गण्डकी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुल्यो
फागुन ३०, २०७५ बिहीबार २०:११:०
पोखरा : प्रहरीको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) का अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ६ जनाले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन पोखरा उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो। जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हुँदा रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेश उच्च अदालतले गरेको हो।
विद्यार्थीले सरकारबाट तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरिएको भन्दै कलेज अध्यक्ष अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए। त्यस लगत्तै कास्की प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसैविरुद्ध अर्याल टोली उच्च अदालत गएको थियो।
उच्चले अन्तरिम आदेश गर्न नमिल्ने भनेपछि अध्यक्ष अर्यालसमेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न बाटो खुला भएको छ। अर्यालले आफ्नो रिट निवदेनका पक्षबाट बहस गराउन वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता पूर्णराज राजवंशी र दीपक पौडेल काठमाडौंबाट डाकेका थिए।
विद्यार्थीको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली र भगवती पहारीले पैरवी गरे। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले पनि विद्यार्थीको पक्षबाट पैरवी गरे।कलेज अध्यक्ष अर्यालका तर्फबाट पैरवी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिनु नै गलत भएको दाबी गरेका थिए। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कलेज सञ्चालकबाट विद्यार्थीलाई मानसिक दबाब आउँदा विद्यार्थीको सुरक्षामा प्रश्न उठेको बताए।
कलेज अध्यक्ष अर्यालले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा फागुन २३ गते निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए। बुधबारलाई अदालतले दुवै पक्षसँग छलफलका लागि डाकेको थियो। बुध र बिहीबारको बहसपछि न्यायाधीशद्वयले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो।
कास्की प्रहरीले यसअघि सञ्चालकसमेत रहेका पूर्व सीईओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई २२ गते नै पक्रिसकेको छ। कलेजका विद्यार्थी माघ १६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। अहिले कलेजमा पढाइ र अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
