प्रदेश संसद्बाट नाम र राजधानी घोषित हुँदै स्थिरताको सन्देश प्रवाहित हुनुपर्ने थियो। तर चार प्रदेश न नाम तय गर्न सफल भएका छन्, न त राजधानी तोक्न। प्रदेश संसद्बाट समयमै राजधानी र नाम घोषित नहुँदा अन्योल र अस्थिरता छाएको छ। प्रदेश सरकार र संसद् क्रियाशील भएको फागुनमै एक वर्ष बितिसकेको छ। सातमध्ये तीनले राजधानी र नाम टुंग्याएका छन् भने चारवटा अलमलमा छन्।
एक, दुई, तीन, पाँच प्रदेशका संसद् स्थायी राजधानी तोक्न असफल छन्। संविधानतः प्रदेशको दुईतिहाइ मतबाट राजधानी र नाम घोषित गर्नुपर्ने हुन्छ। चार प्रदेशमा सत्तारुढ दलसँग दुईतिहाइ मत छ। तर सत्तारुढ दलभित्र राजधानी आफूनजिक पार्ने तानातानका खेलले समस्या उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर प्रतिपक्षीसँग स्वार्थ नमिल्दाका समस्या यथावत् छन्। खासमा प्रदेशको नाममा भन्दा चर्को विवाद राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा छ। राजधानीका लागि सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको ‘लबिङ’ मै एक वर्ष बित्यो।
चैत मसान्तभित्र नाम र राजधानी टुंग्याउने योजना अघि सारे पनि हिउँदे अधिवेशनमा यो विषयले प्रवेश पाएन। राजधानी र नाम तोक्ने सवालमा दलहरूबीच विवाद चुलिँदो छ। नागरिकको पनि आफ्नो ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने मागका कारण दलहरू खुलारूपले बहस गर्न डराएका छन्। विरोधकै डरले प्रदेश सरकारले यो प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। यद्यपि राजधानी र नाम टुंग्याउन नियमावली बनेको छ।
तर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको स्वार्थ बाझिँदा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। स्थायी मुकाम र नाममा अल्झिरहँदा स्थायी सरकारी संरचना निर्माण हुन पाएका छैनन्, तिनको कार्यालयसमेत अस्थायी छन्। अर्थात् प्रदेशका कार्यालय भाडा या कुनै सरकारी निकायको शरणमा छन्।
अस्थिरताको सबभन्दा चर्काे मार विकासमा परेको छ। प्रदेश सरकारले एक वर्ष अलमलमै बिताउँदा बजेट कार्यान्वयन पनि सुस्त छ। एकातिर सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ भने अर्कोतिर एक वर्षसम्म विकास खर्च न्यून छ। संघीय सरकारले पठाएको बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिनु मुकाम तोक्न नसक्नुले हो। प्रदेश सरकार नाम र राजधानीमै अल्मलिँदा संघीयताको संस्थागत विकासमा समेत ढिलाइ भएको छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले सहमतिमै टुंग्याउने नीति लिएका छन्। उनीहरू केन्द्रसँग परामर्शमा लागेको जवाफ दिँदै समय गुजार्दैछन्। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ‘कोशी–किराँत’ राख्न प्रधानमन्त्रीलाई मनाउने कोसिसमा छन्। तर उनले यो प्रस्ताव संसद्मा लैजाने आँट देखाउन सकेका छैनन्।
प्रदेश २ मा भाषा र नाममा विवाद यथावत् छ। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडामै राजधानी राख्ने अडानमा छन्। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुटवलबाट दाङ लैजाने लबिङ छाडेका छैनन्। आफूअनुकूल राजधानी घोषित नहुने आशंकाले मुख्यमन्त्रीहरू संसद्मा प्रस्ताव लैजान आनाकानी गरिरहेका छन्।
पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गठबन्धनका प्रभावशाली मन्त्रीले आफू अनुकूलको स्थानमा राजधानी घोषित गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यतिखेर अस्थायी ठान्दै खास विवाद भएन, किनभने वैधानिक थलो तोक्ने अधिकार प्रदेश संसद्लाई थियो।
कतिपय अस्थायी राजधानी भौगोलिक हिसाबले अपायक छन्। प्रदेश राजधानी तोक्न भौतिक संरचना, भौगोलिक समदूरी, जनसंख्याको अनुपात र सुरक्षा अवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ। राजधानी सबै क्षेत्रलाई सहजै पहुँच हुन सक्ने सुविधासहितको ठाउँमा हुनुपर्छ। हवाई, सडक र सञ्चारको सहज पहुँच महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी प्रदेशमा नेकपासँग राजधानी तोक्न सक्ने दुईतिहाइ बहुमत भएको हुँदा भोलि यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जटिल परिस्थितिको जवाफ पनि उसैले दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
