अमेरिकामा विमान प्रवेश गर्ने समयमा यात्रुहरूमध्ये सेनाका जवानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ। अन्य प्रतीक्षारत यात्रुहरूलाई ताली बजाएर सेनाका जवानको स्वागत गर्न अनुरोधसमेत गरिन्छ। उनीहरूले गरेको देशको सेवाका लागि उनीहरूलाई त्यसरी सम्मान गरिएको हो। भारतको कश्मीरमा आफ्नो कर्तव्यपरायणको सिलसिलामा हालै ज्यान गुमाएका ४० जना सेनाका जवानलाई भारतीय नागरिकले यथेष्ट सम्मान गरेका छन्।
तिनका परिवारलाई अनेक सहयोग गरिएको छ। कलाकार अमिताभ बच्चनले प्रत्येक जवानका परिवारलाई पाँच लाखका दरले आर्थिक सहयोग गरे। क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवांगले तिनका नानीहरूको शैक्षिक खर्चको जिम्मा लिए। नेपालमा एक हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका केही विशिष्ट व्यक्तिहरूप्रति यथेष्टरूपमा समवेदना प्रकट गरिए, ती सम्मानित गरिए। तर त्यो दुर्घटनामा एकजना यस्ता व्यक्ति थिए आफ्नो कर्तव्यपालनाका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका थिए। ती थिए नेपाली सेनाका जमदार अर्जुन घिमिरे। के तिनको र उच्च पदवालाको मृत्युको पीडा देशका लागि फरक हो ? कर्तव्यनिष्ठ सेनाको मृत्युलाई उसको नियतिकै जिम्मामा छोडिदिने ? यी प्रश्नको जवाफ आदरणीय पाठककै जिम्मामा।
सरकारी काम सकेर तीर्थाटनको गन्तव्यलाई हेलिकप्टरका चालक र हेलिकप्टरमा सवार अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूले परिवर्तन गर्न सक्थे तर सेनाका जवानले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नैपर्ने थियो। दुर्घटनामा परेका दिवंगत नेता रवीन्द्र अधिकारी तीनपटकसम्म संसद्मा जनताको प्रतिनिधित्व गरिसकेका एक लोकप्रिय नेता र सम्मानित व्यक्ति थिए। एक विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने राजकीय सम्मानका साथ रवीन्द्रको अन्तिम बिदाइ गरियो। विमानस्थलको नाम रवीन्द्रलाई समर्पण गर्ने हल्ला छ। उनको परिवारका सदस्यलाई संसद्मा लैजाने हल्ला छ। आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। एक अर्का पूर्वमन्त्रीको समेत राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ र उनको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। यो उनीहरूप्रतिको सम्मान हो, तर आर्थिक सहयोग पदको आधारमा गर्ने कि आवश्यकताका आधारमा ? कर्तव्य निर्वाहका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका अर्जुन घिमिरे त्यत्ति नै सम्मानका हकदार होइनन् ? आर्थिक सहयोगको जरुरत उनलाई बढी कि राजकीय सम्मान प्राप्त गर्नेलाई ? भीड नेताको पछाडि छ। यो भीडबाट अलग भएर देशसञ्चार अनलाइनले एक सम्पादकीय (अनुचित राष्ट्रिय सम्मान, फाल्गुन १७) मार्फत लेखेको छ, सरकारले मरणोपरान्त अधिकारीको अपमान गरेको छ, नाजायज र अनुचित सम्मान दिएर।
रवीन्द्र धेरैले ठूलो आशा गरेका एक लोकप्रिय युवा नेता थिए। उनीमाथि लागेको आरोपको छिनोफानो नहुँदै उनको दुःखद् निधन भयो। विमान घोटालामा उनी निर्दोष हुन सक्ने शतप्रतिशत अवसर बाँकी छ। तर विमान घोटाला प्रकरण सार्वजनिक हुँदा मन्त्री पदमा बहाल भएकाले सत्यतथ्य जनसमक्ष राख्न सक्ने हैसियतमा उनी थिए। उनले त्यसो गरेनन्। यस प्रकरणमा सरकारले समेत यथाशीघ्र अनुसन्धान गर्न रुचाएन। त्यसैले आजका मितिसम्म यो सन्देहपूर्ण छ। त्यसैमा संसद्को एउटा समितिले रवीन्द्रले समितीमा झूटो बोलेको प्रमाण फेला परेको दाबी गरेको छ। यसको खण्डन कहिल्यै आएन। संसद्जस्तो गरिमामय संस्थामा झूटो बोल्नुलाई लोकतन्त्रमा सामान्य रूपमा लिइँदैन। सन् १९७५ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको निर्वाचन रद्द गर्ने भारतको एक अदालतले फैसला गरेको थियो। त्यस मुद्दाका वादी अधिवक्ता शान्ति भूषणले गान्धीले झूटो बोलेको अदालतमा प्रमाणित भएका कारण त्यस्तो फैसला सम्भव भएको लेखेका छन्। सन् १९९८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि उनले झूटो बोलेको विषयमा केन्द्रित थियो। नेपालमै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन्धिलाई सहमति मात्र हो भनेर ढाँटेको विरुद्ध तत्कालीन एमालेले आन्दोलन गरेको थियो।
झूटो बोल्नु मात्रै होइन, जिम्मेवारीमा बस्नेले जथाभावी बोलेको समेत दण्डनीय हुन्छ। सुशासनको अपेक्षा गर्ने नेपालीका लागि एउटा स्मरणयोग्य प्रसंग छ। सन् २००८ मा अमेरिकाको इलियोनोई राज्यका सिनेटर बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यहाँका गभर्नर राड ब्लागोयेविचले एकजना व्यक्तिलाई सिनेटमा चयन गर्नुपर्ने भयो। गभर्नरले उक्त नियुक्तिमार्फत व्यक्तिगत लाभ लिन लागेको सार्वजानिक भयो र उनलाई गिरफ्तार गरियो। अपराध अनुसन्धान गर्ने संस्था एफबीआईले उनको एउटा अडियो टेप प्राप्त गर्यो, जसमा उनले आफूले एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको र यसलाई कुनै पनि हालतमा सित्तैमा खेर जान नदिने भनेका थिए। ब्लागोयेविचले आफ्नो राज्यको हितमा त्यो अवसरको उपयोग गर्ने आफ्नो मानसायले त्यसो भनेको भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए। उनको उक्त भनाइलाई घुसकै रूपमा व्याख्या गरियो। एक महिनाभित्रै इलियोनोई राज्यको संसद्को तल्लो सभाले एकका विरुद्ध ११४ मतले उनीविरुद्ध महाभियोग पारित गर्यो।
त्यसको केही दिनमै राज्यको माथिल्लो सदन सिनेटले उनलाई भविष्यमा इलियोनोई राज्यको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य हुने गरी शून्यका विरुद्ध ५९ भोटले उनलाई पदच्युत गर्यो। उनले घुस खानै पाएका थिएनन्। उनीमाथिको अभियोग त्यसबेलासम्म पुष्टि भएको थिएन।
क्रान्तिकारीले पनि राजकीय सम्मान, जथाभावी नामकरण र अस्वाभाविक सरकारी सुविधाको लोभ गरे भने यसले संघीय लोकतन्त्रको बदनाम हुनेछ।
उनले घुस खाएको अभियोग नै थिएन। उनले आफूमा निहित शक्तिको प्रयोग आफ्नो लाभको लागि लिन खोजेर आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि थियो। महाभियोग एक राजनीतिक निराकरण मात्र हो, यसले कसैलाई उसले गरेको अपराधबाट मुक्ति दिँदैन। घुस खान खोजेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गरियो र २४ वटा अभियोग लगाइयो, जसमध्ये एउटा थियो– अनुसन्धानकर्मीसँग झूटो बोलेको। अगस्त २०१० मा झूटो बोलेको र पछि अन्य १७ वटा आरोप प्रमाणित भए। २०११ मा उनलाई १४ वर्षको कारावास सुनाइयो। कुनै समयमा अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग समेत काम गरेका ब्लागोयेविचलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्षमा दिन सक्छन्। ट्रम्पले ब्लागोयेविचको सजायलाई अनुचित भनेर सार्वजनिक स्थलमा भनिसकेका छन्, तर ब्लागोयेविचको क्षमासम्बन्धी याचिकाको आजसम्म ट्रम्पले टुंगो लगाएका छैनन्। ब्लागोयेविच जेलमा छन्।
प्रहरीले सीधा कुरा जनतासँगका प्रतिनिधिसँग गएर घुस माग्नेलाई घटनास्थलमै समातेका अनेक उदाहरण छन्। संवैधानिक अंगका अधिकारीले घुस मागेको प्रमाण सरकारसमक्ष हुँदा पनि उनलाई कारबाही गरिएन। उनलाई गिरफ्तार गरेर प्रमाण सुरक्षित गर्नमा सरकारले ध्यान नदिएकाले यसबीचमा छापामा अनेक संदिग्ध वा असंदिग्ध तर्कहरूले स्थान पाए। राजनारायण पाठकले यसबीचमा राजनीतिक शक्तिको सहारा लिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। तर ती प्रमाण नष्ट गर्न उनलाई यथेष्ट अवसर प्रदान गरिएको छ। एनसेलद्वारा सरकारलाई कर नतिराउन मद्दत गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुुरु गरिएको छैन। दाइजोमा ५२ तोला सुन ल्याएको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने मन्त्रीहरूको ससुरालीको आर्थिक हैसियतको मुहान खोज्नु पर्दैन ? ५२ तोला सुन दाइजोमा ल्याएको सत्य होला ?
निर्वाचनमा आफूसँग खर्च नभएको भनेर जनतालाई साइकल देखाएर चन्दा उठाउने र पछि आफैंले आफ्नो खातामा ५४ लाख नगद रहेको सार्वजनिक गर्ने व्यक्ती मन्त्रिमन्डलमा छन्। उनीसँग नगद हुनु खुसीको कुरा हो तर उनले झूटो बोलेको खुसीको कुरा होइन। सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गरेको एक व्यक्तिलाई अहिलेकै सरकारले रिहा गरिदिएको छ। एउटालाई महाभियोग लगाइयो, तर उनले गरेको अपराधका लागि मुद्दा हालिएन। एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई हटाइयो, तर त्यसका कारणबारेमा कारबाही गरिएन। देशले आर्थिक प्रगति गरेको छैन। यस्तो अवस्थाको सरकारका एक सदस्य थिए रवीन्द्र। यी तमाम विसंगतिविरुद्ध उनको भूमिका देखिँदैन। यस्तो संक्रमणकालमा कसैलाई पनि राजकीय सम्मान दिनु अनावश्यक हो।
मन्त्रीको पद वा उसले गरेको कर्तव्य निर्वाह नै मन्त्रीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने कारण होइन। नामकरणको हकदार हुन व्यक्तिले कुनै असाधारण काम गरेको हुनुपर्छ। जस्तो कि सुरेशराज शर्मा एक्लैले एउटा विश्वविद्यालयको स्थापना गरे। अहिले त्यहाँ कार्यरत कुनै पदाधिकारीको एउटा यात्रा गर्ने क्रममा मृत्यु भयो भने ती पदाधिकारीको नामबाट विश्वविद्यालयलाई नामकरण गर्न मिन्छ ? वाइडबडी विमान शेरबहादुर देउवाका पालामा सुुरु गरिएको थियो। के ती विमानलाई देउवा भनेर नामकरण गर्न सकिन्छ ? कदापि सकिँदैन। २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मका धेरै राजनीतिज्ञले आर्थिक फट्को मारेका छन् तर देशले आर्थिक फट्को मारेको छैन। कुनै नेताले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा परको विशाल काम गरेको छैन। नेताहरूकै गुणगान गरेर तिनका नाममा सरकारी संरचनाको नामकरण गर्ने हो भने अर्को विकृति देखिनेछ। जथाभावी नामकरण पञ्चायतको बदनाम हुने यस्तै एउटा काम थियो। क्रान्तिकारीले पनि राजकीय सम्मान, जथाभावी नामकरण र अस्वाभाविक सरकारी सुविधाको लोभ गरे भने यसले संघीय लोकतन्त्रको बदनाम हुनेछ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई लगाइएका आरोपहरूको अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। त्यसबेला चर्को आरोप लगाएर राजनीतिमा स्थापित भएका नेताहरूलाई अहिले त्यस्तै अनेक आरोप लागिसकेको छ। एउटाले भाइ मारेको आरोप लगाउने र अर्कोले ताली बजाउने नाटक हिजो मञ्चन नगरेको भए सायद अहिले ‘बद छोटा बदनाम बडा’ भन्ने उखानको सिकार अहिलेका नेताहरू हुने थिएनन्। आफ्नो क्षमताले राजनीतिमा स्थापित भएका एक होनाहार लोकप्रिय युवा नेताको आरोपपूर्ण बिदाइ हुने थिएन। निर्दोष भएको घोषणाले, सरकारी आर्थिक सहयोगले, फोटोको माल्यार्पणले र विमानस्थलको नामकरणले रवीन्द्रमाथि लागेको आरोपको निराकरण गर्दैन। त्यसैले उनीमाथि लागेको आरोपको यथाशीघ्र निरूपण गरेर अभियोगको श्रापबाट मुक्ति नै उनीमाथिको श्रद्धाञ्जली हुनेछ र त्यो उनको परिवारका लागि न्याय पनि हुनेछ।
अन्त्यमा, सेना राष्ट्रियताको प्रतीक हो। हिजो प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक संयन्त्र पराजित भएको बेला सेना पनि पराजित भएको भए आज देशको अवस्था फरक हुने थियो। पदवान्, धनवान् र क्षमतावान्को मृत्युलाई राष्ट्रिय शोक मानिने तर तिनको सुरक्षा गर्ने कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकको मृत्युलाई नियति सम्झिने ? सेनाको मृत्यु नियति होइन, कुर्वानी हो। उच्च सम्मानका हकदार नेपाली सेनाका जमदार अर्जुन घिमिरे हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
