राउतसँगको सम्झौताले देशलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छ : कमल थापा

राउतसँगको सम्झौताले देशलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छ : कमल थापा

दाङ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकार र सिके राउतसँग भएको सम्झौताले नेपाललाई विखण्डको दिशामा लैजाने तर्क गरेका छन्। उनले संझौता कुटिल, भ्रमपूर्ण र रहस्यमय भएको भन्दै यसले राज्यलाई थप विखण्डनतर्फ धकेल्ने दावी गरे।  

दाङको तुलसीपुरमा भएको कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष थापाले विखण्डनवादी नेता राउतले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न यो संझौता गरेको बताए। प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सहभागितामा सरकार र राउतबीच भएको संझौता देशको हितमा नभएको उनले बताए। यसको पुष्टि आइतबार जनकपुरमा सिके रावत पक्षधरले देखाएको व्यवहारबाट नै भएको उनले उल्लेख गरे।

'राउतका समर्थकहरुले गरेको प्रदर्शनले सरकार उदांगिएको छ, थापाले भने, 'सरकारको सुरक्षाघेराभित्रै विखण्डनकारी नारावाजी हुनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो।' संझौताको दस्तावेज आए लगत्तै रावतले फेरि आफु तराइलाई भिन्न पार्ने विषयमा जनमत संग्रहमा जाने माग नछाडेको भन्नु कुटिल चाल प्रष्ट भएको बताए।

थापाले राप्रपा धर्म निरपेक्षता गणतन्त्र र संघियताकै विषयमा पुर्नविचार गरौं भन्ने मागमा रहेको बताउंदै सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरे चैत १ गतेदेखि जनसंघर्षमा जाने घोषणा गरे। उनले भने, 'चैत १ गते सबै जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ, त्यसपछि कस्तो जनसंघर्षमा जाने भन्ने निर्णय हुन्छ।'

 
उनले भुमिगत रुपमा शशस्त्र आन्दोलनमा होमिएको नेकपा माओवादी विप्लव समुहलाई बन्दुक छाडेर जनताको अगुवाई गर्न पनि आग्रह गरे।  

राप्रपाको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको तेह्रौं दिन सोमबार तुलसीपुरको विरेन्द्रचौकमा कोणसभा भएको छ। कोणसभामा थापाले राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, धर्म निरपेक्षता विरुद्धको आन्दोलन भ्रष्टाचारमुक्त समाज र हिंसा मुक्त समाजको आन्दोलमा सहभागी हुन आम नेपालीलाई आग्रह गरेका छन्। ०६२-६३ को आन्दोलनपछि राष्ट्रघाति नागरिकता ऐन ल्याएर सरकारले हजारौं विदेशीलाई नागरिकता दिएको तथा सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध अभियान सुरु गरिएको बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.