३५ हजार विद्यार्थीलाई छैन खाजा

३५ हजार विद्यार्थीलाई छैन खाजा

वीरगन्ज : सरकारले लागू गरेको दिवा खाजा कार्यक्रम अधिकांश विद्यालयमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। आर्थिक रूपमा कमजोर र विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहँुच बढाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।

दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पर्साका सबै १४ स्थानीय तहमा चालु वर्षको पहिलो महिनामै बजेट निकासा गरेर पठाइसकेको छ। तर , तीमध्ये तीन वटा स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा मात्र यो कार्यक्रम लागू छ। अरू बाँकी ११ वटा स्थानीय तहका विद्यालयमा भने आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख घनश्याम अर्यालका अनुसार पर्साका चार वटा नगरपालिकामा करिब एक करोड २५ लाखको दरले र १० वटा गाउँपालिकामा एक करोडको दरले रकम निकासा गरिएको हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साका प्रमुख कृष्ण सिग्देलका अनुसार पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, ठोरी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा मात्र दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

पोखरिया, बहुदरमाई र पर्सागढी नगरपालिका तथा जिराभवानी, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, पकहामैनपुर, धोबिनी, विन्ध्यवासिनी, सखुवाप्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको सिग्देलले बताए।

मन्त्रालयले दिवा खाजाको रकम पर्साको १४ वटै स्थानीय तहको खातामा साउनमै निकासा गरी पठाइसके पनि ११ स्थानीय तहले त्यो रकम विद्यालयको खातामा नपठाइदिएका कारण उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसकेको शिक्षकको भनाइ छ।

सामुदायिक विद्यालयका बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई लक्ष्य गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ०७५÷७६ मा पर्सासहित १२ जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो . सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७३ मा सामुदायिक विद्यालयको बालविकासदेखि ५ कक्षाका प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा पनि १ सय ८० दिनसम्म विद्यालयले खाजा खुवाउनुपर्ने उल्लेख छ।

शिक्षकका अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको खातामा आएको बजेटमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालले कमिसन मागेका कारण ११ स्थानीय तहका विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।

मन्त्रालयले ससर्त अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि पठाएको दिवा खाजा कार्यक्रमको रकममा स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकबीच कमिसनको कुरा नमिलेका कारण ११ वटा स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयका करिब ३५ हजार बालबालिका ७ महिनादेखि दिवा खाजाबाट वञ्चित भएका हुन्।

‘हरेक दिन खाजा खुवाउन एक जना विद्यार्थीको नाममा १५ रुपैयाँका दरले रकम आएको छ तर कर्मचारीले त्यसमध्ये तीन रुपैयाँ कमिसन दिने भए मात्र रकम विद्यालयको खातामा पठाइदिन्छौं भनेर बार्गेनिङ गरेका छन्,’ जिराभवानी गाउँपालिकास्थित एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने, ‘मैले बच्चाको खाजामा कमिसन दिन सक्दैनौं भन्दिएँ, त्यही भएर अहिलेसम्म विद्यालयको खातामा रकम आएको छैन।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका स्रोत व्यक्ति तथा दिवा खाजा कार्यक्रमका सहजकर्ता छोटेलाल साहले भने दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको खातामा समयमै आए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा अन्योल रहेका कारण ढिलाइ भएको बताए।

अर्का स्रोतव्यक्ति नेपालेन्दु साहले पनि स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले चासो नै नदेखाएकाले समस्या भएको बताए। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका पर्सा प्रमुख कृष्ण सिग्देलले भने दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट, मन्त्रालयले सीधै स्थानीय तहको खातामा पठाएकाले इकाइको खासै सरोकार नरहेको बताए।

पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतो थारूले भनिन्, ‘प्रतिविद्यार्थी जम्मा १५ रुपैयाँ आएको छ, त्यसले खाजा खुवाउन सम्भव नै नदेखिएपछि हामीले दिवा खाजा कार्यक्रम स्थगन गरिदिएका हौं।’सरकारले पर्सामा दिवा खाजाको कार्यक्रम लागू गरेको सात महिनासम्म पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको र अहिले पनि यसबारे अन्योल रहेकाले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि जिल्लामा आएको बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएर जाने मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख घनश्याम अर्यालले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.