टीकापुर घटनामा अदालतले खोजेको थियो यी ५ प्रश्नको जवाफ (फैसलाको पूर्णपाठ)

काठमाडौं : २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई अदालतले बुधबार दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद फैसला गर्‍यो। जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले बुधबार गरेको फैसलामा सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) अनुसार जन्मकैद सजाय गरिएको हो।

८ जना प्रहरी र एक नावालकको ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटनामा १३ जनालाई तीन वर्ष कैद गरिएको छ भने तीनजनाले सफाइ पाएका छन्। 'कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दा' मा गरिएको उक्त फैसलामा मुख्यरुपमा ५ प्रश्नको जवाफ खोजिएको छ।

'वादी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनेर मिसिलमा संलग्न आधार, प्रमाण लगायतका कागजातहरू, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र विभिन्न विद्वानहरूको भनाइको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखिन आयो', फैसलामा लेखिएको छ।

१) प्रस्तुत मुद्दाको यथार्थ तथ्य, घटना विवरण र चित्रण के रहेको छ ?

२) प्रस्तुत वारदात राजनीतिक, दोहोरो भिडन्त, आपराधिक चरित्रको वा कस्तो प्रकारको घटना थियो ?

३) प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादीहरू को कसको कस्तो संलग्नता थियो वा थिएन ?

४) वादी नेपाल सरकारले यी प्रतिवादीहरू उपर कुन कानुन अनुसारको अभियोग दावी लिएको हो र उक्त कानुनमा के कानुनी व्यवस्था रहेको छ ?

५) यी प्रतिवादीहरूलाई के कस्तो उपयुक्त सजाय हुनुपर्ने हो वा हुन नपर्ने हो ?

तथ्य/घटना

जिल्ला अदालतको फैसलामा 'मुद्दाको यथार्थ तथ्य, घटना विवरण र चित्रण' मा ८ जना प्रहरी र एक नावालकको हत्या भएको घटनामा परेको मुद्दा, प्रतिवादीहरूको साविती बयान, वस्तुस्थिति मुचुल्कामा घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले दिएको बयान लगायतका विषय समेटिएको छ।

२३ वटा बुँदामा जवाफ खोजिएका यी विषयमा वादी पक्षका साँक्षी र कतिपय प्रतिवादीहरूको बयानलाई आधार बनाएर आरोपित प्रतिवादीहरूकै योजना र संलग्नतामा टीकापुर घटना घटाइएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

'वादी पक्षका साक्षीहरूले आरोपित प्रतिवादीहरूको अलग अलग नाम दिइ अदालत समक्ष किटानी बकपत्र गरिदिएको समेतका मिसिलमा संलग्न आधार, कारण र प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरू नै अभियोग दाबीको कसूरमा संलग्न रहेको भन्ने देखिन आयो', अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

सरकार वादी भएको यो मुद्दामा सरकारका तर्फबाट ४० जना साक्षी थिए भने ६२ जना प्रतिवादीका तर्फबाट २६ जना साक्षी खडा गरिएको थियो।  

भिडन्तको प्रकृति - राजनीतिक वा आपराधिक ?

८ जना प्रहरी र एक नावालकको ज्यान जाने गरी भएको उक्त भिडन्तको प्रकृति कस्तो थियो ? राजनीतिक भिडन्त वा आपराधिक ? दोहोरो भिडन्त वा योजनाबद्ध आक्रमण ? लगायतका प्रश्नको जवाफ पनि खोजिएको फैसलामा उल्लेख छ। १८ वटा बुँदामा समेटिएको यो खण्डको अन्तिम बुँदामा उक्त घटना राजनीतिक नभइ आपराधिक चरित्रको भएको उल्लेख छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले मनसायपूर्वक, लापरवाहीपूर्वक र हेलचक्राईपूर्वक हत्याहरूमा छुट्टाछुट्टै सजायको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उक्त घटनामा साविक मुलुकी ऐन नै आकर्षित हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। 'यो वरदातलाई राजनीतिक नभई आपराधिक चरित्रको मनसाययुक्त हत्याको कोटीमा राख्नुपर्ने देखिन आयो' फैसलामा भनिएको छ।

प्रतिवादी संलग्न थिए वा थिएनन् ?

तेस्रो खण्डमा प्रतिवादीहरू को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिएको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालको संविधान, मुलुकी ऐन, विभिन्न देशका नजिर लगायत अपराधसँग सम्बन्धित विभिन्न सैद्धान्तिक पक्षको चर्चा गर्दै प्रतिवादीहरूकै संलग्नतामा घटना घटाइएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

१४ बुँदामा समेटिएको यस खण्डको १२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ- यी प्रतिवादीहरू थरुहट स्वायत्त प्रदेश बनाउने आन्दोलनप्रति पूर्ण बफादार रही आफ्नो पूर्वनियोजित कार्यक्रमअनुसार घटनास्थलमा गइ थरुहट राज्य स्थापनार्थ भएका बैठकका निर्णयहरू भलम्नसा र चिरागीमार्फत उर्दीहरू जारी गरी हातहातभमा घरेलु हतियार लिई निषेधित क्षेत्र तोड्दै सरकारी कार्यालयमा क्षति पुर्‍याइ थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने अभिष्ट लिइ कसैबाट आधा अवरोध भएमा हिंसात्मक आक्रमणमा उत्रिने बाचाका साथ हिंसात्मक आन्दोलनमा गएको तथ्य प्रतिवादीहरूको बयान व्यहोरा पुष्टि भएको देखिन्छ।'

बुँदा नम्बर १४ मा 'मिसिल संलग्न आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीहरू नै अभियोग दावीको कसूरमा संलग्न देखिन आएको' र 'उक्त वारदातमा प्रतिवादीहरूकै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नतामा घट्न गएको हो भन्ने तथ्य पुष्टि भएको' उल्लेख छ।

कानुनी व्यवस्था

चौँथो खण्डमा वादी (नेपाल सरकार) ले प्रतिवादीहरू उपर गरेको दावी र कानुनी व्यवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ। २४ बुँदा सरकारको मागदावी तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार के कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ।

कस्तो सजाय गर्ने ?

टीकापुर हत्याकाण्डका प्रतिवादीहरूलाई के कस्तो सजाय हुनुपर्ने हो वा हुन नपर्ने हो भन्नेबारे ८ बुँदामा चर्चा गरिएको छ।

'जायज माग र सामाजिक उत्थानका लागि विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो तर उक्त विद्रोह शान्तिपूर्वक र पूर्व घोषणा अनुसार हुने गर्दछ। जनताले आफनो अधिकार स्थापित गर्नका लागि सरकार समक्ष आफ्ना मागहरू समावेश गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड नगर्ने, कानुनले तोकेका सीमाभित्र रहेर सरकार समक्ष आफ्ना मागहरू विभिन्न माध्यमबाट पेश गर्न सकिने हुन्छ', आठौँ बुँदामा भनिएको छ, 'तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा एकपक्षीय ढंगले घरेलु हतियारले सुसज्जित भइ सुरक्षाकर्कीहरू र आफ्ना विरोधी व्यक्तिहरू उपरमात्र लक्षित गरी जथाभावी आक्रमण गर्नुलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्न मिल्दैन।'

अगाडि भनिएको छ-

'उपरोक्त हृदय विदारक तथ्य, आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूमध्ये को कसको कस्तो संलग्नतामा यो घटना घट्न गएको हो भनी हेर्दा यी प्रतिवादीहरू समेतको आपराधिक जत्थाले कानुन हातमा लिई पूर्व योजना, निर्देशन र षड्यनत्रपूर्वक तरिकाले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई घेराबन्दी गरी लखेटीलखेटी ज्यानको भिख माग्दासमेत वास्ता नगरी, घरभित्र ज्यान जोगाउन लुकेर बसेकालाई समेत घरको ढोका तोडी बाहिर निकाली निर्ममतापूर्वक मारी, विभत्स निर्मम र क्रुर तवरले जिउँदै जलाई मारी र अवोध बालक समेतलाई निर्दयितपूर्वक गोली हानी मारेको एवं सुरक्षामा खटिएका ३६ जना प्रहरी कर्मचारीहरू समेत गम्भीर घाइते बनाएको कुरा मिसिल संलग्न आधार, कारण र प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएकाले यी प्रतिवादीहरूलाई यो इजलास निम्न बमोजिम सजाय हुने ठहर गर्दछ।'  

कसलाई कस्तो सजाय ?

पढ्नुस् फैसलाको पूर्ण पाठ