स्वच्छता र सादगीको मानक

स्वच्छता र सादगीको मानक

कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि ०५६ मा दैलेखको नौमुले प्रहरीचौकीमा माओवादीले आक्रमण गरे। घटनामा २९ जना प्रहरी मारिए। एउटै थलोमा यति धेरै प्रहरी हताहत भएको यो पहिलो घटना थियो। गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बस्यो। बैठकको निष्कर्ष थियो– प्रहरीसँग नभएका अत्याधुनिक हतियार माओवादीसँग रहेछन्। प्रहरीसँग भएका थ्री नट थ्री राइफलका भरमा माओवादीसँग लड्न सकिन्न। पदाधिकारीलाई बिदा गरेर प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्री र नजिकका विश्वास पात्रहरूसँग विचार–विमर्श गर्नुभयो। उपस्थित सबैको एउटै राय थियो– माओवादीसँग लड्न अत्याधुनिक हतियार नभएकाले प्रहरीले मात्र सक्दैन। माओवादी समस्या समाधान गर्न सेना परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।

उक्त निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री भट्टराई राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न जानुभयो। हरेक साता प्रधानमन्त्रीले राजालाई भेट्ने र सरकारले लिएका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय अवगत गराउने संवैधानिक मान्यताअनुसार किसुनजी दरबार जानुभयो। अन्य कुरा जाहेर गरेपछि राजासँग भन्नुभयो, ‘सरकार, दैलेख जिल्लाको नौमुले प्रहरीचौकीमा माओवादीले आक्रमण गरे। घटनामा २९ जना प्रहरीको निधन भयो। एउटै घटनामा यति धेरै प्रहरी मारिएको यो पहिलो घटना हो। उनीहरूसँग जुन अत्याधुनिक हातहतियारदेखि प्रहरीले मात्र माओवादीलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था देखिएन, सेना परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ किसुनजीले आफ्नो भनाइ पूरा गर्न नपाउँदै राजा वीरेन्द्रले उत्तेजनामा भने, ‘पीएम, सेना नेपाली जनता मार्न खडा भएको हो र ? ’ राजाको भनाइको अन्तर्यमा रहेको सन्देश पर्याप्त थियो। माओवादी समस्या के रहेछ भनेर बुझ्न राजासँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा फर्केपछि मन्त्रीहरू र नजिकको सल्लाहकारसँग किसुनजीले भन्नुभयो, ‘हामीले बाहिरबाट हेरेजस्तो होइन रहेछ, माओवादी समस्या त प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने खेल रहेछ। माओवादीलाई नियन्त्रणमा लिएर समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि यो समस्या चर्काएर सत्तामा आफ्नो भूमिका बढाउने राजाको पनि खेल रहेछ।’ नजिकका विश्वासपात्रसँगको विचार–विमर्शपछि नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा माओवादी समस्या समाधानका उपाय के–के हुन सक्छन् भनी सिफारिस गर्न समिति नै बनाउनुभयो।

किसुनजीले राजनीतिमा स्वच्छता र सादगीको मानक मात्र छोड्नु भएन, नेपालको राजनीतिमा अरू दुइटा मान्यता पनि स्थापित गर्नुभयो। ती हुन्– अहिंसाको राजनीति र विदेशमा बसेर स्वदेशको राजनीति हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि देउवा समाधानका उपायबारे बहसमा लाग्नुभयो। ०५६ को चुनावसम्म माओवादीका गतिविधि मुख्यतः मध्यपश्चिम पहाडी जिल्ला र केही तराईका जिल्लामा मात्र केन्द्रित थियो। चुनावपछि अन्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर समस्याका रूपमा देखा पर्न थाल्यो। ०३० सालमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज अपहरण गर्नेमध्येका दुर्गा सुवेदीसँग देउवाको सम्पर्क भयो। सुवेदीले आफू माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको सम्पर्कमा रहेको र यसमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वास दिलाएपछि देउवा समस्या समाधानका उपायमा तल्लीन हुनुभयो। अरू केही विदेशी सूत्रहरूसँग पनि देउवाको सम्पर्क भयो।

पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। किसुनजीले माओवादी गतिविधि र सेना परिचालन गर्नेबारेका राजाका प्रतिक्रिया कोइरालालाई अवगत गराउनुभयो। माओवादी समस्या समाधानमा किसुनजी गम्भीर देखिएपछि कोइराला उनको विरुद्धमा संसद्मा अविश्वास प्रस्तावमा दस्तखत गराउनमा लाग्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको पूर्ण बहुमत रहेको संसद्मा आवश्यक बहुमत पुर्‍याएर प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहनुहुन्थ्यो गिरिजाबाबु।

किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि फ्रान्सको औपचारिक भ्रमणका लागि निम्ता आएको थियो। जंगबहादुर राणाको भ्रमणपछि, नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको फ्रान्स भ्रमण भएको थिएन। भ्रमणको मिति तय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको थियो। करिब ५० जना सांसदको दस्तखत भइसकेपछि एक दिन बिहानै वीरेन्द्र दाहालको फोन आयो, ‘गिरिजा दाजुले भेट्न खोज्नुभएको छ, चाँडो आउनुहोला।’ बिहानको करिब ६ बजेको थियो। साढे ६ बजे फेरि दाहालको फोन आयो, गिरिजा दाजु कुरिरहनुभएको छ, किन किन ढिला गर्नुभएको ? गिरिजाबाबुले यति तारम्तार गरेर किन भेट्न खोज्नुभएको होला ? मनमा अनेक तरंग आए।

निवासमा पुगेपछि सीधै माथि आउन इशारा गरे दाहालले। गिरिजाबाबुले सुशीला भाउजूको कोठामा लैजानुभयो। अन्य केही कुरा नगरी गिरिजाबाबुले फाइल मतिर अघि बढाएर यसमा दस्तखत गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यो किसुनजीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव भन्ने थाहा थियो। मैले भनें, ‘गिरिजाबाबु, तपाईं मेरो सभापति हो, आज्ञा मान्नु मेरो कर्तव्य पनि हो तर मलाई माफ गर्नुहोला म यो प्रस्तावमा सही गर्न सक्दिनँ। मेरो अनुरोध छ– तपाईं एक्लै अगाडि बढ्ने कोसिस नगर्नुहोस्। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा आएको जानकारीअनुसार पनि माओवादी सशक्त रूपमा अघि बढिसकेका छन्। फ्रान्सबाट फर्केपछि छोड्छु भनेर किसुनजीले भन्नुभएको छ।’ मेरा कुरा पूरा हुन नपाउँदै गिरिजाबाबु फाइल हातमा लिएर उठ्नुभयो। त्यसपछि गिरिजाबाबु आजीवन मसँग बोल्नुभएन।

०५६ को चुनावअघि पार्टी सभापतिको हैसियतले भावी प्रधानमन्त्री किसुनजी भनेर सार्वजनिक रूपमा एकपटक होइन, दसौंपटक गिरिजाबाबुले घोषणा गर्नुभएको थियो। फ्रान्सको भ्रमणबाट फर्केपछि राजीनामा दिन्छु भन्दाभन्दै अपमानजनक रूपमा अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाइयो।

२०४८ र ०५१ को मध्यावधि चुनावमा पराजित हुँदा पनि कुनै ग्लानि महसुस नगरी चुनावमा हारजित स्वाभाविक हो भन्ने धारणा राख्ने किसुनजी पाँच महिनाअघिको आफ्नो सार्वजनिक घोषणाविपरीत पार्टी सभापतिको व्यवहारबाट दुःखित हुनुभयो तर राजीनामाको विकल्प थिएन। राजीनामा घोषणा गर्नुअघि राजालाई भेट्न दरबार गएर भन्नुभयो, ‘सरकार प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरें, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र मेरो सर्वोपरि ध्येय हो पद भन्ने कुरा आउँछ जान्छ।’ किसुनजीको कुरा सुनेपछि राजाले भने, ‘राजीनामा दिने÷नदिने तपाईंको व्यक्तिगत कुरा हो, कांग्रेस पार्टीको निर्णय हो। चुनावमा हाम्रो भावी प्रधानमन्त्री किसुनजी हो भनेर घोषणा गर्ने त्यही विश्वासमा जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिए तर ६ महिना पनि नपुग्दै तपार्इंसँग कुनै सरसल्लाह नगरी यसरी अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने।’ राजाको भनाइमा सहानुभूति किसुनजीप्रति झल्किन्थ्यो।

किसुनजीले राजीनामा नदिएर अविश्वास प्रस्ताव फेस गरेको भए सफल÷असफल के हुन्थ्यो तर किसुनजीले यो बाटो अख्तियार गर्न चाहनुभएन। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको निम्ति कांग्रेसमा विभाजन ल्याउने यो राम्रो अवसर पनि हुन सक्थ्यो। १९÷२० वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका किसुनजीले निष्ठा त्यागेर पदलोलुपताको कलंक टाउकोमा राख्न चाहनु भएन। किसुनजीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर राजीनामा घोषणा गर्दा व्यक्त प्रत्येक शब्दमा पीडा र वेदना झल्किन्थ्यो। जालझेल गरेर सत्तामा रहनु उहाँको ध्येय थिएन।

किसुनजीको राजनीतिमा छल, कपट र प्रपञ्च भन्ने हुँदैनथ्यो। नित्य गीता पाठ गर्ने किसुनजीको यो राजीनामा पनि सत्य कर्म थियो। कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाएका थिए, ‘सुख दुखे समभूत्वा लाभालाभौ जया जयौ, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धायकृत निश्चयतै।’ उहाँको एक मात्र ध्येय थियो– जनताविरोधी पञ्चायतको उन्मूलन गर्नू। त्यसैका लागि उहाँ ३० वर्ष लड्नुभयो। किसुनजीमाथिको यो अपमानजनक व्यवहारको परिणामप्रति न गिरिजाबाबुले न त राजाले नै सोचेका थिए। नेपाललाई अस्थिर पार्न बाह्य डिजाइन थियो। किसुनजीको राजीनामाले मुलुकको राजनीतिको कोर्स नै बदलियो। किसुनजीले राजनीतिमा स्वच्छता र सादगीको मानक मात्र छोड्नु भएन, नेपालको राजनीतिमा अरू दुइटा मान्यता पनि स्थापित गर्नुभयो। वनारसमा जन्मिएर अध्ययनपछि नेपाल आएर राजनीतिमा लागेर किसुनजीले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विदेशी भूमि प्रयोग पनि गर्नुभएन। ०७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग गर्न चाहनुभएन, अरूलाई पनि यो बाटो अख्तियार नगर्न सुझाउनुभयो। उहाँले आदर गर्ने नेता बीपी कोइराला र सुवर्णशमशेरले ०१७ सालको प्रतिक्रान्तिपछि पनि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि विदेशी भूमिको प्रयोग र हिंसाको राजनीतिलाई प्र श्रय दिए तर किसुनजीका लागि ती दुवै सदासर्वदा वर्जित रह्यो।

माओवादी राजनीतिको डिजाइन देशबाहिर भइरहेको थियो। त्यो शक्तिले सोझा र इमानदार किसुनजीलाई समस्या समाधान गर्न दिने कुरै भएन। रअका एकजना अधिकारी आरपी यादवका अनुसार माओवादीलाई प्रयोग गरेर नेपाल मिसन पूरा गर्न बाह्य शक्ति चाहन्थ्यो। ०६२ मा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता दिल्लीमा तयार भएको थियो, जसलाई तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा पछि राष्ट्रपति बनेका प्रणव मुखर्जीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाटै यो कुरा खुलासा गरेका थिए। त्यही ब्लुप्रिन्ट ०३१ सालमा बीपीसमक्ष पनि प्रस्तुत भएको थियो। त्यसलाई परित्याग गरेर बीपी ०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताको प्रस्ताव अघि सारेर नेपाल फर्कनुभयो।

किसुनजीले राजनीति गर्दा व्यक्तिगत लाभलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिनुभएन। प्रजातन्त्र मागेको भन्दै राजाले उहाँलाई १४ वर्ष जेलमा राख्यो। राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव ०६२ सालमा कांग्रेसले अघि सार्दा कांग्रेस परित्याग गरेर चुपचाप बस्नुभयो। राजनीतिमा के मान के अपमान उहाँको मिसन थियो। ‘सुखे दुःखे समभुत्वा... .... ....’ प्रजातन्त्र प्राप्ति मात्र उहाँको ध्येय थियो। यो कुरा न राजाले बुझे न त उहाँको पार्टीले। बाह्य शक्तिको चक्रव्युहमा फसेको मुलुक अहिले पनि त्यही बाटोमै अग्रसर छ। अहिलेको पुस्तालाई किसुनजीको सन्देश हो— कर्म गर फलको आशा नगर।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.