सभागृह निर्माण अधुरै, प्रदेशसभा साँघुरो भवनमा

सभागृह निर्माण अधुरै, प्रदेशसभा साँघुरो भवनमा

 हेटौंडा : प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा प्रदेशसभा बैठक एक वर्षदेखि तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको साँघुरो भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर, उक्त भवनबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको हेटौंडाकै ठूलो सरकारी सभागृह भने १४ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा–४ मा निर्माण सुरु गरेको वासुदेव सभागृहलाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा भवन बनाउन चासो लिए पनि काम हुन नसकेको हो । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा रहने निर्णय भएसँगै प्रदेशसभा बैठक भवन बनाउने सरकारी तयारी सुरु भएको थियो । तर, उक्त भवन निर्माणमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने र प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरलाई देखाउने गर्दा भवन अधुरै रहेको हो । 

हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख हरिबहादुर महतले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठक बस्ने भवन बनाउने भनेकाले उपमहानगरपालिकाले थप निर्माणमा बजेट विनियोजन नगरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग बजेट पनि पर्याप्त छ, हामीले खोज्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रदेशसभा भवन नबनाउने हो भने हामी बजेट विनियोजन गरेर व्यवस्थित सभाहल निर्माण गर्छौं ।’

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दुई महिनाअघि उक्त भवनको निरीक्षणपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा भवन बनाउने बताएका थिए । ‘प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट अब अन्यत्र सर्ने सम्भावना छैन, यस वर्ष बजेट विनियोजन भएन’, उनले भने, ‘आगामी वर्ष प्रदेशसभाको बैठक बस्नेगरी निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।’ 

जिल्लाकै पहिलो र ठूलो सिटिहल निर्माण गर्ने उद्देश्यले  काम थालिए पनि यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे अन्योल हुँदा निर्माण अघि बढाउन समस्या भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी शंकर उपाध्यायले बताए । ‘प्रदेशसभा बैठक बस्ने भवन बनाउने कुरा चलिरहेको छ, त्यसो हो भने प्रदेश सरकारले आफैं बजेट विनियोजन गर्न सक्छ वा हामीलाई आधिकारिक कुरा आए काम अघि बढाउन सक्छौं’, उनले भने । वासुदेव सभागृह परिसर निर्वाचनको समयमा मतदान स्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने र राजनीतिक दलले कार्यक्रम गर्नेबाहेक थप कुनै काममा आउन सकेको छैन।  

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.