गर्न सजिलो भएको छ। मुलुकी संहिता निर्माण पूर्व स्पष्ट कानुन अभावमा विभिन्न धम्कीका मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्दा कठिनाई हुँदै आएको थियो।

पछिल्लो समय जिल्लामा अपराधिक लाभसम्बन्धी घटनाका मुद्धा वृद्धि भैरहेको बर्दिया जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार यमप्रसाद वास्कोटाले बताए। विशेषगरी ठेक्का पट्टालगायत निर्माण क्षेत्रमा तथा विभिन्न स्वार्थका कारण धम्काउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उनले भने,' पहिले कानुन नहुँदा कारवाही प्रक्रिया कठिन थियो, मुलुकी अपराध संहिता बनेपछि मुद्धामामिलातर्फ सहज भएको छ।'

पीडितको निवेदनका आधारमा राजापुर नगरपालिका- १० बस्ने टेकबहादुर चौधरीलाई फोनमार्फत धम्की दिएको भन्ने मुद्धामा मधुवन नगरपालिका- ८ का जीवन खत्रीलाई बर्दिया जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।

बर्दिया जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायधीश किरणकुमार पोखरेलको आदेशले खत्रीलाई थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको हो। श्रेष्तेदार वास्कोटाका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को २५३ को उपधारा (१) र (२) को कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको छ। ऐनको दफा २५३ को उपदफा (३) को (क) वमोजिम सजायको व्यवस्था छ। धम्क्याउने व्यक्तिलाई सात वर्ष सम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

पीडितको जाहेरीमा खत्रीले फोनमार्फत गोली हानी ज्यान मार्ने धम्कीसहित ५० हजार रुपैयाँ माग गरेको उनले जानकारी दिए। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-२ निवासी अटोरिक्सा व्यावसायी रामबहादुर सुनारलाई धम्क्याउने ६ जनाविरुद्ध  अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ। पीडितको उजुरीका आधारमा उनीहरुविरुद्ध अपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको हो। 

उनीहरुले भोलागौडी-सीतापुर सडकखण्डमा सुनारले अटोरिक्सा गुडाए बापत १० हजार रुपैयाँ नदिए रिक्सा तोडफोड गर्ने लगायत ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएको उजुरीमा छ। बर्दिया जिल्ला अदालतले अटोरिक्सा चालकसँग हप्ता असुली गर्ने उजुरीबारे छानविन गरिरहेको छ।अपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा मुद्धा चलिरहेकाले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.