राजनीतिमा भिजिलान्ते प्रथा

राजनीतिमा भिजिलान्ते प्रथा

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले जति ठूलो आर्थिक कारोबारको निर्णय गर्छ, उसले त्यति नै कठोर प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। असहज परिस्थिति वा देश संकटमै परेको बेला पनि कठोर प्रश्नहरू उब्जिन्छन्। महाभियोग र नाकाबन्दीको विषयमा सडकमा उब्जेका कठोर प्रश्नबाट पन्छिएकाले कांग्रेस खुम्चियो। त्यस्ता कठोर प्रश्न र व्यंग्यहरू जनताको असन्तुष्टिका मापक हुन्। पशुपति शर्माको गीत त्यसकै उदाहरण हो। जनताले त्यसमा विमति मात्र राख्न सक्छन्। विधि मिचिएको छ भने सरकारले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नु लोकतन्त्रसम्मत, विधिसम्मत हुन्छ। सरकारप्रति असन्तुष्ट जनताका विरुद्ध जनतालाई प्रयोग गर्नु सरकारको लाचारीपन हो।

कानुनी वा गैरकानुनी ढंगबाट कानुनलाई आफूले सञ्चालन गर्न खोज्ने एक व्यक्ति वा समूहलाई भिजिलान्ते भनिन्छ। विगतमा सत्तापक्षीय कार्यकर्तालाई भिजिलान्तेको संज्ञा दिने गरेको अनुभव अहिलेको सरकारसँग प्रशस्त छ। त्यो बेला गलत मानिएको भिजिलान्तेगिरीलाई अहिले सही मानिएमा त्यो उपयोगितावाद हुन्छ। एक गायकले सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबाट धम्कीपत्र प्राप्त गरेपछि गायकले आफू कांग्रेसको कार्यकर्ता नभएको स्पष्टीकरण दिए। गीतबाट राष्ट्रपति र गणतन्त्रकै बद्नाम गराइएको उनीहरूको दाबी छ। कुनै पनि परिस्थितिमा जनतालाई धम्की दिनु विधिसम्मत हुँदैन। नागरिकलाई धम्क्याउने भिजिलान्तेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सरकारले आफ्नो निष्पक्षता र अभिभावकीय भूमिकाको प्रदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्यो। सरकार दलको मात्र हो ? देशको होइन ?

संविधानसमेत आफैंले बनाएको दलको सरकारले कसैलाई कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरेर त्यसको दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन। २०३६ सालपछि पञ्चायतले बहुदलवादी दलसँग बौद्धिक स्तरमा वैचारिक द्वन्द्व गर्न नसकेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई प्रतिकारमा उतारेको थियो। नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी मण्डल नामक त्यो विद्यार्थी समूह पछि मण्डलेको नामले चर्चित भयो। कसैलाई गाली र आलोचना गर्न ‘मण्डले’ शब्दको प्रयोग त्यसबाटै आएको हो। जनताका विरुद्ध प्रयोग गरिएका भिजिलान्तेहरूले नै पञ्चायत र राजाको समेत यथेष्ट बदनाम गरे। २०४८ सालको निर्वाचनपश्चात् कांग्रेसको सरकार बन्यो। तत्कालीन एमालेले निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतारेर लिन खोजेको लाभले कर्मचारीमा राजनीतीकरणको सुरुवात भयो।

कांग्रेस सरकारले कर्मचारी आन्दोलनको सामना बौद्धिक रूपमा नगरेर आफ्ना विद्यार्थीलाई कर्मचारी आन्दोलनको विरुद्ध उतारेर एक ठूलो भूल गरेको थियो। त्यसबेला कांग्रेसका नेताहरू सत्तास्वादमा रमाए र विद्यार्थीमा भ्रष्टीकरण सुरु भयो। नेविसंघलाई त्यसबेलाको स्ववियु निर्वाचनमा सत्ताको आड र अनुचित सहयोग थियो। त्यो निर्वाचनमा अनेरास्ववियुले नेविसंघलाई लक्षित गरेर ‘सत्ताका ताबेदार, होसियार होसियार’ भन्ने नारामा लोकप्रियता हासिल गरेको थियो। कांग्रेसको सरकारलाई उसकै विद्यार्थी संगठनले बदनाम गरेको थियो। यता माओवादी सरकारमा हुँदा पनि उसको संगठन वाईसीएलले देखाउने गरेको सत्ताकब्जाको भय वा अन्य उपद्रोहको परिणामस्वरूप माओवादीले भोगेको नियति जगजाहेर छ। सत्ता प्राप्त गर्न उपयोग गरिने जनवर्गीय संगठनहरू सत्ता प्राप्त भएपछि घाँडो साबित भएका छन्। सरकारको बदनामका कारण यिनै हुन्।

अहिलेको नेपालमा ऊर्जाशील प्रतिपक्ष छैन। वाइडबडी, करछली, कालोधन, घुसकाण्डमा चासो लिनुभन्दा कांग्रेस स्वतस्फूर्तरूपले आइहाल्ने कुनै अवसरको पर्खाइमा छ। एक गायकलाई धम्की दिइएको विरुद्धमा मिडियाले डा. सुरेन्द्र केसीलाई उपयुक्त सम्झ्यो, कांग्रेसलाई सम्झेन। चर्चको शुद्ध रक्सीकाण्डमा छापाले भीम रावललाई स्थान दियो, कांग्रेसलाई दिएन। वाइडबडी प्रकरणमा मिडियामा सत्तापक्षकै प्रेम आले र प्रदीप यादवले स्थान पाए, कांग्रेसले पाएन। डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा मिडियामा कांग्रेसले उचित स्थान पाएन। मेलम्चीको ठेक्का रद्द भएको घटना आफैं सेलायो। पंक्तिकारको पुस्ताका नागरिकका लागि यति सहज प्रतिपक्ष पाउने यो पहिलो सरकार हो। त्यसैले कुनै पनि मुद्दामा प्राप्त असफलातासँग सरकारले प्रतिपक्षलाई जोड्न मिल्दैन। के राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर चढेको एक विवाद गर्नुपर्ने विषय हो ? निःसन्देह त्यस्तो होइन। कुरो अर्कै छ।

बिरामी परेका एकजना प्रदेश प्रमुखलाई नाइटभिजन हेलिकप्टरको सहायताले काठमाडौं लगिएको र धम्कीका कारण पशुपति शर्माले आफ्नो गीत युट्युबबाट झिकेको एक साथ पढ्न पाइयो। यी दुई समाचारको एकअर्कासँग नजिकको साइनो छ। नेपालमा राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर चढेको गीत किन सिर्जित हुन्छ, बजाइन्छ र कर्णप्रिय पनि हुन्छ ? त्यो सुविधा त संसारमा सबै देशमा लिइन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने विमान एयर फोर्स वानको मूल्य करिब तीन अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर छ। प्रतिघन्टा उडान खर्च मात्रै करिब दुइ लाख अमेरिकी डलर हुने यो विमान राष्ट्रपतिले गल्फ खेल्नसमेत प्रयोग गर्छन्। तर अमेरिकी करदाताहरूले यसमा प्रश्न उठाएका छैनन्, किन ? यसको जवाफको लागि एउटा प्रसंग सान्दर्भिक छ।

अमेरिकामा अध्ययनरत पंक्तिकारका एकजना मित्र मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरेर आराम गरिरहेका थिए। उनलाई मस्तिष्कघातको व्यथा पुनः लाग्यो र एम्बुलेन्सललाई सम्पर्क गरियो। उनको समस्यासँग पहिल्यै अवगत भएकाले चिकित्सकहरूद्वारा सुविधायुक्त ठूलो अस्पतालमा तुरुन्तै लैजानुपर्ने सुझावसहित उताबाट हेलिकप्टरको व्यवस्था गरियो। ठूलो सुविधायुक्त अस्पताल राजमार्गले जोडिएको र एम्बुलेन्सका लागि केवल एक घन्टाको बाटोमा थियो। बिरामीको अवस्था हेरेर उनलाई हेलिकप्टरको सुविधा प्रदान गरियो। २० मिनेटभित्रै उनलाई सुविधायुक्त अस्पतालमा अवतरण गराइयो र तुरुन्तै उनको मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरियो। अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा बसेका उनको स्वास्थ्य बिमामार्फत उपलब्ध गराइने रकमको सीमा पहिल्यै समाप्त भइसकेको थियो। हेलिकप्टरको सुविधा र शल्यक्रियाको खर्च तिर्नसक्ने उनको हैसियत थिएन तर आपत्कालीन समस्या भएकाले उपचारका क्रममा बिरामीलाई खर्चको मुहान सोधिएन। दृष्टान्त एक विदेशी नागरिकको हो। सरकारले जनतासँग कर असुल गर्ने भएकाले अमेरिकामा सरकारले आकस्मिक अवस्थाको बिरामीको स्वास्थ्योपचारको खर्च कसले तिर्छ भनेर सोध्न पाइँदैन। नागरिकले अत्यावश्यक सुविधा राज्यबाट प्राप्त गरेपछि राष्ट्रपतिले उपयोग गरेको सुविधामा करदाताले प्रश्न गर्दैनन्।       

नेपालमा नागरिकको आपत्कालीन सेवाका लागि सरकारले हेलिकप्टरको सुविधा दिन सक्दैन। कुनै ज्यान खतरामा रहेकी सुत्केरी वा कुनै प्राणघातक सडक दुर्घटनाका घाइतको उद्धारका लागि सरकारले तत्काल हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। तर नेताहरूले भने सहजै हेलिकप्टरको प्रयोग व्यापकरूपमा गरिरहेका छन्। नेपालमा सफल व्यवसायीले राजनीति गरेको उदाहरण छैन। प्रायः सबै नेतालाई सर्वहारा भन्न मिल्छ।

तिनले हेलिकप्टरको प्रयोग कसरी गर्छन् ? नेतालाई सानो कामको उद्घाटन गर्नसमेत सरकारी हेलिकप्टर उपलब्ध गराइन्छ। यो असमानताले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्छ। असन्तुष्टिले सीमा नाघेपछि राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर चढेको जनतालाई अप्रिय लाग्छ र सिर्जित हुन्छन् व्यंग्यहरू। देशका राष्ट्राध्यक्षले हेलिकप्टर चढेको, उत्कृष्ट सुविधा प्राप्त गरेको नागरिकका लागि गर्वको विषय हो तर नेताहरूको हेलिकप्टरको प्रयोगको अपारदर्शिता गर्वको विषय होइन। त्यसैले समस्या स्रष्टाको सिर्जना होइन, समस्या कुशासन हो।

राजनीतिले भिजिलान्तेको संरक्षण गरेको दूरगामी परिणाम हुन्छ। भारतको राजनीतिक अनुभवबाट निःशुल्क शिक्षा लिन सकिन्छ। भारतमा सन् १९८४ मा सत्ताद्वारा शिखहरूलाई मार्न भिजिलान्तेहरूको प्रयोग गरिएको थियो। घटनाको ३४ वर्षमा मुस्किलले एकजना अहिले कानुनको फन्दामा परेका छन्। बाँकी कतिपयलाई राजनीतिले नायकका रूपमा स्थापित गरेको छ। ७० वर्षको स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा यस्ता खलपात्रहरूलाई नायक मान्नुपर्ने बाध्यताले भारतको राजनीतिमा अपराधीको सञ्जाल बलियो देखिएको छ। राजधानी दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा सन् २०१६ मा केही विद्यार्थीहरूले भारतको अखण्डताविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए। ती विद्यार्थीहरूलाई भारतको सरकारले देशद्रोहको मुद्दा लगाउन खोजेको छ तर त्यसमा दलहरू एकमत छैनन् किनकि ती विखन्डनकारीलाई नायकका रूपमा स्थापित गरेर त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिने नेताहरू भारतमै छन्।

भारतका कतिपय राज्यहरूमा पुलिस र प्रसाशनभन्दा यस्तै भिजलान्तेहरू शक्तिशाली भएका थुप्रै उदाहरण छन्। प्रहरीले भिजलान्तेहरूको खुट्टा ढोगेका समाचार पटकपटक पढ्न पाइन्छ। चलचित्रको विमतीमा समेत भारतमा दंगा हुन्छ। हालै कास्मिरमा भएको आतंकवादी हमलाको बदलामा कतिपय कास्मिरी नागरिकप्रति भारतका विभिन्न स्थानमा यस्ता भिजिलान्तेहरूले आक्रमण गरेका छन्। भारतमा विधिको शासन स्थापित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो यस्ता भिजिलान्तेहरूको राजनीतिक संरक्षण।

सरकारले भिजिलान्तेहरूको संरक्षण गरेमा शक्तिको आडमा राजाजस्ता देखिने खलनायकहरू समाजमा नायकका रूपमा स्थापित हुन्छन्। समाजमा विद्यमान विसंगतिका कारणले केही भिजिलान्तेहरू अहिले न्यायाधीशका रूपमा उदाएका छन्। सरकारको असफलता नै भिजिलान्तेहरू उदाउनुको कारण हो। शर्माको गीतले थप केही न्यायाधीशहरू देखिए र छापाले तिनलाई नायकको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको ‘अरिंयाल झैं झम्टिने’ आदेशको पालनाले प्राप्त गरेको नायकत्व एक भ्रम हो।

यो मण्डलेकरण हो, यो भिजिलान्तेकरणको हो। झम्टिनेले ढिलोचाँडो झम्टाइ पनि खान्छ र उसको नायकत्व समाप्त हुन्छ। राष्ट्रप्रमुखले झम्टिने जस्तो भद्दा शब्दको प्रयोग गर्न शोभनीय हुँदैन।

लोकतन्त्रमा जनताले सरकारसँग प्रश्न गर्न वा विमति राख्न भिजिलान्तेहरूको अनुमति लिइरहनु पर्दैन। स्रष्टाका शब्दहरूलाई सडक छाप नेताले निर्देशित गर्नै सक्दैनन्। विमतिको सम्मान भएन भने जनताले संविधानको सीमाभित्रैबाट वा सीमा नाघेर त्यसको जवाफ खोज्छन्। विद्यमान पुस्ता यसको साक्षी छ। त्यसैले जनताविरुद्ध भिजिलान्तेको प्रयोग गर्नुभन्दा अकाट्य प्रमाण प्राप्त भइसकेका घुस्याहालाई जेल कोच्नमा समय खर्चने कि ? कर नअसुल्ने बानी सुधार्ने कि ? विमान घोटालाको फाइल खोल्ने कि ? कालो धनको मुहान खोज्ने कि ?ड्याम कि ड्याम हान्न सक्ने क्रान्तिकारी नेतृत्व अख्तियारमा ल्याउने कि ? हाइलाइटजनताविरुद्ध भिजिलान्तेको प्रयोग गर्नुभन्दा अकाट्य प्रमाण प्राप्त भइसकेका घुस्याहालाई जेल कोच्नमा समय खर्चने कि ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.