विप्लव कार्यकर्ता खोज्दै गाउँमा प्रहरी

विप्लव कार्यकर्ता खोज्दै गाउँमा प्रहरी

धरान : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै प्रदेश १ प्रहरीले विशेष टोली परिचालन गरेको छ। प्रदेशका १४ जिल्ला भर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विशेष टोली परिचालन गरिएको छ।

विप्लवका कार्यकर्तासँग भएका हतियार बरामद गर्न सबै जिल्लामा २४ घण्टे सर्च अभियानमार्फत नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेनालेसमेत दैनिक गस्ती बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएलगत्तै प्रदेश १ मा चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा रणनीति तयार गरेका थिए। महिना दिन अगाडि प्रहरीले द्वन्द्व कालमा नेपाली सेनाबाट तत्कालीन माओवादीले लुटेको एलएमजी एक थान र एम १६ एक थानसहित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कोशी व्युरो सदस्य देवकुमार लिम्बु धरानबाट पक्राउ परेका थिए। उनलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली सेनालेसमेत द्वन्द्वकालमा लुटिएका हतियार बरामद गर्न प्रदेश १ मा दैनिक गस्ती बढाएको छ।

विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र दंगा नियन्त्रण कार्यालय सुनसरी र प्रदेश प्रहरी इकाइ धरानको प्रदेश कार्यालय सुनसरीले छट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरेको छन्।

सशस्त्रले पनि प्रदेश कार्यालय पकलीबाट जिल्लामा अत्याधुनिक हतियारसहितको टोली परिचालन गरेको छ। सबैभन्दा बढी प्रहरी प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी रहेको मोरङ जिल्ला, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा र सुनसरीमा प्रहरी परिचालन गरेको बुझिएको छ। ओलीको गृह जिल्लामा विप्लवले बढी टार्गेट गरेको आशंकामा प्रहरीले निगरानी बढाएको हो।

प्रदेश १ का धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङमासमेत प्रहरी परिचालन गरिएको प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी केदार रिजालले बताए।

विप्लव नेतृत्वको पार्टी कार्यकर्ताको घर, डेरा पहिचान गरी निगरानी बढाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश १ प्रमुख डीआईजी मन्दिप श्रेष्ठले विप्लवका अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न विशेष टोली परिचालन गरिएको बताउँदै आवश्यकता हेरेर थप जनशक्तिसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.