ठूला राष्ट्रसँग नडराई अघि बढ्न सक्नुपर्छ

अमेरिकामा सत्तरीऔं दशकमा राजनीति र कूटनीतिमा उच्च शिक्षा लिएका प्राध्यापक श्रीधर के खत्री अन्तर्राष्ट्रिय मामला विज्ञ हुन् । उनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल एसियाली अध्ययन केन्द्र, दक्षिण एसियाली नीतिगत अध्ययन केन्द्रका साथै श्रीलंका र सिंगापुरमा रहेर यस क्षेत्रको रणनीतिक अध्ययन गरेका छन् । पछिल्लो समय उनी परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन उच्चस्तरीय समितिको संयोजक थिए । उनको टोलीले कूटनीतिक सुधार र कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन दिएको एक वर्ष हुँदासमेत त्यसको अध्ययनसम्म भएको छैन । प्राध्यापक खत्रीसँग सरकार, राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा क्षेत्रलगायत विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बलियो सरकारको पहिलो वर्षमा देखिएका अलमललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?   

सरकारका कुन–कुन काम कसरी अघि बढेका छन्, अहिल्यै निर्णयमा पुग्न सकिन्न। तर जुन तवरमा सरकारले आफूलाई अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो कताकति अलमलिए झैं देखिन्छ। खासमा २०१५ देखि नै रहेको संक्रमण अझै सकिएको छैन। २०६३ देखि त पूर्णतः ‘डिसफङ्सनल’ विफल झैं देख्छु। माओवादी द्वन्द्व, बृहत् शान्ति सम्झौता, गणतन्त्र घोषणा, लडाकु समायोजन, दुईदुईपटक संविधानसभा, संविधान जारी, नयाँ निर्वाचन अनि अहिलेको सरकार। संक्रमणकालका धेरै विषयमा अनियमितता देखिन्छन्, कूटनीतिक निकाय होस् या अन्य। त्यस बीचमा देखिएको अनियमितता अन्त्य हुँदै ट्र्याकमा आउने विश्वास थियो।

दुईतिहाइको सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेका छन्। सरकार बनेपछि मुलुक फरक दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने विश्वास थियो। यो एक वर्षले त्यस्तो देखाएको छैन। काम नै नभएको होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही हेरफेर, बलियो संरचना बनाउने र शक्ति केन्द्रित गर्ने काम भएका छन्। त्यसबाटै सबै हुन्छ भन्ने होइन, तर प्रयास गर्नु राम्रो हो। यस्ता प्रयास आवश्यक थिए। सबै क्षेत्र लथालिंग थिए। त्यसलाई लयमा फर्काउन आवश्यक भइसकेको थियो। सायद त्यसकै लागि प्रयास भएको होला। प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि उनीनजिककाले यसमा कत्तिको इमानदार रहेर काम गर्छन्, यसबाट निक्र्योल निस्कन्छ। अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन।
 
यहाँको बुझाईमा पहिलेका सरकारले भन्दा प्रयास गरिरहेको भन्ने हो ?   

केही प्रयास भएका देखिन्छन्। सायद गर्न खोजेको नै होला। हुन त लामो समयदेखि लथालिंग बनेको प्रणालीलाई एक गराएर काम लिन सहज छैन। सरकारको अवधारणा र उद्देश्य स्पष्ट भएको खण्डमा मात्र यसले गति पाउँछ। पुराना सरकारसँग दाँज्न पनि नसकिने अवस्था छ। पहिलेका कुन सरकारसँग दाँज्ने, यो समस्या छ। पहिला भएका सरकार सबै संक्रमणकालमा थिए। अहिलेजस्तो सहज परिस्थिति कहिल्यै आएको थिएन। त्यसैले पहिलेको सँग दाँज्नुभन्दा पहिला भएका र अख्तियार गरेका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ सोचका साथ कार्यान्वयनमा जाने हो। त्यसमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ। यो आजको भोलि हुने होइन। यसका लागि अझै धेरै समय लाग्छ। मिडियामा आएका विषय नियाल्दा अलमल धेरै भएको देखिन्छ। सरकारले चिर्दै अघि बढ्न प्रयास गरिरहेको हो कि ?   
 
बलियो सरकारका लागि एक वर्ष लामो समय र गतिलो अवसर होइन र ?   

सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा जे बाहिर ल्याउँछ, त्यही कार्यान्वयन गर्दै जानेछ र जान्छ भन्ने बुझाइ नै गलत हो। घोषणापत्र निर्वाचन जित्न बनाइन्छ। त्यसमध्ये केहीमा काम गर्दै अघि बढ्ने हो। सबै एकैपटक हुन्छ भन्ने होइन। घोषणापत्रमा दिइएको अवधारणाको नतिजा के छ भनेर हेर्न सक्नुपर्छ। जनताको विश्वास जित्न गरिने विषय भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक प्रोसेस अघि बढाउन सक्नुपर्छ। संविधानपछि निर्वाचन जितेको पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले एक भएर लडे। अहिले मिलिसके। तर सहकार्यमै अलमल झैं देखिँदैछ। त्यसले पनि नतिजा दिन समस्या भएको हुनुपर्छ। 

यो सरकारले धेरै गर्न सक्ने अवस्था छ। नेपालमा स्रोतसाधनको कमी छैन। अहिले त रेमिट्यान्ससमेत आइरहेको छ। नेपाली जनताले अहिलेजति उच्च कर कहिल्यै तिरेका छैनन्। यसलाई जनताले पक्कै नियालेका हुन्छन्। पाँच सयभन्दा बढी परियोजना अलपत्र छन्। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके चुनावी घोषणापत्र स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछ। यसका लागि एक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। त्यही दृष्टिकोणमा अडेर काम गर्न सक्नुपर्छ। हामी अहिले रेलमार्ग र पानीजहाजको कुरा गरिरहेका छौं। ठीक छ त्यो आवश्यक पनि होला तर पानीजहाज र रेल आउनुअघि  मेलम्चीको पानी कहिले आउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो होला नि ?

व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा हामी चुकेकै हो त?   

पक्कै। भूकम्पपछि जुटेको सहायता दुरुपयोगको पराकाष्ठा यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यो दिनलाई हामीले बिर्सनु हुन्न। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– नेपालमा व्यवस्थापन प्रणाली कति खत्तम छ भनेर। कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तह दुवैमा समस्या छ। नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्य मुलुकको बस स्टेसनभन्दा पनि कमजोर देखिन्छ। विमानस्थल सुधारका लागि काम अघि बढेको थियो झैं लाग्छ। तर ठेकेदार बीचमै काम छोडेर भाग्यो। यसको एक मात्र कारण हो– प्रशासन क्षेत्र काम र विकासको वाधक झैं देखिनु अर्थात्  व्यवस्थापन गर्न नसक्नु। हाम्रो दृष्टिकोण भाषणमा जान्छ।

कार्यान्वयनमा आउँदैन। यही हो समस्या। मेरो अहिलेसम्म बुझेका आधारमा जनताले भूकम्पपछि पाएको दुःख अनि उठेको रकमको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद हो। को व्यक्ति राख्ने, के गर्ने भन्नेमा सरकार अलमलिनु र तीन वर्ष बितिसक्दा पनि काम नहुनु भनेको अपराध नै हो। म यो तहको शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति त होइन, तर भूकम्पपछि जनतालाई दिने राहत र वासका विषयमा भएको राजनीति र कर्मचारीको खेलोफट्को ‘क्रिमिनल’ छ। कुनै पनि क्षेत्रमा नतिजा नआउनुको कारण नै यही हो। अहिले त भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायभित्रै त्यस्ता व्यक्ति देखा परे। अझ त्यस्ताको संरक्षण विचारधारा वा निकटताका आधारमा हुनु थप दुःखद छ।
 
सरकारले केही काम फरक ढंगले गर्दै आएको र गर्न खोजेको तर जकडिएको कर्मचारीतन्त्र नै बाधक बनेको भनिन्छ नि ?   

पछिल्लो समय सरकारले कूटनीतिमा सानो तर सकारात्मक काम गरेको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउन सकेको छ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गरेर अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको छ। राजदूतहरूलाई सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबैलाई फिर्ता गरेको छैन। छिमेकसँगको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया बढाएको देखिन्छ। अनि महाशक्तिसँगको सम्बन्धमा भएको प्रयास पनि इमानदार देखिन्छ। छिमेकीहरू पहिलेका जस्ता छैनन्। 

अहिले विश्वमा ‘एक्ट’ गर्न सक्ने ‘प्लेयर’ का रूपमा उदाएकाले हामी थप स्पष्ट भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। तर समस्या हामीकहाँ छन्। यस्ता विषयमा हामीले अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ। अवधारणात्मक (कन्सेप्चुअल) र स्ट्रक्चरल (संरचनागत) ढंगले काम अघि बढाउन आवश्यक छ। सरकारको दृष्टिकोण यो दुई विषयमा अडेर अघि बढे समस्या नै आउँदैन। यसका लागि नेतृत्वको दृष्टिकोणसँग त्यस्तै अब्बल व्यक्तिको धारणा आवश्यक छ। आफूले देखेको मात्र सही भन्ने होइन। अरूका कुरा किन आयो यसमा विश्लेषणको खाँचो रहन्छ। त्यही भएर टिम अब्बल हुनुपर्छ।
 
अहिलेको विश्वमा हामी कहाँनेर छौं र के विषयमा अल्मलिएका छौं ?   

अहिलेको विश्वमा अमेरिकाको शक्ति घटेको हो कि झन् भूमिकामा सक्रिय हुन खोजेको स्पष्ट छैन। युरोप पनि ‘ब्रेक्जिट’ पछि कमजोर झैं अर्थात् विभाजित देखिन्छ। विश्व शक्ति रहेर अघि बढिसकेको बेलायत पनि हल्लिएको छ। उ यतिबेला नर्थन आयरल्यान्डको ‘गुड फ्राइडे’ सम्झौताको अवस्थामा देखिन्छ। स्कटल्यान्डले युरोपेली महासंघको विषयमा जनमतसंग्रह माग्ने सम्भावना छ। हाम्रै क्षेत्रमा चीन र भारतलाई हेरौं। अमेरिका र चीन पहिलो र दोस्रोमा छन्। भारत पनि तेस्रो आर्थिक शक्ति हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ। यही परिवेशमा विश्वको ध्यान यो क्षेत्रमा छ। हामी भारत र चीनको बीचमा छौं। हाम्रो उपस्थिति मात्र सहज होइन, कूटनीतिक छवि राम्रो छ।

अनि हामी खुला पनि छौं। तर  अहिले परिस्थिति फरक छ। हाम्रा दुवै छिमेकी बलियो हुँदै गएका छन्। उनीहरू एकैपटक ‘ग्लोबल एक्टर’ बनेका छन्। हाम्रा लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। यसमा हामी अवधारणागत रूपमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नैपर्छ, नत्र हामी पछि पर्नेछौं। रेल होस् या बस गुडिरहन्छन्, चढ्ने या नचढ्ने व्यक्तिको कुरा हो। कूटनीतिमा पनि त्यो लागू हुन्छ। हेरेर बस्दा पछि पर्ने मात्र होइन, त्यसले किच्न पनि सक्छ। यसमा सचेत भएर अछि बढ्नुपर्छ। हामीले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा यस्ता विषय खुलाइदिएका छौं। हामी अब पुरानै मन्त्रणा (पञ्चशील, ननअलाइन र राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारणा) मा मात्र चलेर हुँदैन, त्यसलाई प्राथमिकताअनुसार व्याख्या गरेर आधार तय गर्न सक्नुपर्छ। कुन योजनामा कसरी जाने र कस्ता व्यक्तिलाई कहाँ उपयोग गर्ने, राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ।
 
सरकारले यस्तै अवधारणा बुझेर अमेरिकासँग हातेमालो बढाउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्दैन यहाँलाई ?   

अमेरिका शक्ति मुलुक हो। उससँग हामीजस्तो साना मुलुकले निकै होसियारी र चलाखीपूर्ण ढंगले बलियो सम्बन्ध राख्नैपर्छ। यसमा कुनै द्विविधा छैन। अमेरिका कुन तरिकाले अघि बढ्न खोजेको, स्पष्ट छैन। ओबामाको समयमा ‘इन्डो प्यासिफिक’ नयाँ टर्म सुरु भएको हो। एपेकबाट अमेरिकालाई ट्रम्पले झिकेपछि सुरक्षामा मात्र केन्द्रित भए झैं देखिएको छ। सैन्यभन्दा पनि विश्व शक्तिमा आर्थिक लगानीतर्फ यसले महत्व राख्न थालेको छ।

हुन त नेपालले शान्ति सेना पठाएको छ, शान्ति प्रक्रियामा सघाउन राष्ट्रसंघीय मिसनको अनुभव लिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कुन प्रकारको आउटलुक बनाउने ? युरोपको पावर के हुँदैछ। कुनमा फोकस गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। युरोपको पावर यतिबेला जर्मनी र फ्रान्स हो। यसलाई राजनीति खपतभन्दा पनि मुलुक हितमा उपयोग गर्न जरुरी छ। अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउन आवश्यक अहिले होइन, पुरानो समयदेखि नै हो। अमेरिकासँग हामी पछिल्लो समय सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोजे पनि राजनीतिक वक्तव्यले चुकेका छांै। त्यो पनि चारचारपटक आउनु आश्चर्यजनक छ। दलको अध्यक्षले कुनै विषयमा बोले भने त्यो सरकारले बोलिहाल्नुपर्ने अनि फेरि दलको सचिवालयले स्पष्ट पार्ने यस्ता विषयले पनि हामी चुक्छौं।
 
नेपालले विश्व कूटनीतिमा आफूलाई कसरी उभ्याउन सक्छ ?   

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सबै विषयलाई कसरी  ‘ह्यान्डल’ गरेको छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। सुधारका लािग दिएको प्रतिवेदन दराजमा खात लगाउने अनि आफ्नै ढंगले दगुर्ने प्रचलनमा कसरी कूटनीतिको विकास हुन्छ ? उद्धवदेव भट्ट, मुरारीराज शर्मा, मधुरमण आचार्य र गत वर्ष हाम्रो (म नेतृत्वको) टोलीले अध्ययन गरेर बुझाएको सुधार प्रतिवेदन कतिले अध्ययन गरे ?  त्यसमा राखेका अनुच्छेद भाषणमा राख्न उपयोग मात्र भएको बाहेक अन्य काम भएको देख्दिनँ। सुझावलाई कर्मचारीको निहित स्वार्थका लागि मात्र उपयोग गर्नु मुलुक र राजनीतिक नेतृत्वलाई गुमराहमा राख्नु हो। परराष्ट्रमन्त्रीले मन्त्रालयमा आउँदा सचिव र सहसचिवको कुरा मात्र सुन्ने होइन।

यस्ता रिपोर्टहरू कम्तीमा तीनवटा जति बढेर आफ्नो धारणा बनाएर जान सक्नुपर्छ। अनि निर्णयमा पुग्न सहज हुन्छ। हाम्रो समस्या नै त्यही हो। नीतिनिर्देशन गर्नुपर्ने व्यक्ति स्पष्ट नहुने, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले आफूअनुकूल नीति लाद्ने।  नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग त्यो क्षमता छैन भने सल्लाहकार त्यहीअनुरूपको राखेर ब्युरोक्रेसीलाई मन्त्रीअन्तरगत ल्याएर नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ। ब्युरोक्रेसीअन्तर्गत मन्त्री हुनु हुँदैन। भाषा र कूटनीतिमा दक्खल भएका व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री हुँदा यो सबै सम्भव छ, त्यस्ता व्यक्तिले आफूअनुकूलको स्वार्थ हेरेन भने। ज्ञान भएकाहरूले आएर पनि आफूअनुकूल निर्णय लिँदा समस्या परेको विगत हामीमाझ छ।
 
हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्र यसमा सक्षम छन् ?   

भारत र चीन विश्व शक्तिको प्रक्रियामा गइसकेका छन्। तर हाम्रा कूटनीतिज्ञ न त्यो मुलुकको भाषा सिक्न उत्साहित छन्, न त्यहाँ पोस्टिङ लिन। सकेसम्म ती दुवै मुलुक जान नपरोस् भन्ने धेरै छन्। अझ चीनमा त दोस्रो तहको व्यक्ति लामो समय नगएपछि न्युयोर्कको लोभ देखाएर पठाएको उदाहरण छन्। भारतसँग पनि समस्यामा पर्ने र सीधा डिल गर्न नसक्ने हुनाले नजाने सूची भेटिन्छ। चीन र भारतको चाहना र उद्देश्य के हो, त्यो अध्ययन गर्न आवश्यक छ। खाका तयार गर्न आवश्यक छ। अहिले चीनमा पढेको विद्यार्थीमा परराष्ट्रमा भएकाहरूको भन्दा बढी ज्ञान रहेको म पाउँछु। त्यस्तालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। युवा आइसकेका छन्।

भारत र चीन हेर्ने एक्सक्लुसिभ महाशाखा हुनुपर्छ। त्यहाँ त्यसमा विज्ञ हुने गरी कूटनीतिक व्यक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो कूटनीतिको मुख्य केन्द्र चीन र भारत भएकाले यी दुई मुलुमा अधिकृत स्तरभन्दा माथि रहेर जिम्मेवारी बहन नगरेकालाई परराष्ट्र सचिव बनाउनु बेकार हुनेछ। सुविधा भएको स्थानमा गएर हल्काफुल्का गफ दिँदैमा कूटनीति बुझिन्न। यही मारमा परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले परिरहेको देखिन्छ। दुई दशकअघि नै आर्थिक कूटनीतिको जग बसालेको र त्यसमा कामसमेत अघि बढ्दा अझै पनि परराष्ट्रमन्त्री विभिन्न मुलुकका दूतावासलाई आर्थिक कूटनीतिमा लाग्न निर्देशन दिइरहेका छन्, जुन पहिल्यै लागू भइसक्नुपथ्र्यो। यस्ता विषयमा  किन यति लामो समयसम्म काम भएन, सोचनिय छ ।
 
कूटनीतिमा लगानी भन्नुको अर्थ थिंकट्यांकको विकासलाई जोड दिन खोज्नुभएको हो ?   

परराष्ट्र मामिला अध्ययन गर्ने निकाय त छ, तर त्यो नेतृत्वविहीन बनेको एक वर्ष भइसक्यो। यस्तो क्षेत्रमा पनि ध्यान पुगेको छैन। पररराष्ट्र मन्त्रालय यसलाई अघि बढाउन चाहँदैन। नेतृत्व त्यो बुझ्नै खोज्दैन। अध्ययन गर्ने निकाय बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर होइन। त्यहाँबाट आएको अध्ययनलाई परराष्ट्रले कार्यान्वयनमा लैजाने हो, उपयोग गर्ने हो। यो मात्र होइन, अन्य कूटनीतिक र रणनीतिक थिंक ट्यांकहरूका विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

परराष्ट्रमा रहेका क्षमतावान्को थप क्षमता कसरी अघि बढाउने त्यहाँ अध्ययन हुन्छ। त्यही परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्र अहिले अस्थायी टहरामा छ। त्यसलाई राम्रो बनाउने काम भएको छैन। परराष्ट्रमा क्षमता भएका व्यक्ति पनि छन्, नभएका होइनन्। उनीहरूको क्षमतामा थप विस्तार नगरिएको मात्र हो। सन् १९६० मा हरेक वर्ष जनरल एसेम्लीमा एक व्यक्तिलाई टोलीसँग लगातार पठाइन्थ्यो। त्यो व्यक्ति राष्ट्रसंघको चार्टर कोट गर्न सक्ने भयो। यसरी ग्रुम गरियो। नेपाल पछि सुरक्षा परिषद्मा गएकाले उसलाई फस्ट सेक्रेटरी बनाउँदा नेपाललाई काम गर्न धेरै सजिलो भयो। ग्रुम गर्ने तरिका हुन्छ। यस्ता विषयमा ध्यान दिन सक्नु पर्छ ।
 
कूटनीतिमा प्राथमिकता तय गर्न जोड दिनुभएको हो ?   

अवश्य। यसअघिका सरकारले कुनै पनि कूटनीतिमा सौम्य उपेक्षा (बेनाई नेग्लेक्ट) गरेको देखिन्छ। हामीले दिएको प्रतिवेदनमा पनि यो विषय आरम्भमै राखेका छौं। यतिबेला हामी जनरल टर्ममा रन गरिरहेका छौं। चीन र भारतसँग कसरी अघि बढ्ने, प्रस्ट छैन। रेल, बत्ती, बीआरआई, बिम्स्टेक, सार्क सबै जोडिँदै गएर अहिले इन्डो प्यासिफिकसम्मको विषय उठेको छ। तिनको आधार हामीले तयार गर्न आवश्यक हुन्छ। सबै विषय विश्वमा कहाँ पुगेको छ र हामीले कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने तयारी अवस्था हुनुपर्छ। हामी चुकेकै अध्ययन, अनुसन्धान र ब्याक च्यानल (अर्को पक्षबाट गरिने बहस) र सहकार्यमा हो। भारतसँग कुन तवरले हामीले दुईपक्षीय विषय अघि बढाएका छौं।

उसको अबको मुभ के हो त्यो बुझ्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै चीनको पनि। उसको मुख्य फोकस केमा छ, हामीलाई कहाँ राखिएको छ। यो गहिरो अध्ययनबिना बाहिर आउँदैन। हामीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गर्‍यौं। त्यसका आधार केके हुन्, के परियोजना लिने भन्नेमा स्पष्ट छैनौं। चीनको रेल केरुङ आउँछ नै पक्कै। तर आग्रह गरेर त्यहाँबाट नेपाल रेल ल्याउँदा ठीक कि सडक राम्रो बनाउनु ठीक ? त्यसमा पनि अध्ययन छैन। रिङरोडबाट बाहिर निस्कने स्थानमा फ्लाई ओभर सडक बनाउन नसकेको अवस्थामा केरुङबाट काठमाडौं रेलवे कसरी बनाउन सक्छौं, यसको अध्ययन कत्तिको भएको छ ? यस्ता विषयमा पहिला मिहिन अध्ययन र बहस आवश्यक छ। समाचारमा आए अनुसार १० बिलियन डलर खर्च हुने रेलले ल्याउने समृद्धि र समयको अध्ययन हुन आवश्यक छ। अमेरिका, चीन र भारत मात्र होइन, आर्थिक गति लिएका मुलुकले पहिला अध्ययनमै ध्यान दिएका हुन्छन्। रेल आवश्यक छ तर त्यसभन्दा पहिला सडक राम्रो बनाएर सहज आउजाउको अवस्था पो ल्याउने कि ?   
 
चीन र भारतले मात्र नभई अमेरिकासमेतले हामीतिर ध्यान दिन थालेका हुन् ?   

त्यस्तो लाग्दैन। अमेरिकाको यो क्षेत्रमा चासो रहनु स्वाभाविक हो। छिमेकहरू समृद्धिका कारण फरक भइसकेका छन् । अनि बीआरआईका कारण अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक रणनीति तयार गर्छ नै। शक्ति राष्ट्र चुप लागेर बस्दैन। चीन र भारत ग्लोबल पावर भएकाले उनीहरूमा फरकपना देखिन्छ। चीनको नेतृत्व ६० को दशकको झैं छैन। न त पुरानो भारतको मानसिकता अहिले छ। त्यस बेलामा उनीहरू पनि कम विकसित मुलुकका भावमा हेर्थे। त्यतिबेला विश्वमा उनीहरू पनि आइसालेसनमा थिए। तर अहिले विश्वमै प्रभुत्व जमाइसकेका छन्। अब उही बेलाको शैलीले हामीलाई हेर्दैनन्। हामीले पनि सोच बदलेर सम्बन्धमा ख्याल गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो रणनीति तय गर्ने हो ।
 
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बनेर दुई वर्ष अध्ययन भएको प्रतिवेदन भारतले बुझेको छैन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?   

त्यो प्रतिवेदनमा भारतको केही रिर्जभेसन हुन सक्छ। वा निर्वाचनअघि प्रतिवेदन बुझ्दा भारत (अहिले सरकारमा रहेको दल) लाई निर्वाचनमा केही समस्या हुन सक्छ। यही विषयमा यो रुमलिएको देख्छु। सबै विषयमा दुई मुलकका विज्ञहरू बसेर तयार पारेकाले यसमा समस्या आउनुनपर्ने हो। किन बुझेन, यसमा नेपालले भित्री रूपमा अध्ययन कति गरेको छ ?    ईपीजीले दिने नतिजाले धेरै काम गर्ने देखिन्छ। सीमामा आईडी कार्ड र नियमनको विषयले यसलाई प्रभाव पारेको हुन सक्छ। तर रिपोर्ट बुझेपछि लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन। बुझ्नै आनकानी हुनुमा कुनै न कुनै रिजर्भेसन हुनुपर्छ। टोलीले आफ्नो काम सकेको छ । अब कूटनीतिक संयन्त्रले हेर्ने हो ।
 
भारतसँगको सम्बन्ध अझै स्पष्ट छैन भन्ने यहाँको धारणा हो ?   

स्पष्ट त कसरी भन्नु ? मैले पुराना कुरा कोट्याएकै हो। नाकाबन्दी, ईपीजी प्रतिवेदन, वर्क परमिट, नागरिकता, सीमा नियमन आदिलाई यसमा हेरिनुपर्छ। संविधानमा जुन माग राखेर एक समुदायले छिमेकको फेर समाते, त्यो सल्टिसकेको भनेर बुझ्न सकिँदैन। भारतले नेपाललाई ह्यान्डल गर्ने शैली फरक भएको हुन सक्ला, सार उही छ। नीतिमै परिवर्तन आएको भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। पुर्खाले नेपाललाई कसरी यहाँसम्म ल्याएर बचाए, बुझ्न जरुरी छ।

भारतसँग सम्बन्ध गडबड भएपछि यदुनाथ खनाल र चीनसँग गडबड हुनेबित्तिकै कीर्तिनिधि विष्टलाई पठाइन्थ्यो। ब्याक च्यानल पनि उपयोग गरिन्थ्यो। अझ अहिले त ट्र्याक टु, थ्री आइसकेका छन्। हाम्राले उनीहरूसँग कत्तिको आँखा जुधाएर डिल गर्न सक्छन्, त्यो चुरो कुरा हो।

अनुसन्धान, अध्ययन र बहसले मात्र यस्ता विषय टुंगो लाग्छन्। भाषण गरेर, बोलेर वा मुलुकको भ्रमण गरेर हुने कूटनीति देखावटी मात्र हो। 
 
तपाईं यस क्षेत्रको लामो अध्ययन गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, सार्कको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?   

अहिले सार्क पूर्णतः निस्क्रिय छ। भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धको मारमा परेको छ। हामीले अध्यक्षता पाकिस्तानलाई बुझाउन सकेका छैनौं। हामी बिम्स्टेककै लहैलहैमा छौं। सार्कको विकल्प बिम्स्टेक हुनै सक्दैन। यो सार्क र आसियान जोड्न बनेको सब–रिजनलन हो।

यसलाई सार्कको तहमा आउन धेरै समय लाग्छ। सार्कका आधारहरू तयार छन्। समस्या कार्यान्वयनमा हो। राजनीतिक तहमा छलफल भएर अघि बढ्न सके यो अघि बढ्नेछ। सार्कमा भएका कामलाई एकताबद्ध पारेर अघि बढ्नैपर्छ। संयुक्त रूपमा विकास अघि बढाउन सक्नुको विकल्प छैन। घेरेर, निषेध गरेर होइन, सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्छ। भूगोल परिवर्तन हुँदैन त्यही सोचमा अडिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
 
कूटनीतिमा भूगोलको महत्व हुन्छ भनिरहँदा हामी भारत, चीन र अमेरिकाको टेकोमा भएको र सुरक्षा चुनौती उत्तिकै रहेको भनिन्छ नि ?   

भूगोल हाम्रा पुर्खाले पनि फेस गरेका हुन्। बचाएर अघि बढाए। वातावरण बदलिएको छ। पहिले परराष्ट्र नीति एक कोठामा सीमित हुन्थ्यो। राजा, राणाले आफूभित्र सीमित राख्थे। विश्वविद्यालयमा बहस गर्नसमेत गाह्रो थियो। अहिले त्यही कोठामा लैजान आवश्यक छैन। खुला बहस हुनुपर्छ। चुनौतीमै अवसर देखा पर्ने हो।

त्यतिबेला उत्तरी नाका खोल्नु चानचुने थिएन। अहिले सहज छ। त्रिभुवन राजपथको प्रविधि होइन, नयाँ प्रविधि आइसकेको छ। हामीले त्यो क्यास गर्ने र आधार तयार गरेर ठूला राष्ट्रसँग नडराई अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यसका लागि आफ्नो आधार बलियो बनाउनुपर्छ। साना मुलुकले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ। एउटा पुस्तक र पत्रिका पढेर हुँदैन। सुरक्षा र कूटनीतिमा दल र व्यक्ति नभई राष्ट्रिय चासोमा हेर्नुपर्छ। सबै एकै स्थानमा आउनैपर्छ।
 
राजनीतिक दलभित्रै विदेश वा सुरक्षा हेर्ने विभाग छैन, कसरी एक स्थानमा आउलान् उनीहरू ?   

२०४८ तिर तत्कालीन एमालेले सदनमा छाया सरकारको अवधारणा ल्याएको थियो। त्यो अहिले पनि प्रतिपक्षले ल्याउने भनिरहेको छ। त्यसको अभ्यास राम्रो हो। दलभित्र पनि विज्ञता बढ्छ। कांग्रेसमा अहिले त्यो अवधारणा आउन जरुरी छ। उनीहरू एक स्थानमा आउनैपर्छ। कूटनीति र सुरक्षा नीतिमा सबै एक स्थानमा उभिन आवश्यक छ ।
 
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पुनरवलोकन गर्दै छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?   

मुलुकको महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति। तर यसका लागि जुन ढंगले काम भएको छ, त्यो ठीक बाटोमा देखिन्न। रक्षा सचिव यसको सदस्य सचिव छन्। म दोहोर्‍याएर भन्छु– कर्मचारीलाई नीति कार्यान्वयनमा राख्ने हो, नीति बनाउने स्थानमै राखेर लागू गर्ने होइन। हामी राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भन्छौं, क्याबिनेटमा ल्यापटप दिएर निर्णय राख्ने गर्छौं। त्यसको मोनिटर कुन सुरक्षा निकायबाट कहाँ हुन्छ। यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।

सरकारको नीतिनिर्णय सञ्चारमन्त्रीद्वारा सुनाउने गरिन्छ। नीति बनाउने व्यक्तिले यस्तो धारणा सुनाउने होइन। मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता कुनै सल्लाहकार वा कर्मचारीलाई तोक्ने हो। उसले यस्ता धारणा राख्ने हो। नीतिमा बिग्रिएको छ भने त्यहाँ सच्याउने हो। यस्ता विषयमा त सामान्य ध्यान पुग्दैन भने कसरी समग्र मुलुकको सुरक्षा स्पष्ट पार्ने ?    सीमा, नेतृत्व र आन्तरिक सुरक्षाको भागबन्डा अर्को चुनौती छँदैछ।