काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सामान खरिदमा अनियमितता गरेको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को प्रतिवेदनमा प्राधिकरण आर्थिक विनियमावली, २०७३ को विनियम २० मा भएको खरिद सीमासम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर सामान खरिद तथा कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार यो वर्षमात्रै प्राधिकरणले करिब ६० लाखभन्दा बढीको सामान खरिदमा अनियमितता गरेको छ। प्राधिकरण आर्थिक विनियमावलीमा वार्षिक पाँच लाखसम्मको निर्माण कार्य मालसामान र अन्य सेवा वा परामर्श सोझै खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। २० लाखसम्मको सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि बोलकबोलबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी विनियम ११२(२) मा एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति कम्पनी फर्म वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले विनियमावलीको व्यवस्था प्रतिकूल १५ लाख बराबरको सामान सीधै खरिद गरेको छ। डेक्स्टप कम्प्युटर खरिदमा यो रकम खर्च गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले ०७४ मा पाँचपटक र ०७५ माघ २५ गेतसम्म पाँच गरी कुल १० पटक डेक्स्टप कम्प्युटर सीधै खरिद गरेको छ। एकै प्रकृतिको सामान एकै समयमा टुक्रा–टुक्रा गरी खरिद गरेको तथा एउटै फर्मसँग एक वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेकाले अनियमित भएको हो। प्राधिकरणको गैरचालु सम्पत्ति अन्तर्गत अघिल्लो वर्षसम्म ६ करोड १३ लाख २३ हजार रहेको मा गत आवमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई सात करोड ६४ लाख ४४ हजार पुगको छ। गत आवमा मात्रै प्राधिकरणले २२ करोड ४० लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विनियमावलीले एक आवमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति कम्पनी फर्म वा संस्थाबाट एकपटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्राधिकरणले ग्लोबल सिटी ट्रेड, एसटीआर कम्प्युटर प्रालि र हिमालयन इलेक्ट्रिकलसँग पटकपटक पाँच लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार ग्लोबल सिटी ट्रेडसँग प्राधिकरणले २०७४ मा तीनपटक र २०७५ मा दुईपटक सामान खरिद गरेको छ। यस्तै एसटीआर कम्प्युटर प्रालिसँग ०७४ मा दुई पटक र हिमालयन इलेक्ट्रिकलसँग ०७४ मा दुईपटक, ०७५ मा एक पटक एकै किसिमका सामग्री खरिद गरको छ। प्राधिकरणले यी तीन कम्पनीसँग गत आवमा २१ लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गरेको देखिन्छ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा पनि यही कार्यलाई दोर्याएको देखिन्छ। विनियमावली प्रतिकूल हुने गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमनका लागि एउटै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सञ्चालित ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क अन्तर्गत धादिङ, मकवानपुर र गोरखा जिल्लामा सुविसु केबलले गरेको कार्यको अनुगमन गर्न एउटै कम्पनीलाई पटक–पटक रकम भुक्तानी गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त परियोजनाको अनुगमन गर्न प्राधिकरणले मेचीकाली मेची टेक्नोलोजीलाई दुईपटकमा नौ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १२ मा कार्यालयले कुनै पनि खरिदका लागि विनियमावली बमोजिम लागत अनुमान तयार पार्नुपर्ने तर निर्माण कार्यको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँसम्म खरिद गर्दा लागत अनुमान आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले भने, उक्त तोकिएको रकमभन्दा बढीको रकमको खरिद गर्दा लागत अनुमान बेगर खरिद गर्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले गत आवमा प्राधिकरणले कुल तीन लाख ५० हजार बराबरको सामान लागत अनुमान बेगर खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले २०७५ असार ११ गते हिमालयन इलेक्ट्रिकलबाट एयर कन्डिसनर खरिद गरेको छ। यस्तै असार १६ गते प्रिन्टर र ल्यापटप खरिद गरेको छ।
प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था
नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणको आव ०७४/०७५ को वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणको स्वपुँजी र दायित्व ३५ अर्ब ३९ करोड छ। यो अघिल्लो आवको तुलनामा १० प्रतिशत घटेको छ।
अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको स्वपुँजी र दायित्व ३९ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी थियो। यसअन्तर्गत दूरसञ्चार कोषको रकम भने, अघिल्लो आवको तुलनामा २० प्रतिशत बढेको छ। अघिल्लो आवमा १५ अर्ब ५९ करोड रकम रहेको उक्त कोषमा गत आवमा १८ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी छ।
नाफा घट्यो
प्राधिकरणको गत आवमा नाफा घटेको छ। गत आव प्राधिकरणले चार अर्ब ८० करोड ७६ लाख आम्दानी गरी तीन अर्ब ४६ करोड ८८ लाख खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो आव तुलनामा गत आवमा कुल आय ०.३ प्रतिशले घटेको देखिन्छ।
अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको आम्दानी चार अर्ब ८२ करोड थियो। यस्तै खुद नाफा ०.८ प्रतिशतले घटेको छ। आव ०७३/०७४ मा प्राधिकरणको खुद नाफा तीन अर्ब ४९ करोडभन्दा बढी थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
