रेश्मा बलात्कार-हत्या प्रकरण: पीडित परिवारले पाए ५० हजार सहयोग

रेश्मा बलात्कार-हत्या प्रकरण: पीडित परिवारले पाए ५० हजार सहयोग

(हरिहरपुर) धनुषा : रेश्मा रसाइलीको परिवारलाई विदेशमा बस्दै आएकी एक नेपाली महिलाले किरिया खर्च पठाएकी छन्। वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा हाल इजरायलमा रहेकी सर्लाहीको बरहथवा निवासी सरिन तामाङ्गले किरिया खर्च र घर निर्माणका लागि ५० हजार पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएकी हुन् बलात्कारपश्चात हत्या गरेर जलाइएकी धनुषाको मिथिला नगरपालिका-३ हरिहरपुर मगरटोलकी रेश्माको क्रियाकर्मका लागि मृतकको परिवारलाई पच्चास हजार ऋण लागेको थियो। 

गत फागुन १ गते राति रेश्माको बलात्कारपछि हत्या गरेर जलाएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। रेश्माको हत्याअघि आगलागीबाट उनको घर जलेको थियो। फागुन २३ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्मा 'आगजनी पीडितलाई किरिया खर्चको पिरलो' भन्ने शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको थियो। 

जनकपुरका सामाजिक अभियन्ता सरोज रायमार्फत तमाङ्गले रकम उपलब्ध गराएकी हुन्। स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारबाट पीडित परिवारलाई कुनै राहत उपलब्ध गराएको छैन। 

रेश्माका बुवा देवनारायण तथा हजुर आमा सूर्यमाया रसाइलीको लागि घर निर्माण गर्न रेश्मा घर निर्माण समिति गठन गरिएको छ। स्थानीय युवा सञ्जय कुमार कोइरालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ। 

शुक्रबार पीडितको घरमा रेश्मा संघर्ष समितिको अध्यक्ष उमेशजंग गजमेरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सात सदस्य रेश्मा घर निर्माण समिति गठन गरेर रेश्माको घर बनाउने अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ। 

रेश्मा परिवारको घर निर्माण अभियान तथा उनको न्यायका लागि सहयोग गर्न सबैमा घर निर्माण समितिका अध्यक्ष कोइरालाले सबैपक्षसँग आग्रह गरेका छन्।बस्ने घर, भान्छा कोठा र शौचालय निर्माणका लागि दश लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेर रेश्माको घटनालाई अनुसन्धान गर्न पीडित परिवारले माग गर्दै आएका छन्। सामूहिक बलात्कारपछि बालिकाको हत्या गरेर जलाएको पीडित परिवारको शंका छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.