बिर्तामोड : दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झापाको भद्रपुरस्थित मेची पुल उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘सरकार शिलान्यास मात्रै होइन। उद्घाटन र सञ्चालन पनि गर्छ। शिलान्यास हुन्छ काम हुँदैन भन्ने धेरैको आरोप छ। हामीले उद्घाटन पनि गरेर देखायौं। अब हाफपाइन्ट लगाएर खोला तर्नु पर्दैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटनपछिको सम्बोधनमा यसो भनिरहँदा समर्थनमा स्थानीयकोे गडगडाहट ताली पाएका थिए। तर अहिलेसम्म पुल सञ्चालन नहुँदा तिनै ताली बजाउने स्थानीय निराश छन्। भारततर्फको भागमा एक सय ५० मिटर पूर्वतर्फ विहार र बंगालको सीमासम्म र भद्रपुरको झापाचोकदेखि मेची पुलसम्म १३ सय मिटर लामो बाटो हुलाकी सडकसँग नजोडिँदा पुल सञ्चालन हुन नसकेको हो। नेपालतर्फ केही स्थानीयको बाटो विस्तारमा मुआब्जाको विवाद त्यत्तिकै छ। भारततर्फ सडक विस्तारमा नेपाल सरकारले पहल पनि गरेको छैन।
भद्रपुर–५ मा पर्ने यो मेची पुलबाट यतिबेला हलुका सवारी र पैदलयात्री मात्रै ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । लामो समयमा ठूलो लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको यो पुल सञ्चालन गर्न सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ।
‘पुल उद्घाटनपछि अब भद्रपुरले मुहार फेर्छ भन्ने आस थियो,’ भद्रपुर–५ का श्याम अधिकारी भन्छन्, ‘ठूलाठूला ट्रकले सामान बोकेर आउलान् भन्ने सोचेका थियौं। तर अहिले पनि यो कथाजस्तै बनेको छ।’ उनका अनुसार खोलामाथि पुल सञ्चालन नहुँदा पुरानो बजार भद्रपुरले पनि मुहार फेर्न सकेको छैन। सवारी सञ्चालनका लागि पुल योग्य भए पनि सडकबिनाको पुल बेकामे बनेको अधिकारीले बताए।
भद्रपुरका स्थानीयको मुख्य बजार पारि भारतमा रहेको गलगलिया हो। यहाँका स्थानीय दैनिक उपभोग्य सामग्री गलगलियाबाट खरिद गर्छन्। पुल बनेपछि आवतजावतमा सहज भए पनि व्यापारिक रूपमा सञ्चालन गर्न वारिपारि सडक बनाउनैपर्ने हुन्छ। अहिले पुल पैदल यात्री र साना सवारीका लागि मात्र आवतजावत गर्ने माध्यम बनेको अधिकारीले बताए।
यस क्षेत्रबाट भारतसहित तेस्रो देशमा व्यापार कारोबार गर्न सकिने भएकाले वि.सं. २००९ सालमै पुल निर्माणको पहल थालिएको थियो। पटकपटकको शिलान्यासपछि पुल दुई महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको थियो। तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनी २०६६ माघ २१ गते तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले अन्तिम पटक शिलान्यास गरेका थिए ।
पाँच सय ६० मिटर लम्बाइ र ९.८ मिटर चौडाईको १७ पिलरसहितको मेची पुल ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा बनेको हो । पुल सञ्चालनमा सरकारले चासो नदिएपछि स्थानीय सरोकारवालाले भारततर्फको बाटो निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थ र भौतिक योजनामन्त्री, भारतीय दूतावास तथा विहार सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
