संवैधानिक र कानुनी रूपमा नेपालको ‘मानव अधिकार’ कमजोर मानिँदैन। तर कार्यान्वयनको हालत ठीक उल्टो छ। राज्य पक्ष वा शासकीय शक्तिका आसेपासेबाट मानव अधिकार उल्लंघन बढ्दो छ। त्यसको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय भने आफैंमा निरीह छन्। राजनीतिक शक्तिको दबदबाले तिनको अधिकार कागजमा सीमित बनाइदिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लामो समयदेखि त्यही नियति झेल्दै आएको छ।
मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको ‘कालोसूची’ बनाएर बसेको छ, सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। सूची बाहिर नल्याउन आयोगमा नेपथ्य ‘दबाब’ परेको छ। यस विषयमा बारम्बार बैठक बसे पनि पदाधिकारी सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। सूचीमा रहेका दुुई सयजनाभन्दा बढीले शक्ति र प्रभावकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माबाहेक सबैजसो सूची सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन्। कारण उही हो– बाघको मुखमा कसले मुड्की हाल्ने ? अर्थात् राजनीतिक शक्तिलाई बिच्क्याएर बेकारमा किन जोखिम मोल्ने ?
त्यति मात्र होइन, गम्भीर अपराधमा दण्ड दिन आयोगका सिफारिस १७ वर्षसम्म थन्किएका छन्। आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना, बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित ठूलो संख्यामा सिफारिस गर्दै आएको छ। कारबाहीका लागि छानबिन गरी दोषी प्रस्टरूपमा देखाइदिएको छ। तर राज्यबाट पीडित पक्षलाई आंशिक रूपमा क्षतिपूर्तिसम्म दिए पनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पन्छाउँदै आएको छ। देखेको नदेख्यै झैं गर्दै आएको छ। आयोगले यसबीच कारबाहीका ९ सय २७ सिफारिस गरिसकेको छ। तीमध्ये कानुुनी कारबाहीका ८ सय ५६ र सुुधारका ७१ वटा छन्। यीमध्ये कुनै सिफारिसका आधारमा कसैलाई कुनै दण्ड–सजाय भएको छैन। जसका कारण अपराधीको मनोबल झन् बढेको छ। त्यही दण्डहीनताका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका घटना वृद्धि भइरहेका छन्।
आयोगले सरकारमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था पनि १४ बाट १२ प्रतिशतमा झरेको छ। ती पनि दण्ड दिन होइन, राहत र क्षतिपूर्तिमा केन्द्रित छन्। राज्यका निकाय मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा सहज पनि छैनन्। फौजदारी अपराधमा सजिलै जाहेरी लिइँदैन। बेलैमा छानबिन र अभियोजन हुँदैन। अनुुसन्धान फितलो हुन्छ। दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्नै पन्छिने प्रवृत्ति छ। यसको पछिल्लो उदाहरण निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरण हो। यति जघन्य घटनाका प्रमाण सुरक्षाकर्मीले नष्ट गरेका÷गराएका छन्। दोषी पत्ता लगाउन नसकेर सुरक्षा निकाय लज्जाबोध गरिरहेका छन्। यही कारण राज्यको बेइज्जत भएको छ। यसले राज्यले नै प्रभावकारी छानबिन नगरे वा गर्न नसकेपछि अपराधी उन्मुक्त हुन सहज बन्दै जान्छ भन्ने देखाएको छ। अपराधीका लागि ती घटना नजिर बन्छन् र तिनको मनोबल बढ्छ।
पछिल्लो समय देशमा हिंसात्मक घटना बढिरहेका छन्। राजनीतिका नाममा हुने हत्या–हिंसाको चपेटाबाट देशले कहिल्यै मुक्ति पाउन सकेन। हिंसालाई राजनीतिको टुप्पामा चाँडो पुग्ने उचित भ¥याङ बनाउने गरिएको छ। निर्दोष नागरिक व्यर्थ मारिइन्छन्। संलग्न व्यक्तिले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति पाउँछन्। मानव अधिकार उल्लंघन बढ्नुको कारण यो पनि हो। ससद्को दुईतिहाइ बहुमतको घोषित–अघोषित त्रास व्याप्त छ। कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राज्यपक्षको इशारा नबुझे जुनसुकै बेला ‘महाभियोग’ भोग्ने जोखिम देख्न थालेका छन्। त्यही भएर ती निकाय विवेकले होइन, ‘लाइन’ बुझेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
मानव अधिकार आयोगले झेलेको समस्या पनि सम्भवतः त्यही हो। बैठकमा मतभेद हुनु, राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीले सूची लुकाउन चाहनु, अध्यक्ष एक्लै पर्नु यसैको दृष्टान्त हो। तर निरीह भएर होइन, अधिकारको प्रयोग गरेर यस्ता निकायले नागरिक अधिकार संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक शक्तिले पनि संवैधानिक निकायलाई पूर्ण स्वायत्त छाड्नुपर्छ। अनि मात्र मानव अधिकार संरक्षण हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
