काठमाडौं : मन्त्रालयकै संलग्नतामा ‘पर्वतारोहण सञ्चालक संघ नेपाल’ नामक संस्थाले आरोहीसँग गैरकानुनी रूपमा जबर्जस्ती रकम असुलेर ठगी गर्दै आएको छ। गतवर्षसम्म प्रत्येक आरोहीसँग दुई सय डलर लिने गरिएको थियो। तर यस वर्षदेखि संस्थाले प्रतिआरोही ४० हजार रुपैयाँ असुल्न थालेको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले संघलाई रकम असुल्न आदेश दिएपछि त्यसले व्यवसायीलाई पत्रचार गरेको छ। कानुनविपरीत मन्त्रालयका सचिवले आदेश दिएपछि यस वर्ष रकम बढाएर सगरमाथाका लागि प्रतिव्यक्ति ३० हजार, ल्होत्सेका लागि २० हजार र दुवै आरोहण गर्नेलाई ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। 
संस्थाले आइतबार सबै ट्रेकिङ कम्पनीलाई नयाँ दररेट निर्धारण गरेको पत्रचार गरिसकेको छ। संस्थाले राज्यको आदेश भन्दै रकम नबुझाए आरोहणमा बाधा पुर्याउनेसम्मको चेतावनीसमेत दिएर जबर्जस्ती रकम असुल गर्ने गरेको आरोही पेम्बा शेर्पाको आरोप छ।
मन्त्रालयले यसरी गैरसरकारी संस्थालाई तोकेरै रकम असुल गर्न दिनु कानुनसम्मत नभएको भन्दै तत्काल कारबाही गर्न उनले सरकारसँग माग गरे। यसअघिका वर्षमा पनि बिनाआधार रकम असुलेको भन्दै पर्यटन व्यवसायी र आरोहीले असन्तुष्टि जनाउँदै पर्यटन विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
हिमाल नै नदेखेका केही व्यक्तिले झोलामा संस्था बोकेर मन्त्रालयका उच्चअधिकारीसँग मिली हिमालमा डोरी टाँग्ने र बाटो बनाउने भन्दै जबर्जस्ती रकम असुल गर्ने गरेको यो नयाँ होइन। डेढ महिनाअघि मन्त्रालयमा आयोजित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ सचिवालयको बैठकमा बोल्दै सचिव देवकोटाले पुरानै संस्थाले काम गर्छ भनी ठाडो आदेश दिएका थिए। आरोहण सकिएपछि संस्थाले गर्ने गतिविधिमा समेत सचिव संलग्न भएर हस्ताक्षर गर्ने गरेको पाइएको छ।
सरकारी अधिकारीको आदेशमै कुनै गैरसरकारी संस्थालाई रकम असुल गर्न दिन नमिल्ने तर लिएको जिम्मेवारीसमेत पूरा नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक पेम्बाजाङ्बु शेर्पाको आरोप छ। हिमालमा जाने आरोहीमाथि खेलाँची गरेर मापदण्डविपरीत डोरी टागिँदा दुर्घटना बढाएको उनी बताउँछन्।
एउटा हिमालमा क्याम्प दुईभन्दा माथि डोरी टाँग्न करिब १० लाख रुपैयाँबराबरको खर्च हुन्छ। तर यो संस्थाले बर्सेनि आरोहीबाट करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको छ। मन्त्रालयसँगै मिलोमतो गरी लाखौं ठगी भए पनि कारबाही हुन सकेको छैन। आफ्नो क्षेत्रभन्दा माथिबाट निर्देशन आएपछि वसन्त र शरद ऋतुसम्म पहिलेदेखि काम गरिरहेकै संस्थालाई जिम्मा दिइएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए। प्राविधिक विषय भएकाले संस्थालाई सम्बन्धित सबैसँग सहकार्य गरेर काम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। तर जबर्जस्ती थप रकम बढाएर पत्रचार गर्नु गलत भएको उनले बताए।
असन्तुष्टि बढेपछि महानिर्देशक घिमिरेले पर्यटन व्यवसायी, आरोही र पथप्रर्दशकसँग छलफल गरी निर्णय गर्न भनेका थिए। तर संस्थाले मन्त्रालयको आदेश भन्दै रकम वृद्धि गरी बढेकै रकम बुझाउन पत्रचार गरेको छ। प्रत्येक वर्ष रकम असुल्दै हिमालमा टाँगिएको डोरीसमेत सोही वर्ष संकलन नगरेपछि आरोहणमा बाधा पुग्ने गरेको छ।
डेथजोन (मृतक्षेत्र) मानिने उच्च हिमाली क्षेत्रमा मापदण्डबिना डोरी टाँगिएको उजुरी पुग्दासमेत पर्यटन विभागले कुनै चासो नदेखाएको र उल्टै खेलाँची गरेर झोले संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै गुनासो बढेको छ। नेपालमा प्रमाणपत्रधारी नेपाल राष्ट्रिय पर्वतीय पथ प्रदर्शक ५८ जना छन्। तर त्यो संस्थाले यी पथ प्रदर्शकलाई प्रयोग गर्दैन। आफूखुसी अदक्ष जनशक्ति प्रयोग गर्ने गरेको छ। विभागले आरोहण सम्पन्न भएपछि संस्थालाई डोरी उठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर पनि संस्थाले उल्टै बजेटको माग गरेको थियो।
आरोहण खुला गरिएका चार सय १४ वटा हिमालमध्ये सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से, मनास्लु जस्ता भीड हुने हिमालमा मात्र यसरी ठगी हुने गरेको छ। अन्य हिमालमा भने आरोही स्वयंले बाटो बनाई आरोहण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिमालै नदेखेका व्यक्तिले संस्था स्थापना गरी दक्ष जनशक्तिबिना बाटो बनाउन खोज्नु गलत भएको गाइड लाक्पा शेर्पाको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
