जर्मनीका विख्यात दार्शनिक फ्रेडरिक विल्हेम नित्से (सन् १८४४– १९००) को बहुचर्चित भनाइ थियो, ‘मित्रबाट बँच्नू, शत्रुसँग त जो पनि लड्न सक्छ।’ उनको दर्शनलाई जीवन दर्शन भनिन्छ र उनी महान् नास्तिक दार्शनिक थिए। नित्सेले भनेका छन्, ‘मानव समाजको विकासमा ईश्वर/देवीदेवताले धेरै नोक्सान पुर्याएको र धर्मले मानिसलाई दासताको जन्जिरमा राखिदिएको छ।’
हाम्रो संविधानका मूल आधार हुन्– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, न्याय, समानता र समावेशिता। यद्यपि यी मूल आधार नै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर समाप्त गर्न सकिने संविधानको षड्यन्त्रकारी व्यवस्थाका कारण पश्चगामी तथा पूर्व सामन्ती र कथित उग्र क्रान्तिकारी (नियतमा अलोकतान्त्रिक र जनाधिकारविरोधी) अतिवादी शक्ति प्राप्त भएका उपलब्धि सिध्याउने दाउमा छन्।
किनभने यसै संविधानलाई प्रयोग गरी विशेषतः गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त पार्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा हुन थालिसकेका छन्। यी महत्वपूर्ण र जनताको सहादत, बलिदानी, योगदान र परि श्रमबाट प्राप्त जनाधिकार एवं उपलब्धिको रक्षार्थ संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा सुरक्षित गरिनुपथ्र्यो। तथापि राजनीतिक दलहरू यस सम्बन्धमा चुक्न पुगे।
स्मरण रहोस्, नेपालको संविधान २०७२ जनप्रतिनिधि संस्था संविधानसभाद्वारा जारी गरिँदा संविधानका कतिपय महत्वपूर्ण व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भई भारतले हामीमाथि ५ महिना लामो अमानवीय नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो।
एक वर्षअघि ३ फागुन २०७४ सालमा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको एकचालीसौं प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। उग्र राष्ट्रवादको महेन्द्रीय नारामार्फत तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा सुविधाजनक बहुमत र मधेसवादी दलहरू संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहयोगमा दुईतिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा पुगे ओली। सत्तामा पुग्दै गर्दा उनले भने, ‘यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन।’
भर्खरै सरकारको एकबर्से कार्यकालको अन्त्य तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार घोषणा कार्यक्रममा यही फागुन १ गते ओली सरकारका ठोस र महत्वपूर्ण उपलब्धि खास थिएनन् र ल्याउन सकेनन्, बरु कांग्रेसलगायतका विपक्षी दल, व्यक्तिहरूप्रति गालीको वर्षा गराउन उद्यत् देखिए। यस अवधिमा सरकार असफल र अक्षम मात्रै होइन, कार्ययोजना, नीति, रणनीति र दूरदृष्टिरहित रहेछ भन्ने पुस्ट्याईं भयो। ओलीको राष्ट्रवादी, योग्य, विकासवादी, नेतृत्व क्षमता, लोकतन्त्रवादी र समृद्धिवादी नेताको छवि खुइलिन पुग्यो। ओली सरकारको मूलमन्त्र, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कार्यान्वयन गर्ने बाटोसमेत नभेटेर अलपत्रमा परेको अवस्था देखिन्छ।
सरकारको दुईतिहाइ बहुमत केका लागि हो ? सामान्यतया सरकार सञ्चालनका निम्ति सामान्य बहुमत भए पुग्छ तथापि संविधानमा समयसापेक्ष संशोधनका निम्ति मात्रै दुईतिहाइ आवश्यक पर्दछ। अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधानको सान्दर्भिक संशोधनका लागि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू तयार होलान् ? यहाँ उनीहरूले उठाउँदै आइरहेका मुद्दाबाहेकका सन्दर्भमा यो प्रसंग उठाइएको हो।
किनभने देश र दुनियाँलाई राम्रोसँग थाहा छ– ओली आफैं एक अतिवादका चिरपरिचित व्यक्तित्व हुन्। पहाडे, बाहुनवादी, एक धार्मिक र पुरुषवादी अथवा एकल जातीयवादी नक्कली राष्ट्रवाद आफंैमा डरलाग्दो अतिवाद हो। उनको राष्ट्रवादी नारा र कार्यक्रमले एक जात, एक क्षेत्र, एक वर्ग, एक धर्म र एक समुदायलाई मात्रै फाइदा पुर्याउँछ र पुर्याइरहेको छ।
मधेसवादका नाममा मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीयता र क्षेत्रीयताको अतिवादी राजनीति चलाउँदै आइरहेका छन्। त्यसो त दुई विपरीत अतिवादी शक्ति (ओली र मधेसवादी) कसरी एकै ठाउँमा आए भन्ने सवाल उठ्न सक्छ। त्यसको एउटै कारण हो– सत्ता स्वार्थ।
नारामा जेसुकै भनिए तापनि मधेसका शोसित–पीडित, भूमिहीन, दलित, मजदुर, किसान र महिलाको मुक्ति मधेसवादी दलको स्वार्थ बन्न सकेन, बरु सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि अतिवादी नारा र जनतालाई भ्रममा पारेर साम्प्रदायिक भड्काउ, आन्दोलित एवं उत्तेजित बनाउने दुष्कार्य चल्दै आए। मधेस विद्रोहका नाममा सयौं जनताको ज्यान गइसकेको छ।
लोकतन्त्रले कुनै पनि अतिवादको निषेध गर्छ र सबै प्रकारका समस्याको शान्तिपूर्ण, न्यायोचित एवं स्थायी समाधान दिन सक्छ।
आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरे ५० लाख पुरस्कार दिने मधेसवादी दलका घोषणा खोइ ? गरिब, निमुखा, भोका, उत्पीडित जनताको हविगत अझै उस्तै छ मधेसमा। तथापि मधेस मुक्तिका नाममा अतिवादी राजनीति फस्टाएकै छ। नेताहरूलाई भने सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको स्वार्थ पूरा भइरहेकै छ। यता सरकारको दुईतिहाइ बहुमतको प्रयोग, दम्भ र औचित्य भने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरी प्रादेशिक सरकार, प्रदेशसभा गठन भई कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छ तथापि ओली सरकारको गलत नियत, निकम्मापन र गैरजिम्मेवार व्यवहारको कारणले अब देशमा संघीय शासन प्रणाली पूर्ण रूपले स्थापित भइसकेको या ढुक्क हुन सकिने अवस्था बनिसकेको भने छैन। किनभने सरकार संघीयतालाई सफल बनाउनभन्दा असफल र अर्थहीन बनाउन उद्यत् देखिन्छ।
सबै अधिकार केन्द्र र स्थानीय तहमा थुपार्ने हो भने केका लागि संघीयता ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को भन्दा कम अधिकार भएको मुख्यमन्त्री, निकम्मा प्रदेशसभा बनाउनुको सीधा अर्थ हो– मुलुकलाई पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थातर्फ फर्काउनु। स्थानीय तहको भन्दा कमजोर प्रदेशसभा रहने मोडेलको संघीयता विश्वमा कही छैन।
संविधानसभामा संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफल हुँदै गर्दा तत्कालीन समयमा जातीय पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीयताको माग र नारा नउठाइएको होइन। सुरुवाती कालखण्डमा जातीय पहिचान, अग्राधिकार र स्वायत्ततासहितको संघीयताको मुद्दा जबर्जस्त उठाउने माओवादी पार्टी थियो। तर संविधान जारी गर्ने बेलासम्म आइपुदा उसले यो मुद्दा त्याग्न पुग्यो।
संविधानसभामा बहुमतको बलमा यस विषयमा छलफल प्रवेश गराइएन। हुन त भारतमा समेत केही प्रदेश जातिगत समुदायका नाममा राखिएका छन्। जस्तै– बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, नागाल्यान्ड, मेघालय, तेलंगना इत्यादि प्रदेश–राज्यहरू। तथापि त्यहाँ जातका नाममा शासनको कुनै विशेष सुविधा या थप अधिकार भने कोही–कसैलाई दिइएको छैन।
विगतका दिनहरूमा जातीय पहिचानको मुद्दा गौण र लुप्त देखिएको भए तापनि त्यो फेरि विस्तारै घनीभुत एवं सशक्त बन्ने क्रममा छ। ज्ञात रहोस्, संघीयताका बहानाका कुनै पनि अतिवादले देशलाई झन् बर्बाद मात्रै बनाउनेछ। संघीय शासन प्रणालीको सदुपयोग गरौं, दुरुपयोग होइन।
देशमा दुईतिहाइ प्राप्त स्थायी या बलियो सरकारको नाममा भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता, अशान्ति र संविधानमाथिको दोहन तथा उल्लंघनले जनता निराश हुँदै गइरहेको सन्दर्भलाई मौकाका रूपमा दुरुपयोग गरी कथित क्रान्तिकारी र अज्ञात शक्तिका गैरकानुनी गतिविधि बढ्न थालेका छन्। एकातर्फ पुरातन, महासामन्ती दरबारिया शक्तिले चलखेल र षड्यन्त्र गर्ने मौका खोजिरहेको छ। जसरी हुन्छ, आफ्नो टाउको उठाउने, दलहरू असफल र अक्षम भएको भ्रम उत्पन्न गरी आफ्नो पुरानो र जनताले अस्वीकृत गरेका सामन्ती शक्ति पुनः सत्तामा आउने ‘दिवास्वप्न’ देख्न थालेका छन्।
फेरि पनि सहरमा बम विस्फोट, त्रासदी, हत्या र आतंकको अवस्था बन्दै जानु दुःखद हो। क्रान्तिकारी शक्तिका नाममा फेरि जनतालाई अशान्ति, हत्या बेहोर्न बाध्य पारिने षड्यन्त्रको विरुद्ध सबै चनाखो हुन जरुरी छ। यो मुलुक फेरि पनि देशी–विदेशी अतिवादी शक्तिहरूका स्वार्थमा पुनः द्वन्द्वउन्मुख गराइए देशलाई नोक्सान र जनतालाई बर्बादी मात्रै हुनेछ। नाम र नारा क्रान्तिकारी भए तापनि भित्री रूपमा भने सामन्ती र अधिनायकवादी शक्तिसँगको साँठगाँठमा चल्ने गरेको जनतासामु छिपेका छैनन्।
भ्रमपूर्ण अवस्था उत्पन्न गरी प्राप्त गरिएका जनाधिकार एवं उपलब्धि सिध्याउने षड्यन्त्रबाट बचौं र बचाऔं। किनभने कुनै पनि नामको अतिवादले देशको हित गर्दैन। लोकतन्त्रले कुनै पनि अतिवादको निषेध गर्छ र सबै प्रकारका समस्याको शान्तिपूर्ण, न्यायोचित एवं स्थायी समाधान दिन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
