काँकडभिट्टा : विनोद मगर र प्रदीप सरदार झापाको काँकडभिट्टामा रहेको प्रदेश १ पर्यटन कार्यालयका कर्मचारी हुन्।
दुवै जनालाई त्यहाँ कार्यालय सहायकका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको छ। सात महिनादेखि उनीहरुकै भरमा कार्यालय छ। मगर र सरदार दैनिक विहान १० बजे कार्यालय आउँछन्। मुख्य गेट र ढोका खोल्छन्। कार्यालय सरसफाइ गर्छन्। सहायता कक्षको कुर्सीमा बसेर दिन बिताउँछन्। सधैं साँझ ५ बजे घर फर्कन्छन्।
कार्यालयमा कुनै काम छैन। अरु कर्मचारी पनि छैनन्। सेवाग्राही आउँछन् तर सेवा पाउँदैनन्। पछिल्लो समय सेवाग्राहीको संख्यामा पनि कमी हुँदै गएको छ। सात महिनादेखि दुई कार्यालय सहायक भने विहान १० बजे कार्यालय आउने र दिनभर बसेर साँझ ५ बजे फर्कने गरिरहेका छन्।
पहिले कर्मचारीले भरिभराउ हुने कोठा ढोका थुनेको अवस्थामा छन् भने कुनै खुला भए पनि कर्मचारी छैनन्। मेची र कोसी हेर्ने गरी काँकडभिट्टामा स्थापना गरिएको प्रदेश पर्यटन कार्यालय सुनसान छ। पहिले मेची र कोसी अञ्चल हेर्न स्थापना भएको प्रदेश पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवन बनेको दुई वर्षमात्रै भएको छ।
प्रदेश सरकार गठनसँगै केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्यो। तर, हालसम्म कर्मचारी दिन सकेको छैन। यहाँ भएका दुई कार्यालय सहायकबाहेक सबै कर्मचारी सरुवा मिलाएर अन्यत्र गइसकेका छन्। दुई कार्यालय सहायकले कार्यालय रुंघेको सात महिना भइसक्यो।
नयाँ कर्मचारी राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिँदा कार्यालय रुंघ्दै आएका उनीहरूले तलब नपाएको तीन महिना भयो। ‘असारदेखि हामी दुई जना कार्यालय सहयोगीले मात्रै रुँघेर बसेका छौं। दसैंमा पेस्कीसहित तीन महिनाको तलब पाएका थियौं’, कार्यालयमा भेटिएका मगरले भने, ‘त्यसपछि तलब पाउन सकिएको छैन। कोसँग कहाँ तलब माग्न जानुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन।’ कुनै दिन कार्यालय सञ्चालन भएपछि आफूहरूको तलब पाउने आशा भने जीवितै रहेको उनले बताए।
कार्यालय रुघेर बसेका कार्यालय सहायक विनोद मगर। फोटोः रविन भट्टराई/अन्नपूर्ण
उपसचिव प्रमुख रहने गरी १० कर्मचारीको दरबन्दी कार्यालयमा छ। यसअघि कार्यालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, सब–इन्जिनियर, नायब सुब्बा, खरदार, कम्प्युटर सहायक र तीन जना कार्यालय सहायक दैनिक काममा खटिएका हुन्थे। कार्यालयबाट पर्यटनसँग जोडिएका सबै काम हुने गरेको थियो। ‘कर्मचारी छैनन्। अहिले त काम पनि केही छैन’, कार्यालय सहयोगी मगरले भने, ‘कोही यहाँको काम कहाँबाट हुन्छ भन्दै सोध्न आउँछन्। म पहिले कार्यरत शाखा अधिकृत राकेश निरौलाको फोन नम्बर दिएर पठाउँछु।’
अहिले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने मात्रै काम भइरहेको उनको भनाइ छ। सो पर्यटन कार्यालयमा बाँकी दु्ईवटा कार्यालय पनि गाभिएका थिए। पर्यटन बोर्डको सूचना केन्द्र र विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिको काम पनि सोही कार्यालयबाट हुने गरेको थियो। अहिले यो कार्यालयबाट कुनै काम नहुँदा सेवाग्राही अन्योलमा छन्। कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार मात्र केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा पर्यटन कार्यालको विद्युत्, पानी र टेलिफोन पनि समयमै विल नतिरेका कारण काटिएको छ। कार्यालयले विद्युत्, पानी र टेलिफोन महसुलबापत एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने उद्घोष गरिरहँदा पर्यटनका विषयमा काम गर्ने कार्यालयनै चालु अवस्थामा नरहँदा भ्रमण वर्षको योजना असफल हुने देखिएको मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषि तिम्सिनाले बताए। तत्काल कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर पर्यटनसम्बन्धी काममा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले केन्द्रले अधिकार दिए पनि अपुरो अधिकारका कारण कार्यालयलाई सुचारु गर्न समस्या भएको बताए। ‘भौतिक संरचना मात्रै छ। कार्यालय गायब छ। कतै पर्यटन कार्यालय देखिँदैन’, उनले भने, ‘न कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार दिइएको छ। कसरी कार्यालयलाई सुचारु गर्नु ? ’ उनका अनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई कार्यालयको पूर्वाधार मात्र बुझाएको छ। तर, कर्मचारी र कर्मचारी राख्ने अधिकार भने दिएको छैन।
ढुंगानाका अनुसार गत असोज २ को प्रदेश क्याबिनेट बैठकले प्रदेश पर्यटन कार्यालयलाई ब्युताउने निर्णय गरेको थियो। तर, केन्द्र सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १५ मा नयाँ संगठन संरचना अनुसार गर्न भन्दै प्रदेश सरकारलाई निर्देशन जारी गर्यो।
यो संरचनामा प्रदेश पर्यटन कार्यालय नै गायब पारिएको सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार पर्यटनसम्बन्धी धेरैजसो अधिकार केन्द्र र प्रदेशका साझा अधिकारका विषय छन्। प्रदेशको पर्यटन सम्बन्धित अधिकारलाई समेटेर ऐन क्याबिनेटमा पठाएको जानकारी उनले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
