बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न माग, प्रदेश ५ मा झन् पछि पर्ने चिन्ता

बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न माग, प्रदेश ५ मा झन् पछि पर्ने चिन्ता

गुलरिया : प्रदेश नम्बर ५ को पश्चिमद्वार बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।  प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिसका लागि प्रदेश सचिवालयले बर्दियामा गरेको सुझाव संकलनका क्रममा स्थानीयको तर्फबाट बर्दिया विकास सरोकार मञ्चले कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न माग गरेको हो ।

बर्दियामा विशेष समितिले अन्तरक्रिया गरिरहँदा बाहिर धर्ना र नाराबाजी भएको छ । जनताको भावना बुझेर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी कायम गरिने ५ नम्वर प्रदेशसभा विशेष समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले बताए । 

‘बाँकेमा पनि नामाकरण र राजधानीबारे धेरै कुरा आएका छन् । प्रदेश भित्रका १२ जिल्लाबाट संकलन गरिएको सुझावका आधारमा नामाकरण र राजधानी तोकिन्छ’, पन्थीले भने, ‘प्रदेशका बहुसंख्यक जनताको भावना समेट्ने गरी जिल्लाहरुबाट आएका सुझाव गम्भीरतापूर्वक केलाएर नाम र राजधानी टुंग्याउँछौँ ।’

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग अविभाज्य नङ र मासुको सम्बन्ध राख्ने बर्दियालाई अलग्ग्याएर भिन्नाभिन्नै प्रदेशमा राखिनु अस्वभाविक र मुर्खता भएको बर्दिया विकास सरोकार मञ्चका संयोजक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले बताए । 

तराईका छिमेकी जिल्लाबाट ओझेलमा पारिँदै आएको बर्दिया सभ्यताको सुरुवातदेखि नै कर्णाली प्रदेशको समतल भूभागको रुपमा रहँदै आएको उनले बताए ।  

‘बर्दिया भएर बग्ने कर्णाली र यसका सहायक नदीले जिल्लामा बाढी, कटान, डुबान साथै सिचाइँ पनि हुने गरेको छ’, उनले थपे, ‘कर्णाली प्रदेशको दक्षिण ढोकाका रुपमा बर्दिया रहेकाले कर्णाली र बर्दिया एकै प्रदेशमा हुनुको विकल्प छैन ।’

परापूर्व कालदेखि कर्णाली क्षेत्रको पर्वतीय आवागमन, पर्यटन, बस्तु विनिमय, ब्यापार तीर्थाटन लगायत तराईको सन्धिस्थल रहेकाले बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमै गाभ्नु उपयुक्त हुने संयोजक श्रेष्ठको तर्क छ । 
राजधानीका लागि बुटवल भन्दा सुर्खेतको दुरी नजिक छ । कृषि र सिँचाइका लागि कर्णाली प्रदेशका नदीको प्रयोग हुने गरेको छ । 

प्राकृतिक श्रोत हिसावले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ५९ दशमलव ३४ प्रतिशत चुरेक्षेत्र सुर्खेतमा पर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र बर्दियालाई अलग गर्न नहुने उनीहरुको माग छ । बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभिए मात्र जिल्लाको विकास सम्भव हुने तर्क पनि स्थानीयले गरेका छन् । 

त्यस्तै बर्दियाबाट ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । यसको नाम थारुवान, मगराँत वा लुम्बिनीमध्ये एक राख्नुपर्ने सुझावसहित दिइएको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.